१२ वर्षअघि बम बनाउन लगाएको र विष्फोट भएपछि घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलममाथि मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल खडिन्द्र कटुवाललाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सरूवा गरेको छ।
रौतहट जिल्लाका प्रमुख सरकारी वकिल तथा सहमहान्यायधीवक्ता कटुवाललाई सरूवा गरिएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए।
'उहाँलाई रौतहटबाट सरूवा गरेर मकवानपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा सारिएको छ,' उनले भने।
आलमलाई मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल र उनको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई 'सुरक्षा थ्रेट' आएको समाचारहरू सार्वजनिक भएकै बेला कटुवालको सरूवा गरिएको हो।
रेग्मीले भने सरूवा सामान्य भएको बताए।
'सुरक्षाको 'थ्रेट' आएरै सरूवा गरिएको चाहिँ होइन,' उनले भने, 'मकवानपुरमा पनि खाली थियो उहाँ रौतहट बसेको पनि एक वर्ष पुगेको थियो। त्यसैले यो नियमित सरूवा हो।'
कटुवालमात्र होइन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख ध्रुवमणि ज्ञवालीलाई पनि सरूवा गरिएको छ। उनलाई भने सुर्खेत उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पठाइएको छ।
ज्ञवाली १२ वर्षअघि आलमविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने सरकारी वकिल हुन्। त्यतिबेला उनले प्रहरीले ल्याएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
यसपालि आलम पक्राउ परेपछि उनलाई समेत बोलाएर प्रहरीले बयान कागज गराएको थियो। उनले यो मुद्दामा बयान कागज गरेकाले पनि रौतहटलाई सुपरभिजन गर्ने कार्यालय वीरगन्जमै राखिरहन उपयुक्त नभएकाले सरूवा गरिएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए।
'१२ वर्षअघि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको र अहिले अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान कागज गरेकाले भोलि आलमले जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने आदेशविरूद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिए भने ज्ञवालीजीले बहस गर्न मिल्दैन त्यसैले सरूवा गरिएको हो। '
आलमले पक्राउका बेला प्रहरीलाई समेत धम्की दिएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्।
पुर्पक्षका लागि आलमलाई थुनामा राख्न ललितपुरको नख्खु कारागार ल्याइए पनि उनका निकटहरूबाट सरकारी साक्षीहरू त्रसित बनेपछि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ।
१२ वर्षअघिको त्यो बम विष्फोटमा घाइते भए पनि भागेर बाँचेका सफी अहमद र भारतीय नागरिक गौरी शंकर रामलाई प्रहरीले आफ्नो विशेष सुरक्षामा राखेको छ।
गौरी शंकरले त आफ्नो सुरक्षा माग गर्दै गत हप्ता जिल्ला अदालत रौतहटमा निवेदन दिए। त्यसपछि रौतहट प्रहरीले उनलाई सुरक्षित आवासमा राखेको छ भने उनका परिवारलाई विशेष सुरक्षा गर्न भनेर भारतीय प्रहरीलाई लेखिपठाएको छ।
'सफी अहमदको घर सर्लाही भएकाले हामीले नै त्यहाँको प्रहरीलाई उनको परिवारको सुरक्षा गर्न लेखी पठाएका छौं। गौरी शंकर भने भारतीय भएकाले उनको परिवारलाई पनि आलमका मानिसबाट खतरा हुनसक्छ त्यसैले सुरक्षा गर्नु भनेर भारतको प्रहरीलाई लेखी पठाउन हेडक्वाटरलाई भनेका छौं, हेडक्वाटरले उता कुरा गरेको छ,' रौतहट प्रहरीका डिएसपी नविन कार्कीले भने, 'सफी र गौरीशंकरलाई हामीले हाम्रो विशेष संरक्षणमा राखेका छौं।'
प्रहरीले जाहेरवाला लगायत अन्य साक्षी र उनीहरूको परिवारलाई पनि सुरक्षा दिन उनीहरू भएको ठाउँमा प्रहरी गस्ती बढाएको छ।
जाहेरवाला र साक्षीहरूलाई प्रहरीले दिनको एकपटक फोन गरेर हालखबर सोध्ने गरेको डिएसपी कार्कीले बताए।
'हामीले यही जिल्लाबाट पनि जाहेरवाला र साक्षीहरूको सुरक्षाका लागि दिनको एक पटक फोन गरेर हालखबर सोध्ने गरेका छौं,' उनले भने, 'उनीहरूको टोल नजिक सुरक्षा गस्ती बढाइएको छ र दिनको एकदुईपटक सबैको घरमा पुगेरै प्रहरीले उनीहरूको हालखबर बुझ्ने गरेको छ।
आलमका मानिसहरूबाट जाहेरवाला, साक्षी र उनीहरूको परिवारलाई धम्की र प्रलोभन आइरहेकोबारे प्रहरी सचेत रहेको डिएपी कार्कीले बताए।
'पहिले पनि आलमका मानिसको गतिविधि हामीले नियालिरहेकै थियौं। शंकरले निवेदन दिइसकेपछि त झन् हामीले सुरक्षा व्यवस्था अल्लि कडा पारेका छौं। साक्षी र उनीहरूको परिवारलाई सुरक्षा गर्नु प्रहरीको दायित्व नै हो,' उनले भने।
आलमलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश दीपक ढकाल र मुद्दा चलाउने प्रमुख जिल्ला सरकारी वकिल खडिन्द्र कटुवाल सुरक्षाको चिन्ताले नभइ बिदा मनाउन काठमाडौं गएको उनले बताए।
'न्यायाधीश ज्यू र सरकारी वकिलज्यू प्राय शुक्रबार काठमाडौं जानुहुन्थ्यो। अहिले पनि शनिबार विदा मनाउन जानुभएको हो। हामीले बुझेसम्म सुरक्षाकै कारणले गएको भन्ने होइन,' उनले भने।
८ दिन लामो थुनछेक बहस पछि शुक्रबार न्यायाधीश ढकालको इजलासले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। पीडित र साक्षीहरूले सुरक्षाको लागि निवेदन दिएको भन्दै ढकालको इजलासले आलमलाई रौतहट कारागारमा नभइ नख्खु कारागार ललितपुरमा पठाउन आदेश दिएको छ।
बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई प्रमाण समेत नष्ट हुने गरी जिउँदै इँटा भट्टामा हालेर जलाएको अभियोग लगाएर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरूद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
निर्मम तरिकाले हत्या गरेको अभियोग लागेकामा आलमसहित उनका भाइ महम्मद अफताब आलम, मोहम्मद मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जुमईन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साह छन्।
आलम पक्राउ परे पनि अरू सबै फरार छन्।
उनीहरूका नाममा पक्राउ वारेण्ट जारी गर्न माग गरिएको छ। विस्फोटक पदार्थमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवाना, ज्यान मार्ने कसूरमा जन्मकैद (बीस वर्ष) र ज्यान मार्ने उद्योगमा दस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको छ।
अभियुक्तमध्ये मुक्ति साहलाई देखीदेखी, जानीजानी पनि घटना ढाकछोप गरेकोमा मतियार बनाइ अभियोग पत्र दर्ता गरिएको छ। अभियोग पत्रमा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा लगेर जिउँदै जलाई मारेको उल्लेख रहेको पराजुलीले बताए।
यो कसूरमा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग दाबी पनि गरिएको छ। बम पड्काएर मानिस तर्साउने र त्यही मेसोमा बुथ क्याप्चर गर्ने योजना बनाएर आलमले आफ्नो घरनजिकैको कटेरोमा केही नेपाली र भारतीयलाई बम बनाउन लगाएका विवरण आएका छन्।
बम बनाएकै ठाउँमा विष्फोट हुँदा दुई जना भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र नजिकै गाउँका २२ वर्षीय त्रिलोक सिंह पिन्टु र २१ वर्षीय ओसी अख्तर घाइते भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
विष्फोटमा मारिएका र घाइते दुवैलाई आलमको निर्देशनमा नजिकैको इँटाभट्टामा हुलेको भन्दै उनीविरूद्ध पिन्टुका बुबा श्रीनारायण र ओसीकी आमा रूक्सना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए।
प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनीहरूले हुलाकबाट जाहेरी पठाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले यसमा अनुसन्धान गरेको थियो। घटनास्थलमा ओसीका लुगा र चप्पल थिए।
इँटाभट्टाको माटो परीक्षण गर्न प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको थियो। तर, प्रयोगशालामा माटो परीक्षण गर्ने प्रविधि नभएको भन्दै फिर्ता पठाइयो। प्रहरीले आलम र उनका भाइसहित पाँच जनालाई मुद्दा चलाउन भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमाअनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गर्यो। उक्त निर्णयलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो।
मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि सिंह र खातुन दुवैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकै बेला खातुनको पनि गोली हानी हत्या भएको थियो। रिट परेको दुई वर्षपछि न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले सरकारी वकिलको निर्णय खारेज गर्दै यसमा थप अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लैजान आदेश गरेको थियो। सात वर्षसम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता पुष्प पौडेलले अदालतको अवहेलना निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गएको असारमा फेरि सर्वोच्चले पहिलेको आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक महिना प्रतिवेदन बुझाउन महान्यायाधीवक्तालाई भनेको थियो। त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुसन्धान हुँदा आलमले जिउँदै मान्छे जलाएको पुष्टि प्रहरीले गरेको थियो। सरकारी वकिलले प्रहरी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर जन्मकैद माग गर्दै मुद्दा चलाएको हो।
बम विष्फोटमा मारिएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको उक्त घटनाको जाहेरी दिने रूक्सना खातुनलाई पनि गोली हानेर मारेको आरोप आलमलाई लागेको छ।
