केही समय अघिदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलाइरहेको छ। विभिन्न वहानामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका जग्गा सरकारीकरण गर्न थालिएको छ।
सडक आसपासमा रहेका, सरकारी कार्यालयका नाममा रहेका जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकालाई प्रशासनले डोजर लगाउँदै आएको छ। तर केही ठाउँमा भने प्रशासन नै चुक्ने गरेको छ।
वीरेन्द्रनगर–४ मा पर्ने सडक (हटलाईन)देखि दक्षिणतर्फको सार्वजनिक कुलो नै व्यक्तिगत भएको छ। त्यस क्षेत्रको कित्ता नं. १२७ मा पर्ने कुलो अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत कुवा बनाइएको छ। उक्त कित्ताको मालपोत कार्यालयमा रहेको फिल्डबुकमा समेत कुवा सार्वजनिक जग्गा रहेको स्पष्ट छ।
कुलो अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत कुवा बनाइएपछि संरक्षणको लागि स्थानीय कौशिला शर्मासहितले २०७४ फागुन ६ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए। स्थानीयले सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएको कुलोको संरचना हटाउन निवेदन दिएको दुई वर्षसम्म पनि हटाइएको छैन।
स्थानीयले ‘अब कुलोको रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने, कुलोको नाममा रहेको उक्त जग्गालाई सार्वजनिक बाटोको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन’ भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।
स्थानीय तपबहादुर सार्कीले सो कुलो अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत बनाएका छन्।
निवेदनपछि नगरपालिकाले विभिन्न समयमा सडक तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नगर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेपनि स्थानीयले अटेर गरिरहेका छन् । वडा नम्बर ४ को कार्यालयले स्थलगत अध्ययन गरी अतिक्रमण हटाउन आवश्यक रहेको भन्दै गत जेठ १६ गते नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको थियो।
वडाको सिफारिसकै आधारमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जेठ २० गते उक्त सार्वजनिक कुलो रहेको जग्गा अतिक्रमण हटाउन ७ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा अटेर गरे नगरपालिका आफैले हटाउने चेतावनी दिएको छ। तर त्यही चेतावनी दिएको ८ महिना वितिसक्दा समेत हटाउन भने सकेको छैन।
स्थानीयले सार्वजनिक कुवा भएको भनेर स्पष्टीकरण दिएपछि हटाउन नसकिएको वीरेन्द्रनगरपालिकाले बताएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले कुलोमा बनाइएको कुवाबारे निवेदन आएपछि पटकपटक हटाउन ताकेता गरेपनि उनीहरुले नहटाएको बताए। स्थानीय नगरपालिकामै आएर सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी कुवा बनाइएको भनेर स्पष्टीकरण दिएपछि अतिक्रमण हटाउन नसकिएको ढकालले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त अतिक्रमित जग्गाको बारेमा मालपोतलाई गत साता मुचुल्का उठाउन पठाएको थियो। मालपोतको टोली जाँदा स्थानीयले मुचुल्का उठाउन नदिएको प्रशासनले जनाएको छ। त्यसपछि भने प्रशासनबाट कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण खड्काले जानकारी दिए।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले जग्गा अतिक्रमण भए प्रहरी खटाएर भएपनि हटाइने बताएका छन्।
वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष निलकण्ठ खनालले आफूले ८ महिनाअघि सिफारिस गरेको भएपनि अझसम्म अतिक्रमित संरचना हटाउन नसकिएको बताए। ‘यो अतिक्रमणको विवाद समाधान गरी संरचना हटाउन नगरपालिकालाई जेठमै सिफारिस गरिएको हो, अझसम्म पनि केही हुन सकेको छैन्’ उनले भने।
मुहान बचाउन वडाध्यक्षलाई हम्मे
२०२९ सालमा वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना निर्माण गर्दा पानीको मुहान संरक्षणका लागि भनेर ऐलानी छोडिएको जग्गा उपभोग तथा किनबेच गरेको पाइएको छ। वीरेन्द्रनगर–३ स्थित ‘पतेनी धारा’ को मुहानका लागि गुरूयोजना निर्माण गर्दा चार कठ्ठा जग्गा संरक्षणका लागि भनेर ऐलानी छोडिएको थियो। त्यसमध्ये ३ कठ्ठा साढे १९ धुर जग्गा व्यक्तिका नाममा लिई किनबेच गर्ने गरेको पाइएको हो।
किनबेचकै क्रममा एकजना स्थानीयले आफूले किनेर पक्की संरचना बनाईदिन थालेपछि वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष नै मुहान बचाउन लागिपरेका छन्। तर यसमा उनलाई हम्मेहम्मे परेको छ।
वडाअध्यक्ष भूपेन्द्र खत्रीले तीन महिनाअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई बन्दै गरेको पक्की संरचना भत्काउन नगरपालिकालाई सिफारिस गरेका थिए। नगरपालिकाबाट कुनै सम्भावना नदेखिएपछि उनी जिल्ला प्रशासनसँग सहयोग मागिरहेका छन्। खत्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दुईपटक भेटिसकेका छन्।
‘पानीका लागि ऐलानी छोडेको जग्गा किनबेच गरेर पक्की संरचना बनाउन थालेपछि स्थानीयले डेलिगेशन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘नगरपालिकालाई तीन महिनाअघि भनेको केही गर्न सकेनन्, सिडिओलाई पनि दुईपटक भेटिसकेँ। हुन्छ त भन्नुहुन्छ, केही भएको छैन।’
पतेनी धाराका लागि ऐलानी छोडिएको जग्गाको स्थानीय मोतिलाल थारुका नाममा सेतो पूर्जा दिइएको छ। तत्कालीन सुकुम्वासी समस्या समाधान समितिसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा उक्त जग्गा भोगचलन गर्ने हक प्रदान गरिएको वडाअध्यक्ष खत्री बताउँछन्।
जग्गा भोगचलन गर्ने अधिकार पाएका मोतिलाल थारुको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले उनका छोरा कृष्ण बहादुर चौधरीले सोही सेतो पूर्जाका आधारमा ६ धुर जग्गा समेत बेचेका छन्। ३ कठ्ठा साढे १९ धुरमध्ये ६ धुर जग्गा कालिकोटका कृष्ण बहादुर शाहीलाई चौधरीले बेचेका छन्।
३० लाख रुपैयाँमा पछि दर्ता गर्न मिल्ने अवस्थामा दर्ता गरिदिने र अहिलेलाई भोगचलन गर्नु भन्ने शर्तमा २०७५ वैशाख २३ गते चौधरीले शाहीलाई जग्गा बेचेका हुन्। शाहीले किनेको जग्गा पानीको मुहानमै पर्छ। त्यहाँ शाहीले पक्की संरचना निर्माण गर्न डिपिसी गरिसकेका छन्। संरचना निर्माण भएपछि पानीको मुहान नै सुक्ने सम्भावना रहेको अध्यक्ष खत्रीले बताए।
