प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी तथा नवलपरासीको सुस्ता लगायतका विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको धारा ५ अनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, लगायतका सबै भूभाग नेपालको भूभाग' रहेको जवाफ दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा हस्ताक्षरित जवाफमा सरकार सीमा संरक्षण गर्न सजग, दृढ र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ।
अधिवक्ता न्यौपानले 'नेपाली भूभाग छिमेकी मुलुक भारतबाट अतिक्रमित भएको' विषयमा रिट दायर गर्दै सरकारको जवाफ मागेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
'परराष्ट्रमार्फत् उक्त नक्सा सच्याउन २०७६ साल मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरिएको छ', प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्य प्रमाणको आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता सहितका स्थानका सीमानासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेका छन्।
साथै, उनले २०७६ साल कात्तिक २९ गते नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको जवाफ अदालतलाई दिएका छन्। तीन महिनाभित्र सीमा दुरुस्त रहे/नरहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराएको/नहराएको यकिन गर्ने लगायतका कार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत समिति गठन गरिएको उनले अदालतलाई जानकरी दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समितिको संयोजक परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसियाली महाशाखा प्रमुखले गरिरहेको र त्यसमा रक्षा, गृह, ऊर्जा, वन, सहरी विकास तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित नापी विभाग र प्राविधिक विज्ञ रहेको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सशस्त्र प्रहरी बल इकाइहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार परिचालन गरिएको दाबी गरेका छन्।
'नेपालको सीमा रक्षा तथा सुरक्षाका विषयमा समय समयमा आवश्यक कार्यहरू भइरहेको छ', प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका छन्।
उनले कूटनीतिक पहलबाटै समस्या समाधानमा विश्वस्त रहेको जवाफमा भनेका छन्।
'कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। नेपालको सीमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभाग सूंरक्षणका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट' आदेश जारी हुनु नपर्ने जिकिर प्रधानमन्त्रीको छ।
'नेपाल र भारतबीच सुल्झाउनुपर्ने सीमाको विषयहरूमा तथ्य प्रमाणको आधारमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा छ', प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भनिएको छ।'
