संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूले माग गरे अनुसार कर्मचारीका पद सुरक्षित राख्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।
स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा लिई स्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी पठाउने तयारी भएका बेला पद रिक्त नरहेको भन्ने पत्र स्थानीय तहबाट मन्त्रालयमा आएपछि पद सुरक्षित राख्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ बमोजिम मन्त्रालयबाट अनुरोधपछि कर्मचारी विज्ञापन भएको र सोही सेवा समूह तथा तहका पदमा सिफारिस भई आएकालाई स्थायी नियुक्ति दिनु पर्ने व्यवस्था भएकोले पद सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सो ऐन बमोजिम लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गत जेठमा करिब नौ हजार कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको थियो। ‘समायोजन संशोधनपछि केही स्थानीय तहहरूबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक संख्या रिक्त नभएको पत्र आएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले सेतोपाटीसँग भने, ‘समायोजन र विवरण संकलन एकैसमयमा परेकोले कुनै स्थानीय तहमा दोहोरो पद परेको हुन पनि सक्छ।’
उनले एकै स्थानीय तहमा दोहोरो पदमा कर्मचारी छन् कि छैनन् भन्ने पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिराखेको जानकारी दिए। ‘दोहोरो पर्ने स्थिति छ कि छैन हामी भेरिफाइ गर्दै छौं। दोहोरो पद रहेछ भने ती कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाइन्छ,’ उनले भने।
मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सम्पर्क अधिकृत तोकेर विवरण टिपाउनसमेत स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। प्रदेश १ मा रिनु थपलिया, २ मा बन्दना कर्ण, ३ मा केशवराज पार्धे, गण्डकीमा रामबन्धु शर्मा, प्रदेश ५ मा लेखनाथ भट्टराई, कर्णालीमा रूद्रलाल भुसाल र सुदुरपश्चिममा दशरथ ओडलाई सम्पर्क अधिकृत तोकेको शाखा अधिकृत प्रविण कोइरालाद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरेर मन्त्रालयले प्राविधिक र अप्राविधिकतर्फ चौथो, पाँचौं र छैटौं तहमा लोकसेवाबाट कर्मचारी लिएको थियो। स्थानीय तहहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको र आफूहरूले पनि कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै पद रिक्त नरहेको उल्लेख गर्ने गरेका छन्।
गत चैतमा सकिएको समायोजनबाट एक लाख ३१ हजार कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो।
स्थानीय तहमा ६६ हजार नौ सय आठ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि अहिले ५० हजार हाराहारीमा मात्रै कर्मचारी छन्। लोकसेवाबाट आउने नौ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउँदा पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्न अझै थप सात हजार हाराहारीमा नयाँ कर्मचारी आवश्यक पर्छ।
