देशभरिका जनप्रतिनिधिमा गाडीप्रतिको मोह उदेकलाग्दो छ। नगरपालिकाका प्रमुखदेखि गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले महंगा गाडी चढ्छन्। कतिले त नयाँ गाडी पनि किनेका छन्।
प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव सरकारले दिएको गाडीमा प्राय देखिदैनन्। बरू मोटरसाइकलमा यताउति गइरहेको धेरै देखिन्छन्।
उनलाई गाडीभन्दा बाइक नै मनपर्छ। बिहान उठेदेखि नै नजिकैका सबै कार्यक्रममा उनी बाइक लिएर निस्किन्छन्।
'प्रदेशको मन्त्री र समाजवादी युवा संघको अध्यक्ष भएका कारण मेरो क्षेत्र धेरै छ। यताउति हिँडिरहनु पर्छ,’ यादवले बाइक चढ्नुको कारणबारे सेतोपाटीसँग भने, ‘जान आउन सजिलो हुने भएकाले प्राय: म बाइक नै प्रयोग गर्छु।’
उनलाई अन्य मन्त्री सरह राज्यमन्त्री भएको हिसाबले दिइने सम्पूर्ण सुविधा दिइएको छ। तर पनि उनको रोजाइको पहिलो सवारी बाइक नै हो।
‘बाइक प्रयोग गर्नुको अर्थ सरकारले मलाई गाडी दिएको छैन, इन्धन दिएको छैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘कहीँ टाढा वा अन्य जिल्ला जहाँ बाइकमा जान सम्भव हुन्न त्यहाँ जाँदामात्र सरकारी गाडी प्रयोग गर्छु।’
ठूलो पदमा पुगेपछि सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता नभएकाले सचिवालयको मोटरसाइकल चढेको यादवले बताए।
‘हिजोसम्म आफ्नो क्षेत्रका जनताको सेवा गरिरहँदा साइकल प्रयोग गर्थें, बाइक प्रयोग गर्थे। यो त्यसैको निरन्तरता हो यो,’ उनले भने।
यादव सरकारले दिएको धेरै थोरै सेवा/सुविधाको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। गाडीको अनावश्यक प्रयोग गरेर सरकारलाई आर्थिक भार गर्ने र सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने परिपाटीमाथिको थोरै मात्रै भए पनि नियन्त्रणको प्रयास पनि आफूले गरेको उनले बताए।
‘आज पो म मन्त्री छु, सधैँधरि मन्त्री भइरहने होइन,’ उनले भने, ‘यसका निम्ति यो सामान्य जीवनयापनको निरन्तर अभ्यास हो। मितव्ययी पनि बनौं न,’ उनले भने।
बाइक प्रयोग गर्दा यादवलाई सरकारले दिने मासिक १० लिटर पेट्रोल नै पर्याप्त हुन्छ। यसबाहेक गाडीको लागि मासिक २५० लिटर डिजेल र १० लिटर मोबिल दिइन्छ।
‘जुन गाडी सरकारले दिएको छ, त्यो खर्चिलो हो। फाटफुट्टे कार्यक्रममा बाइक प्रयोग गर्दा सरकारले दिएको श्रोत साधनले नै भ्याउदो रहेछ,’ उनले थपे, ‘हाम्रो काममा धेरै दौडधुप हुन्छ। गाडी मात्रै प्रयोग गरे त कहाँ धान्नु?’
उनलाई प्रदेश २ को सम्वृद्धि र विकासको सवालमा आफूजस्ता युवाले एउटा नौलो प्रकारका उदाहरणीय बन्नु पर्ने मान्छन्। यसले अर्थिक रुपमा मितवयी हुने, शुन्य अवस्थाको भ्रष्टाचार हुने र सम्वृद्धि तथा विकासको हिसाबमा अग्रगामी हुने उनलाई लाग्छ।
