प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले निजगढ विमानस्थल बन्ने/नबन्नेबारे अदालतले विचार गर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ६ गते निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
शुक्रबार अदालतमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा जबराले निवेदनमा माग दाबी भएको विषय विचारयोग्य रहेको बताए।
'अति मूल्यवान विकास हुनका लागि शताब्दीसम्म लाग्ने वनस्पति बोटबिरुवा छन् भनेर निवदेनमा दाबी छ', जबराले भने, 'तिनीहरूको संख्या घट्दा के कार्बन उत्सर्जनमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषय मुख्य चासो हो।’
उनले अदालतले एयरपोर्ट बन्ने वा नबन्ने अवस्था समेत हेर्ने बताए।
'एयरपोर्ट बन्ने निश्चित छ/छैन, हेर्छ, वनस्पति कति नष्ट हुने हुन् त्यो पनि हेर्छ। त्यही ठाउँमा त्यति नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ/छैन, हेर्छ',उनले भने, 'यी लगायतका समग्र कुरा निवेदनको माग अनुसार विचार गर्छौं। सरकारले बनाएको योजना र निवेदन दाबीको अध्ययन गर्छौं।’
उनले अदालतको संवैधानिक दायित्व रहेको स्मरण गर्दै सबै किसिमको वनस्पति, बोटबिरुवा र वन्यजन्तु नासिन्छन् कि भनेर हेर्नुपर्ने अदालतको दायित्व भएको बताए।
'वन जंगल मासिएर र भावी पुस्तालाई असर गर्छ कि गर्दैन हामीले हेर्नुपर्छ', जबराले भने, 'वातावरणीय मूल्यांकन नगरी नै बनाउने कुरा हो कि हैन हेर्नुपर्छ। त्यसपछि न्यूनतम नोक्सानीमा रूख विरुवा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हामी हेर्छौं।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले एनसेल प्रकरणमा आएका फैसलामा 'कन्फ्युजन' नभएको बताए। साथै आयकर ऐन पढ्न सुझाए।
पत्रकारहरूले जबरालाई अदालतले क्याल्कुलेटर थिचेर कर निर्धारण गरेको विषयमा प्रश्न सोधे पनि उनले जवाफ दिएनन्।
उनले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नरहेको दाबी गरे।
यद्यपी न्यायाधीशहरूको पदावधि बाँकी रहकै बेला रिक्त हुनुअघि नै न्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा जवाफ दिएनन्।
