आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा उजुरी परेका छन्। एक वर्षको अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उजुरी परेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उजुरी परेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर शिक्षक नियुक्ती, वडा केन्द्र हेरफेर, गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर, वातावरण, विषादी खाद्य वस्तु नियन्त्रण जस्ता विषयमा मुद्दा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै तालिम सञ्चालनका विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको छ। प्लाष्टिक व्यवस्थापन र प्रदेश न्याय सेवा आयोगको विषयमा क्रमशः वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा परेको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार वडा केन्द्र हेरफेर र वातावरणका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा परेको छ। यस्तै शिक्षक नियुक्ती, तालिम सञ्चालन, गाउँपालिका केन्द्र हेरफेर, प्रदेश न्याय सेवा आयोग, प्लाष्टिक व्यवस्थापन र विषादी खाद्य वस्तु नियन्त्रणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका छन्।
तिमध्ये उच्च अदालत वीरेन्द्रनगरमा परेका दुवै रिट खारेज भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
यस्ता छन् मुद्दाका प्रकृति
निवेदक भक्त बहादुर सिंहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत वीरेन्द्रनगरमा दिएको रिटमा जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका वडा नमबर ६ को केन्द्र हाल सञ्चालन गरिएको ठाउँ सिमलगाउँबाट बहुमत सेवाग्राहीलाई सेवा लिन असहज हुने भएकाले छहरे गाउँबाट कामकारवाही गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई नै विपक्षी बनाएर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले उच्च अदालत वीरेन्द्रनगरमा दायर गरेको रिटमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा जथाभावी अटो वर्कसपहरु सञ्चालन गरिएका कारण मान स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेकाले सडक किनारा तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी सवारी साधन, पार्किङ गर्ते कार्यलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
यी दुवै रिट खारेज भइसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर शेरबहादुर खत्रीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई जोडेर संविधान, शिक्षा ऐन तथा स्थानीय ऐन सञ्चालन ऐन, रुकुम पश्चिममा पर्ने चौरजहारी नगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन एकआपसमा बाझिएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा निवेदक चन्द्रबहादुर सावदले प्राविधिक शिक्षण तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी)ले सम्वन्धित विषयमा तालिम दिन सक्ने खालका मानवस्रोत तथा पूर्वाधार नभएका, सम्बन्धन नलिएका आंगिक क्याम्पस र सामुदायिक विद्यालयलाई तालिम सञ्चालन गर्न दिएकोले बदर गर्न माग गरिएको छ।
अमरबहादुर कार्कीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र हाल कामकारवाही भइरहेको ठाउँ लुहादह बदर गरी साविकको मजकोट गाविसको कार्यालय रहेको ठाउँ परालेमा कायम गर्न माग गरिएको छ।
निवेदक शैलेन्द्र प्रसाद हरिजनले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश न्याय आयोगसँग सम्बन्धित कानून शीघ्र निर्माण गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर पुष्पराज प्याकुरेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा उत्पादन वृद्धि तथा आम्दानीका नाममा कृषि क्षेत्रमा विषादी हाल्ने, हाल्न लगाइने भएकाले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने विषादी उत्पादन तथा प्रयोग नगर्न आदेश जारी गरिदिन माग गरिएको छ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा विषादी परीक्षणविना नै पैठारीको अनुमति प्रदान गर्नेगरी भएको भनिएको नेपाल सरकारको अनुचित र उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु पाउने हक अधिकारको पूर्णतः प्रतिकुल रहेकाले विपक्षीहरुको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिदिन माग गरिएको छ।
प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च दायर गरिएको यी मुद्दाको फैसला भएको छैन।
