सर्वोच्च अदालतले शारीरिक सम्बन्धका लागि महिलाले पुरूषलाई दिएको कस्तो सहमतिलाई सहमति मानिन्न भनेर एउटा नयाँ व्याख्या गरेको छ।
आजभन्दा ७ वर्षअघिको एउटा घटनामाथि वैशाखमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले निकै तल्लो तहको महिलासँगको सम्बन्धमा पुरूषलाई बढी सजग र जिम्मेवार बनाउने गरी व्याख्या गरेको हो।
यो फैसलाको पूर्णपाठ केही साताअघि सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको थियो जसमा एउटै संस्थामा काम गर्ने उपल्लो दर्जाका पुरूष र तल्लो दर्जाका महिलाबीच हुने सहमतिकै सम्बन्ध पनि यौन हिंसा हुनसक्ने प्रशस्तै आधार रहने उल्लेख छ।
नेपाली सेनाका तत्कालीन सहसेनानी भूपेन्द्र खड्का र कुचीकार पदमा कार्यरत छविसराबीच यौनसम्बन्ध थियो।
खड्कासँगको सम्बन्धका कारण उनी गर्भवती भइन्। उनले यो कुरा खड्कालाई बताइन्। खड्काले उनलाई लिएर गर्भपतनका लागि भारत जान काठमाडौंबाट महेन्द्रनगरको गाडी चढेका थिए।
बीचबाटैबाट छविसराले प्रहरीलाई फोन गरेर खड्काले आफूलाई जबरजस्ती गर्भपतनका लागि भारत लान आँटेको बताएकी थिइन्। प्रहरीले दुबैलाई नियन्त्रणमा लिएर नेपाली सेनालाई बुझायो।
सेनाको कोर्ट मार्सलले सैनिक अनुशासन मिचेको भन्दै खड्कालाई १ महिना कैद र बर्खास्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो। जसलाई सैनिक अदालतले सदर गरेको थियो।
आफूले सहमतिमै छविसरासँग सम्बन्ध राखेको त्यसैले सैनिक अनुसाशन आफूलाई लागू हुन नहुने भन्दै उक्त फैसला बदर गराउन खड्का सर्वोच्च अदालत गए। उनले छविसराले पैसा मागेर बार्गेनिङ गरेको र आफूले नमान्दा प्रहरी बोलाएको समेत आरोप लगाएका थिए।
उनको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सैनिक अदालतकै फैसला सही भएको ठहर गर्यो। त्यतिमात्र होइन आफूभन्दा निकै तल्लो ओहोदाको महिलालाई उनले अनुचित प्रभावमा पारेर सहमति लिएको भन्ने व्याख्या गर्यो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले यसरी तल्लो तहका महिलासँग लिएको सहमतिलाई सहमति मान्न नसकिने बताएको हो।
‘एउटै संगठनमा कार्यरत दुबैबीच असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध देखिन्छ। यसमा पदीय शक्ति, आर्थिक र सामाजिक शक्ति कसले प्रयोग गर्न सक्दछ भनी शक्ति सम्बन्धको आधारमा खराब आचरण र अनुशासनको विषय हो, होइन अदालतले संवेदनशील भएर विवेचना गर्नुपर्दछ,' फैसलामा भनिएको छ।
यो फैसला गर्नुअघि निवेदक खड्का र छविसराको आर्थिक हैसियत, पदीय हैसियत र तिनको शक्तिसम्बन्ध विश्लेषण गरेको थियो।
‘निवेदनमा सहमतिको यौन सम्बन्ध भनिएता पनि सहमति दिने र लिने व्यक्तिहरूको हैसियत शक्ति सम्बन्धको अन्तरले सैनिक अनुशासनभित्र सैनिक सेवामा कार्यरत तल्लो तहका जवानहरू माथिल्लो अधिकारीको कडा नियन्त्रणमा रहने भएकोले कुचीकार पदमा कार्यरत व्यक्तिले अधिकृत तहमा कार्यरत हाकिमलाई स्वतन्त्र सहमति दिने अवस्था थियो वा थिएन भन्ने कुरालाई यस इजलासले अत्यन्त गम्भीरताको साथ लिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
चेनअफ कमाण्डमा चल्ने संस्था हो भएकाले यहाँ दर्जाको निकै ठूलो महत्व हुन्छ। तल्लो दर्जकाका कर्मचारी उपल्लो दर्जाका अधिकृतहरूको कडा नियन्त्रणमा हुन्छन्। यस्तो अवस्था रहेको संस्थामा पुरूष निकै ठूलो ओहोदाको रहेछ भने महिलाले उसको प्रस्तावलाई सजिलै इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नरहने अदालतको निष्कर्ष हो।
यो फैसलाले यसरी लिएको सहमतिलाई अनुचित प्रभावमा पारेर लिइएको सहमतिको रूपमा औंल्याएको छ।
हाम्रो कानुनले लोभ वा अनुचित प्रभावमा पारेर, डर, धम्की देखाएर लिइएको मञ्जुरी(सहमति)लाई मञ्जुरी मान्दैन। कानुनअनुसार महिलाको सहमति नभएको शारीरिक सम्बन्ध हुन्न त्यो बलात्कार ठहर्छ।
कानुनमा अनुचित प्रभावमा पारेर लिइएको सहमतिलाई सहमति नमानिने भनिएको थियो। तर कस्तो कुरालाई अनुचित प्रभाव भन्ने कुरा प्रष्ट थिएन। यो फैसलाले भने त्यसलाई अझै प्रष्ट पारेको छ।
छविसरा सुनुवार र भूपेन्द्र खड्काको सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिसमेत फरक छ।
सैनिक संगठनभित्रको पदीय संरचना पनि भिन्न छ। कैयौं श्रेणी माथिल्लो तहमा कार्यरत अधिकृतलाई करणीको लागि स्वतन्त्रतापूर्वक सहमति दिन सक्ने अवस्था थियो भन्ने जिकिरमा यो इजलास सहमत हुन सकेन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अनुचित प्रभावमार्फत् लिइएको सहमति प्रपञ्चकै स्वरूप मान्नु पर्दछ। यस्तोमा स्वतन्त्र मनको प्रयोग गरी जानेर वा बुझेर दिइएको सहमति मान्न नसकिने। यस्तो सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिको रूपमा हेरिनुपर्दछ।’
अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले पनि यो फैसलाले कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई अझै प्रष्ट पारेको बताइन्।
‘अनुचित प्रभावमा पारेर लिइएको सहमतिलाई सहमति मानिन्न भन्ने कानुनमै थियो। यो फैसलाले अनुचित प्रभाव भनेको के हो भन्ने प्रष्ट पारेको छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला र पुरूषबीच हुने सम्बन्धमा धेरै किसिमका शक्ति सम्बन्धको प्रभाव हुन्छ। त्यो शक्ति सम्बन्धको प्रभाव के हो भनेर यो फैसलाले व्याख्या गरेको छ।’
कतिपयले भने यो फैसलाको आलोचना पनि गरेका छन्। एक सरकारी वकिलले यो फैसलामा महिलाले आफूभन्दा उपल्लो तहका पुरूषसँग सम्बन्ध भए जुनसुकै बेला आरोप लगाउन सक्ने कुरालाई बल दिएको बताए।
‘हाम्रो कानुनले म्यारिटल रेपको अवधारणालाई मानिसकेको छ। यो फैसला पनि त्यस्तै खालको फैसला हो। संस्थागत रूपमा उपल्लो दर्जाको पुरूषसँग सम्बन्ध भएकी महिलाले जुनसुकै समयमा पुरूषलाई बलात्कारको आरोप लगाउन सक्ने अवस्था आउँछ। यो बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने हो,’ उनले भने।
तुलाधर भने वैवाहिक सम्बन्धमा त महिलाले नचाहेको दिन वा बेला शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाइन्न, राखे बलात्कार ठहर्छ भन्ने कानुन भएको मुलुकमा यस्ता खालका फैसला नै हुनुपर्ने बताउँछिन्।
उनका अनुसार हाम्रो समाजमा पुरूष निकै शक्तिशाली छ, शारीरिक सम्बन्धका लागि त्यो शक्ति उसले प्रयोग गर्छ भने त्यो अनुचित हो।
स्वतन्त्र सहमतिमा कुनै पनि शक्तिको प्रयोग हुन्न। पुरूषहरू यो कुरामा सचेत र होसियार हुनु नै पर्छ।
‘हाम्रो समाजमा धेरैले महिलाको सहमति महत्वपूर्ण हो भन्ने मान्दैन। मेरो शरीर मेरो इच्छा भन्ने कुरा त हामीकहाँ धेरैलाई नौलो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो फैसलाले शारीरिक सम्बन्धमा महिलाको स्वतन्त्र सहमतिलाई महत्व दिएको छ। शारीरिक, मानसिक वा पदीय शक्ति प्रयोग भएर लिइएको सहमति स्वतन्त्र सहमति हुन्न। यो फैसलाले त्यही कुरा भन्न खोजेको हो। पुरूषहरूले यो कुरा बुझ्नै पर्छ।'
.JPG)
