मंसिर पहिलो साता उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भारतको नयाँदिल्लीमा थिए। स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा भारत गएका यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'अपमानजनक' तरिकाले कानून मन्त्रालय सरूवा गरिदिए।
त्यतिबेला धेरैलाई लागेको थियो- अब यादवले सरकार छोड्छन्।
उनी काठमाडौं फर्किए। समाजवादी पार्टीको बैठक बस्यो तर सरकार छाड्ने निर्णय गरेन। बरू सरकारसँग वार्ता गर्ने भन्दै अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा समिति बनायो।
ठ्याक्कै एक महिनाअघि मंसिर ९ गते यादव निजी गाडी चढेर कानून मन्त्रालय सम्हाल्न सिंहदरबार पुगे। पत्रकारले प्रश्न तेर्स्याए- तपाईंलाई सोध्दै नसोधी स्वास्थ्यबाट कानून मन्त्रालयमा सरूवा भयो, के भन्नुहुन्छ?
यादवले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए- धेरै ठाउँको अनुभव भएको नेता होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले बढी नै माया गर्नुभएको होला।
धेरैले यसलाई यादवको सत्तालिप्सा ठाने। सत्तामा टाँसिन यादवले अपमानलाई मायामा रूपान्तरण गरिदिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्रलाई गरेको 'माया' कस्मेटिक रहेछ। मध्य मंसिरपछि जसै काठमाडौंको तापक्रम निरन्तर ओह्रालो लाग्यो त्यसरी नै ओली-यादव 'माया' पनि चिसिँदै गयो।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त यादवले पेस गरेको संविधान संशोधन गर्न विज्ञ समिति बनाउने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरिदिए।
अस्तिको पालि अपमानजनक सरूवा हुँदा माया भनी टालेका यादवले यसपालि फाटेको सम्बन्ध टाल्ने अर्को बहाना पाएनन्। मंगलबार उनले पदबाट राजीनामा दिए। उनीसँगै सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि मन्त्री पद त्यागे।
२०७४ फागुनमा सरकार बनाउँदा उपेन्द्र सरकारमा आउनु ओलीलाई अंकगणितका हिसाबले होइन मधेससँगको सम्बन्धका हिसाबले महत्वपूर्ण थियो।
२०७५ जेठ १४ मा नेकपा र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबीच संविधान संशोधनलगायत दुई बुँदे सहमति भयो।
सरकारसँग सहमति गरेको चार दिनपछि यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बने। मोहम्मद इश्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री र डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भए।
ओली सरकारमा यादवको ‘पर्फमेन्स’ गतिलो थिएन। तैपनि उनी रमाइरहेकै थिए। सार्वजनिक रूपमा बोल्ने, नयाँ नियम कानून बनाउने भन्दा देशबाहिर घुम्नेमा उनको जोड देखियो।
एक वर्षमा २५ पटक विदेश भ्रमणमा गएपछि उनलाई ‘डुलुवा मन्त्री’ को आरोप लाग्यो।
मन्त्री भएको दुई महिनापछि पोहोर साउनमा थाइल्याण्ड पुगेका यादवको विदेश यात्रा मंसिर पहिलो सातासम्म जारी थियो।
मन्त्रालयका काम र व्यक्तिगत भ्रमणका लागि यादव अमेरिका, बेलायत, स्विट्जरल्याण्ड, कतार, थाइल्याण्ड, काजकस्तान, भारतलगायत देश घुमे।
उनी विदेश जाँदा २५ लाख ५० हजार रूपैयाँभन्दा धेरै रकम राज्यकोषबाट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यादवको कार्यसम्पादन देखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई चित्त बुझेको थिएन। यादवले सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यसम्पादन ४१.२ प्रतिशतमात्रै थियो भने उनकै पार्टीले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यप्रगति ५९.२ प्रतिशत थियो।
यहीबीच यादवको समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपालबीच एकता भयो। एक सांसदबाट भट्टराई सत्तारूढ दलको नेता त बने तर उनले ओली सरकारको बचाउ होइन आलोचना जोड दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ४ मा 'कार्यसम्पादन राम्रो नभएका' मन्त्रीलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्याबाट यादवलाई कानून मन्त्रालयमा पठाइयो। समाजवादीबाट राज्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रकुमार यादव हटाइए।
मन्त्रालय हेरफेरका बेला भारतमा रहेका यादव नेपाल फर्केपछि पार्टीको पदाधिकारी बैठक राखे। पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पटकपटक सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिए पनि यादवले मानेनन्।
भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको वार्ता टोलीसँग महिना दिन बित्दा पनि सरकारले वार्ता गरेन। बरू अर्को मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ मा दुई-दुई सिट बाँड्ने गरी गठबन्धन गर्यो। जनकपुरमा आफ्नो सत्ता साझेदार राजपासँग नेकपाले बालुवाटारमा गठबन्धन गरेपछि समाजवादी पार्टी झस्कियो।
नेकपाले प्रदेश २ राजपासँग मिलेर राष्ट्रिय सभामा जित्ने सिट समाजवादी पार्टीसँग मिल्दा पनि जित्थ्यो। तर सरकारबाहिर रहेको राजपालाई दुई सिट दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्रलाई स्पष्ट सन्देश दिए- अब समाजवादी पार्टी हामीलाई चाहिन्न।
ओलीले विस्तारैविस्तारै किनारा लगाउन थालेपछि यादवले डेढ वर्षअघि भएको दुई बुँदे सम्झौताको दोस्रो बुँदा सम्झिए। कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई संविधान संशोधनको प्रस्ताव बनाउन भने। संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री ओलीको अडान थाहा पाइसकेका कर्मचारीले बहाना बनाए, टारे।
त्यसपछि यादव आफैंले संविधान संशोधनबारे अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बनाए।
सोमबार साँझपख काठमाडौंमा चिसो बढ्दै थियो। बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक भने यादवको प्रस्तावकै कारण गरमागरम भयो। यादवले खामभित्र हालेर लिएको प्रस्ताव बैठकमा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली रिसाए।
प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनका लागि तयार नदेखेपछि यादवले मंगलबार ‘साँच्चै’ पदबाट राजीनामा दिए।
‘पुस ७ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा विज्ञ सम्मिलित विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै सरकार पछि हटेको छ,’ यादवले राजीनामा पत्रमा लेखेका छन्, ‘दुई बुँदे सहमतिलाई सरकारले एकतर्फी रूपमा तोडेकोले नैतिकताको आधारमा सरकारमा बस्नु औचित्य नभएको हुँदा आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको छु।’
यादवको राजीनामापछि सिंहदरबारभित्र दुई मन्त्रीका कुर्सीमात्र खाली भएका छैनन् नेकपाको दुई तिहाइको राजपाको सत्तायात्राको बाटो पनि खुलेको छ।
