प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विधि सुरू गरेका थिए।
सुरूदेखि नै उनले कार्यसम्पादनमा अब्बल देखिने मन्त्री कायम रहने र काम गर्न नसक्ने मन्त्री जाने चेतावनी सबैलाई दिएका थिए।
सरकारको काम चुस्त बनाउन यसपाली मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरे। त्यसरी नै सचिवले मन्त्रीसँग, सहसचिवले सचिवसँग सम्झौता गरे।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूको एक वर्षको कामको समीक्षा गरेर उनीहरूको कामको मूल्यांकन गरेको थियो। सो मूल्यांकनमा कार्यसम्पादन सबैभन्दा खराब पूर्वएमालेबाट दुई र पूर्वमाओवादीबाट तीन मन्त्री थिए।
यसरी सबैभन्दा खराब ‘पर्फरमेन्स’ भएकामा बीना मगर, मातृका यादव, चक्रपाणि खनाल, रघुवीर महासेठ र थममाया थापा मगर थिए।
ठीकै काम गरेकामा गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, गिरिराजमणि पोखरेल थिए।
त्यसैले मन्त्री मण्डल पुनर्गठन हुँदा सबभन्दा खराब ‘पर्फरमेन्स’ भएका पाँच मन्त्री हट्ने अनुमान धेरैको थियो। मिडियामा नाम पनि त्यसैअनुसार आएको थियो।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की बुहारीसमेत रहेकी बीना मगरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउँछन् वा हटाउँदैन भन्ने पनि उत्तिकै चासो थियो।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने दिनसम्म आइपुग्दा मगर नहट्ने हल्ला चल्न थालेको थियो। मगरलाई जसरी पनि मन्त्रीमा कायमै राख्न अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोड गरेको समाचार पनि मिडियामा आए।
मंगलबार साँझ एउटा वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डको सचिवालयमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको र प्रचण्डले कुनै दबाब नदिएको जनाएका थिए।
जबकी प्रचण्डको अनुरोधलाई स्वीकार्दै मगरलाई नहटाउने निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली पुगिसकेका थिए।
बुधबार बिहान सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओली नजिक एक नेताले ठट्यौली पारामा भने, ‘पृथ्वी उल्टिए पनि बीना मन्त्रीबाट हट्दिनन्, अध्यक्षज्यूको परिवारको सदस्य पो हो।’
नभन्दै बुधबार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कार्य सम्पादनमा सबभन्दा खराब देखिएका पाँचमध्ये चार जनामन्त्री हटे।
बीना मगर भने जोगिइन्।
बरू कार्य सम्पादनमा ठीकै भनिएका गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डित पनि हटाइनेमा परे।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल्यांकनमा विष्टले मलेसियामा कामदार पठाउने काममा अनावश्यक ढिलाइ गरेको उल्लेख थियो। मलेसिया सरकारसँग सम्झौता गरेको करिब एक वर्षसम्म पनि उनले मलेसिया जाने रोजगारी खोलेका थिएनन्। कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था बदल्नु पर्ने उनको अडान थियो, जुन मलेसियन सरकारले मानेको थिएन।
तर सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा उनले राम्रो गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल्यांकन थियो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा नयाँ युगको सुरूआत भएको भन्दै बिजुलीका पोलहरूमा प्रधानमन्त्रीका ओलीका तस्बिर टाँसिएका थिए।
सबै दैनिक पत्रिक र प्रमुख अनलाइन मिडियामा ज्याकेट विज्ञापन राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले नेपालमा बेरोजगारीलाई कम गर्ने भन्दै त्यसको पनि सरकारले ठूलो प्रचार गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कतिपय विषयमा अर्घेल्याइँ गर्ने र समाधानमुखी हुनेभन्दा धेरै जिद्दी भएको आरोप भने विष्टमाथि छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट रघुवीर महासेठलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हटाए पनि बीनालाई भने हटाउन सकेनन्। महासेठ धेरै लामो समयदेखि पार्टी प्रधानमन्त्री ओलीनजिक नेता हुन्। उनी केन्द्रीय समितिमा पराजित हुँदासमेत ओलीले तत्कालीन एमालेमा स्थायी समितिमा तानेका थिए।
प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार मगरकै कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना ढिलाइ भएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीको छ। त्यस्तै खानेपानीसम्बन्धी ठेक्कापट्टामा समेत उनले ठीक काम गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि छ।
नेकपाकै नेताहरूले समेत पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रश्न उठाएका छन्। नेकपाका नेता प्रभु साहले फेसबुकमा ‘गुटगत आधारमा मन्त्री चयन गरिएको भन्दै लज्जित भएको’ लेखेका छन्।
‘कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्तत: गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो,’ साहले लेखेका छन्, 'योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान् कार्यले हामी फेरि एकचोटी लज्जित भएका छौं।’
