कर्णाली प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा छोरीको नाममा बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम छ। ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै लागि भनेर सात करोड रुपैयाँ समेत छुट्याएको छ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा जन्मिने छोरीहरुको नाममा बैंक खाता प्रदेश सरकारले खोलिदिनेछ र त्यसमा सुरुमा १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिनेछ। सोही खातामा ती छोरी २० वर्षको पुग्दासम्म प्रत्येक महिना ५०० रुपैयाँका दरले प्रदेश सरकारले नै रकम जम्मा गरिदिने योजना छ।
यो कार्यक्रमका लागि यो वर्षको साउनयता जन्मिने एउटा छोरी २० वर्ष पुग्दासम्म उनको नाममा एक लाख २१ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारका तर्फबाट जम्मा हुन्छ। २० वर्ष (२४० महिना)सम्म प्रतिमहिना पाँच सय रुपैयाँका दरले छोरीको खातामा जम्मा गरिदिने रकमले १ लाख २० हजार हुन्छ भने सुरुमा खाता खोलिदिँदा राखिएको एक हजार रुपैयाँ।
समग्रममा यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले गर्ने लगानी कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो २० वर्षमा १३ अर्ब हो। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रदेशभित्र १२ हजार छोरीको जन्म हुन्छ।
मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार प्रत्येक बर्ष जन्मिने छोरीको नाममा खोलिने खातामा सुरुमा जम्मा गर्ने रकम र पछि मासिक रुपमा जम्मा गर्ने रकम गरी अबको २० बर्षभित्र १३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनेछ।
प्रदेश सरकारले छोरीका लागि गर्ने १३ अर्ब लगानीको प्रतिफल के त? छोरीमाथि हुने लैंगिक विभेद अन्त्य, भ्रूण हत्यामा कमी, छोरा जन्माउनैपर्ने सोचमा परिवर्तन, छोरीलाई शिक्षा आर्जनमा सहयोग जस्ता प्रतिफल पाइने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ।
कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षका बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘छोरीको लालनपालन र शिक्षा, दिक्षाको लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैंकमा खाता खोली १ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने र प्रत्येक महिना पाँच सयका दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’
प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले लैङ्गिक विभेद, बालविवाह न्यूनीकरणसँगै छोरीको शिक्षामा हुने लगानीमा सरकारको सहयोग पुग्ने विश्वास कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको छ। ‘अहिले पनि छोरीले गर्भदेखि नै हिंसा भोग्नुपरेको छ, भ्रूणमै छोरी भए हत्या गरिदिने अवस्था कायमै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो खालको हिंसा अन्त्य हुनुको साथै आर्थिक अभावका कारण हुने बालविवाह, उचित शिक्षाका लागि यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्नेछ।’
उक्त कार्यक्रमले छोरा जन्माउनैपर्ने मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ। ‘छोरा जन्माउनैपर्छ भन्ने जुनसोच छ यसको अन्त्य हुनेछ, छोराका लागि छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य हुनेछ,’ अर्थमन्त्री ज्वालाले भने।
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल यो लगानीको प्रतिफलका रुपमा महिला हिंसा र बालविवाह अन्त्य हुने बताउँछन्। ‘मुख्यत बालविवाह रोक्ने काय यो कार्यक्रमले गर्छ’ मन्त्री रावले भने, ‘२० वर्ष पुगेपछि मात्र यो रकम निकाल्न पाइन्छ, यदी २० वर्षअघि नै विवाह गरे यो रकम निकाल्न मिल्दैन । यसले पनि बालविवाह न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्छ।’
यसको अर्को उपलब्धीका रुपमा आत्मनिर्भरता हुने उनले बताए। परिपक्व उमेर भएपछि निकाल्न मिल्ने यो रकमले छोरीहरुको राम्रो शिक्षामा लगानी हुन सक्ने उनले बताए । मन्त्री रावलका अनुसार यसका लागि कार्यविधी बनाउने क्रम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
‘कार्यविधी बनाउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद वैठकबाट यो कार्यविधी पास हुन्छ’ उनले भने, ‘कार्यविधी पास भएपश्चात यो वर्षको साउन १ गतेयता जन्भिएका प्रदेशभरका छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिनेछ।’
छोरीका नाममा बैंकमा जम्मा हुने रकम वित्तीय रुपमा समेत नाफामूलक रुपमा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल चलिरहेको मन्त्री रावलले जनाकारी दिए।
पहिले नै बनिसक्नुपर्ने कार्यविधी पनि यही कारणले ढिलाई भएको हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘छोरीको नाममा जम्मा भएको रकम बैंकमार्फत नै नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रदेश सरकारले जम्मा गरिदिनेभन्दा दुई गुणा नै बनाउन सकिने विषयमा हामी छलफलमा छौँ।’
प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही भने यो कार्यक्रम प्रतिफल विनाको भएको तर्क गर्छन्। सांसद् शाहीले प्रदेश सरकारले ल्याएको छोरीको नाममा पैसा जम्मा गरिदिने कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
उनले यस्तो कार्यक्रमले परनिर्भरता बढाउने तर्क गरे। ‘बाबु आमाको राम्रो आम्दानी भएका बच्चाबच्चीले फोकटमा समय बिताएको भेटिन्छ’ सांसद शाहीले भने, ‘यसरी यो कार्यक्रमले पनि पहिल्यै पैसा दिएर छोरीहरुलाई परनिर्भर बनाउँछ।’
छोरीको नाममा जम्मा हुने रकमले सोही अनुसारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने गरी अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाई छ। यो कार्यक्रम पैसा बाँडेर भोट मागेजस्तो भएको टिप्पणी सांसद् शाहीले गरे।
‘बरु विद्यालय नभएको ठाउँमा गुणस्तरीय विद्यालय बनाउनेतर्फ रकम लगानी गर्न सकिन्छ, यस्तो कार्यक्रमले त लोकप्रियता बढाउनेबाहेक अरु के नै गर्न सक्छ र’ उनले भने, ‘समग्रमा भन्ने हो भने यो कार्यक्रम प्रतिफलविहीन छ।’
