गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलालाई ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले केही मन्त्रीका कारण सोंचेजस्तो उपलव्धी हासिल हुन नसकेको भन्दै शिक्षा मन्त्री पनि एक भएको तर्क गरे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको स्थानीय तहको शौक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तर अभिवृद्धी सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले घुमाउरो पारामा शिक्षामन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
‘हामीले लगातार कुरा गरेपछि केही मन्त्रालयमा करेक्सन भाछ, अझै धेरै करेक्सन हुन बाँकी छ, त्यसमध्ये पहिलो शिक्षा मन्त्रालय हो।’
उनले संघीय सरकारको शिक्षमन्त्रीको काम धेरै नभएको दावी पनि गरे।
‘एउटा ऐन ल्याउन २३ महिना कुर्न पर्दैन, उहाँ (शिक्षामन्त्री)ले हेर्ने धेरै कुरा पनि छैन’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ‘विश्वविद्यालय हेरे भइहाल्यो नि।’ संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहलाई दिएपनि त्यसअनुसार कानुन र संरचना नबनाएको भन्दै उनले शिक्षामन्त्री गिरीराज पोखरेलको आलोचना गरे।
शिक्षा मन्त्रालय मात्र नभई स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृहमन्त्रालयमा कर्मचारीतन्त्र पनि बदलिन नसकेको उनको भनाई छ। भारतको लिगेसी बोकेको सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र भएकै कारण पनि उपलव्धि देखिने गरी काम हुन नसकेको उनको आरोप छ। ‘लिगेसी बोकेको संगठन कहिल्यै पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्’ उनले भने, ‘उनीहरु मालिकप्रति बफादार छन्।’
यी सबैको दोष गएर प्रधानमन्त्रीमा ठोक्किने भन्दै उनले करेक्सन गर्न बाँकी रहेका मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रलाई छिटो करेक्सन गर्नुपर्ने बताए।
संविधान अनुसार शिक्षा ऐन बनाउने, पाठ्यक्रम सुधार गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘निबुवाको बोटमा आँप फलाउन खोजेर कहाँ फल्छ? हामी आँप खस्ला र खाउँला भनेर बसेका छौँ।’
शिक्षा मन्त्रालयले संविधान अनुसाार गर्नुपर्ने काम धेरै भएपनि अहिलेसम्म माखा नमारेको उनको आरोप छ। ‘प्राविको शिक्षकले १२ कक्षासम्म पढाउनुपरेको छ, अनि संविधानमा शिक्षा मौलिक हक लेख्न चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘शिक्षा निजी क्षेत्रलाई दिएर कहाँको समाजवाद आउँछ?’
मावि तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएपनि प्रदेशले भौतिक संरचना बनाउन र हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा होस्टल सहितको संरचना बनाउन सघाएको उनले दाबी गरे। संघीय शिक्षामन्त्रीको नाम नलिइकल आलोचना गरेका मुख्यमन्त्री गुरुङले १०० जनालाई तालिम दिएर २०० जनाको बिल बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको समेत दाबी गरे।
‘शिक्षा क्षेत्रमा यतिधेरै मनपरी हुँदा समेत राज्य निरीह भएर टुलुटुलु हेरिराको छ’ उनले भने, ‘यो अन्त्य नभएसम्म समाजवाद कोरा सपना हो, जनतालाई झुक्याउने कुरा हो।’
उनले कर्मचारी र शिक्षकको राजनीतिक संगठन खारेज गर्नुपर्ने समेत बताए। ‘हिजो आन्दोलनको समयमा चाहिन्थ्यो, अब चाहिँदैन’ उनले भने, ‘नेताहरुले कर्मचारी र शिक्षकलाई प्रष्ट भनिदिनुपर्छ तिमीहरुले आप्mनो काम गर, अब राजनीतिक संगठन चाहिँदैन।’
दलहरुले पार्टीमा आन्दोलनको संरचना बनाएर निर्माणको काम गर्न नसक्ने उनको भनाई छ। कार्यक्रममा पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले अधिकारको बाँडफाँडमा देखिएको झगडा आजीवन पदमै रहिरहन्छु भन्ने भावनाबाट ग्रस्त भएको दाबी गरे।
स्थानीय शासन ऐनले महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकालाई एउटै स्थानमा राखेको भन्दै उनले सबैलाई एकै अधिकार हो भने पाालिका मात्र भन्न सुझाए।
नेपाल नगरपालिका संघका प्रमुख समेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्यञ्जुले सर्वोच्च अदालतलेसंविधान कार्यान्वयन गर्न आफूले हालेको ४ वटा मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म नदिएको तर स्थानीय जनप्रतिनिधीको सुविधाको फैसला दिन हतारिएको बताए।
उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय र समझदारी गर्न नखोजेको समेत आरोप लगाए। यस्तै, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संविधानले दिएको अधिकार ऐन– कानुन र नीति निर्देशिका ल्याएर खोस्न थालिएको बताए।
संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल थालिएको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश्वर दाहालले जानकारी दिए। ‘पहिलो पटक यो छलफल गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गरेका छौं, बाँकी ६ वटा प्रदेशमा पनि यसरी नै छलफल गरेर सुझावका आधारमा संघीय शिक्षा ऐन बनाउँछौँ’ अन्तरक्र्रिया २ दिनसम्म चल्नेछ।
