भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित पाँच कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर अर्बौंको कर छली गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
१० वर्षअघि यो कर छलीको अनुसन्धान भएको थियो।
राजस्व न्यायाधीकरणबाट कर छलीमा दोषी ठहर भएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केट, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्याँस, महेश बानियाँ र आइएटी प्रालिले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए।
न्यायाधीकरणको फैसला चित्त नबुझाएर कतिपयमा राजस्व विभाग पनि सर्वोच्च गएको थियो।
यी सबै मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले पाँचै कम्पनीले कर छलेको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले यी सबैको विस्तृत विवरण अझै दिएको छैन।
यी मुद्दाको सुरूआत २०६६ सालदेखि सुरू हुन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागले त्योबेला विभिन्न व्यापारिक घरानाले कति कर छलेका छन् भनेर छानबिन गरेको थियो।
भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित अरू २४ विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर अर्बौं कर छली गरेको छानबिनले देखाएको थियो। त्यतिबेला २ अर्ब ७० करोड जति भ्याट छली भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
तीमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली बिल बनाएर २ वर्षमा ९ करोड भ्याट छलेको उल्लेख थियो।
उक्त रकम तिर्न विभागले भाटभटेनीलाई आदेश दिएको थियो। नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलेको भन्दै विभागले कर, त्यसको साँवाब्याज र जरिवानासमेत तिर्न पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रविरूद्ध विभागका महानिर्देशकसमक्ष भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङले पुनरावेदन दिए।
महानिर्देशकले पनि उक्त कर तिर्नैपर्ने निर्णय सुनाए।
गुरूङले महानिर्देशकको निर्णयविरूद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाले। न्यायाधीकरणले पनि गुरूङको भाटभटेनीलाई नै दोषी ठहर्यायो। उनी फेरि न्यायाधीकरणको फैसला खारेज गर्न भन्दै एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
.JPG)
