संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरू भएको दुई साता भएको छ तर प्रतिनिधिसभाको बैठक भने सुचारू हुन सकेको छैन।
पुस ४ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक औपचारिकताका लागि बसेको थियो। पुस ११ गते बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर १६ गते बस्नेगरी स्थगित भयो। फेरि १५ गते नै २७ गते बस्ने गरी अर्को सूचना निकालियो।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षबीच सभामुख कसलाई बनाउने भनेर सहमति हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभा बन्धक बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान सभाका पूर्वअध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अग्नि सापकोटालाई।
दुई जनाबीच सहमति नहुँदा संसदको हिउँदे अधिवेशन नै प्रभावित भइरहेको छ।
पछिल्लो पटक पुस १५ गते ओली र प्रचण्डबीच दुई घन्टा लामो समय छलफल भयो। त्यो छलफलको प्रमुख एजेन्डा सभामुखको चयन थियो। तर सहमति जुटेन।
त्यसपछि सरकारले संसद बैठक पुस अन्तिमतिर बोलाउने गरी सूचना निकाल्न संसद सचिवालयलाई भन्यो, सचिवालयले पनि त्यही गर्यो।
नेकपाभित्र सभामुख चयनको विषयलाई लिएर पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहमा रस्साकस्सी छ।
विगतमा शक्ति बाँडफाँटका बेला सभामुख आफूलाई परेकाले अहिले पनि पाउनु पर्ने पूर्वमाओवादी पक्षधरको तर्क छ।
उनीहरूले अर्को तर्क पनि अघि सारेका छन्- संवैधानिक परिषदमा हाम्रो उपस्थितिका लागि पनि सभामुख पद हामीलाई नै चाहिन्छ।
यो विषयको निर्क्यौल गर्ने जिम्मा ओली र प्रचण्डलाई छ। उनीहरूको अनिर्णयको बन्दी प्रतिनिधिसभा बनेको छ।
दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन नसकेर संसद बैठक चल्न नसक्दा नराम्रो सन्देश गएको धारणा नेकपाकै नेताहरूले राख्न थालेका छन्।
‘सभामुखको टुंगो लगाएरमात्रै संसद बैठक बोलाइनुपर्थ्यो। तयारी नगरी बैठक बोलाउँदा यसले राम्रो सन्देश गएको छैन,’ नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले भने,‘अरूले हामीमाथि प्रश्न गर्नु स्वभाविक हो। यसको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले नेकपाका दुई अध्यक्षका कारण संसद नेतृत्वविहीन भएको आरोप लगाइन्।
‘विधेयक अधिवशेन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवशेनका बैठक अवरूद्ध भएको छ। यसले विधेयक छलफलसमेत प्रभावित हुने भएको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘दुई अध्यक्षले संसदलाई बन्धक बनाएका छन्।
सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले संसदको आवश्यकता र औचित्य महशुस गर्न सकेन।’
नेकपा स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेकाले संसदको बैठक लामो समयसम्मका लागि स्थगित भएको स्वीकारे।
‘यद्यपी यो अवधिमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने र उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने भएकाले यो अवस्था आएको हो,’ उनले भने।
नेकपा नेतृत्वले एकातिर संघीय संसद बन्धक बनाएको छ भने अर्कातिर प्रदेश सभामाथि पनि असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेको छ।
पुस १३ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा तोक्ने निर्णय गर्यो।
सो निर्णय गर्ने दुई अध्यक्षको प्रमुख हात रहेको एक नेताले बताए।
जबकी संविधानले प्रदेशसभाको नाम र राजधानी तोक्ने काम सभाको दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।
पार्टी हेडक्वार्टरबाट यसरी निर्देशनात्मक निर्णय गर्नु संवैधानकि र राजनीतिक हिसाबले उपयुक्त नभएको भन्दै नेकपाकै सांसदले विरोध गरेका छन्।
‘पार्टी सचिवालयका तर्फबाट जुन सर्कुलर आएको छ। त्यो उहाँहरूले नै बनाएको संविधानविपरीत छ। संविधानको धारा २ सय ८८को उपधारा २ मा यो अधिकार प्रदेश सभालाई दिइएको छ,’ प्रदेश ३ का सांसद लक्ष्मण लम्सालले सेतोपाटीसँग भने।
एउटा तहले अर्को तहको अधिकार हस्तक्षेप गर्न नपाउने संवैधानिक मान्यताविपरीत काम भएको उनले जिकिर गरे।
‘तल्ला तहका सरकारलाई अधिकार दिने मामिलामा केन्द्र अनुदार देखिएको छ,’ उनले भने।
राजधानी तोक्ने विषयमा पार्टीले समन्वय गर्न सक्ने भए पनि निर्देशन दिनु उचित नभएको लम्सालले बताए।
‘भौगोलिक हिसाबले पनि हेटौंडा उपयुक्त छैन। म काभ्रेको सांसद भएकाले मात्रै यस्तो भनेको होइन,’ लम्सालले भने, ‘संसदमा बहस र छलफल गर्दा हेटौंडा हुन पनि सक्थ्यो नहुन पनि सक्थ्यो तर बहसलाई नै प्रभाव पार्ने गरी पार्टीबाट निर्देशन आउनु ठीक भएन।’
हेटौंडा राजधानी प्रदेश ३ का १३ जिल्लामध्ये मकवानपुर र चितवनलाई मात्रै पायक पर्ने लम्सालको तर्क छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेकपाका नेताहरूको यो निर्णयलाई संघीयताविरोधी भनेको छ।
‘सरकारले अन्य मन्त्रालयका अधिकार खिचेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारेको छ। राज्यका जिम्मेवारीलाई सिंहदरबार केन्द्रित गरेको छ,’ कांग्रेस सांसद भुसालले भनिन्, ‘यसले अन्तत: संघीयतालाई नै कमजोर बनाउँछ।’
