कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७६ को सुरुमा कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन आदेश २०७६ तयार पार्यो। गठन आदेश बाहिर सार्वजनिक भने गरिएन।
पछि सच्याएर मन्त्रालयले गठन आदेश सार्वजनिक गर्यो।। सुरुमा बनाइएको र पछि सार्वजनिक गरिएको गठन आदेशमा निकै अन्तर छ। सुरुमा बनाइएको गठन आदेशमा पर्यटन बोर्डको प्रत्येक जिल्लाबाट एक/एक जना सदस्य रहने र उनीहरुको योग्यता कम्तिमा स्नातक अध्ययन पूरा गरेको, तीन वर्ष अनुभव भएको तोकिएको थियो।
तर पछि सार्वजनिक गरिएको गठन आदेशमा भने प्रत्येक जिल्लाबाट कुल १० जना सदस्यमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको एकजना महिला सदस्य राख्ने व्यवस्था गरियो। योग्यता भने गायव गरियो। पछिल्लो गठन आदेशमा तीन वर्षको अनुभवको ठाउँमा पाँच वर्ष कायम गरी स्नातक गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइयो।
यसरी अघिल्लो गठन आदेशमा भएको योग्यता गायव गरी स्वीकृत गरिएको गठन आदेश बमोजिम नै प्रदेश सरकारले पर्यटन बोर्ड समेत गठन गरिसकेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा १० जिल्लाबाट एक÷एकजना सदस्य नियुक्त गरिएको छ।
बोर्डमा रहने एक जना पर्यटन विज्ञ र कार्यकारी निर्देशकबाहेक अरु पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरिसकिएको छ। माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
स्रोतका अनुसार नियुक्त गरिएका धेरैजसो सदस्यहरुको पर्यटन बोर्ड गठन आदेशमा तोकिएको न्युनतम योग्यता समेत पुगेको छैन।
ऐन नबन्दै कार्यविधि
कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन गर्न तयार पारेको (गठन आदेश) २०७६ वैशाख २८ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको छ। तर यसका लागि आवश्यक पर्ने कर्णाली प्रदेश पर्यटनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा समेत पेश भएको छैन।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त विधेयक बन्ने क्रममा रहेको र सम्भवतः यही अधिवेशनमा टेबुल गर्ने जानकारी सचिवालयलाई गराएको छ।
प्रक्रिया अनुसार त ऐन पारित भइसकेपछि त्यसमा रही कार्यविधि, आदेश, नियमावली लगायतका अन्य सम्बन्धित दस्तावेज बनाइन्छ। तर यो प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयहरुले सम्बन्धित विषयको ऐन नबन्दै अरु दस्तावेज बनाएर लागू गरिसकेको पाइएको छ।
ऐन नबन्दै मन्त्रालयलयहरुले बनाएका अधिकांश विधेयकहरु मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्ने गरिएको छ। प्रदेश सभा सदस्य तथा कानून विज्ञ धर्मराज रेग्मी ऐन पारित नहुँदै कार्यविधि बनाएर लागू गर्नु कानुनी र प्रक्रियागत रुपमा गलत भएको बताउँछन्।
‘कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदबाट सरासर स्वीकृत गरी काम गर्ने हो भने सभाको के काम?’ सांसद् रेग्मीले भने, ‘कि त प्रदेश सभाको कामै छैन भन्नुपर्यो, नत्र भने ऐन, कानुन बनाएर मात्र त्यसमा टेकेर अन्य गतिविधि गर्नुपर्यो।’
कर्णाली प्रदेश सभाबाट हालसम्म २८ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन्। चारवटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ भने चारवटा दर्ता भएका छन्। दर्ता विधेयकमाथि यो अधिवेशनमा छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ।
