प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त गर्न कसैलाई पनि सिफारिस नगर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।
आफू पनि उपस्थित सचिवालय बैठकले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेपनि ओलीले अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेका थिए।
उनले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बोलाएर सचिवालयको निर्णय नमान्ने पनि बताइसकेका थिए। तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लगायत नेताहरू वामदेवलाई सिफारिस गर्नैपर्नेमा अडिग भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल दुबै जनालाई सिफारिस नगर्ने मनस्थिति बनाएका हुन्।
'दुई वर्षअघि पनि राष्ट्रपतिबाट नियुक्तहरू सदस्यको सपथ फागुन २५ गते भएको थियो। त्यही भएर खतिवडाको म्याद २० गते सकिन्न,' बालुवाटार स्रोतले भन्यो,'त्यही भएर २१ गते नै सपथ लिनुपर्छ भन्ने छैन। यो विषयमा पार्टीभित्र अझ गहन छलफल गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।'
गत माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभा चुनावका निर्वाचित सदस्यहरूको सपथ फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ।
राष्ट्रिय सभाका अरू निर्वाचित सदस्यहरूलाई फागुन २१ गते नै सपथ गराएपनि राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सिट अहिलेलाई खाली राख्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री छन्। सो सिटमा अर्थमन्त्री खतिवडाको सट्टा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउनुपर्ने नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यको राय छ।
प्रधानमन्त्री ओली भने युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता दिन चाहन्छन्।
सचिवालयले बुधबार सर्वसम्मत रुपमा राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेकाले त्यो निर्णय विपरित खतिवडालाई लैजान प्रम ओलीलाई अप्ट्यारो परेको छ।
त्यसैले प्रम ओलीले हाललाई गौतम र खतिवडा दुबैलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस नगर्ने मनस्थिति बनाएका हुन्।
खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन प्रम ओलीले उनलाई पुनः मन्त्री नियूक्त गर्नेछन्।
मन्त्रीको रुपमा नयाँ सपथ खाएपछि खतिवडा ६ महिनाका लागि संविधान अनुसार मन्त्री रहन पाउँछन्। यसो गर्दा सचिवालयको निर्णय उलंघन गरेको पनि नहुने र थप छलफलका लागि समय प्राप्त हुने बालुवाटारको रणनीति छ।
सचिवालयको निर्णयअनुसार वामदेवलाई नै सिफारिस गर्ने कि खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने रस्साकस्सीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल कसैलाई सिफारिस नगर्ने नयाँ विकल्प ल्याएका हुन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीनिकटहरूले राष्ट्रिय सभामा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा सरकारको भएकाले त्यसमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले राष्ट्रिय सभाको मनोनित कोटामा कसलाई पठाउने भन्ने विषय सरकार र राष्ट्रपतिको रहेको बताए।
उनले भने,‘मनोनयनको विषयमा पार्टीको निर्णय लागू हुँदैन। अस्ति पार्टीले १८ जनाको विषयमा फैसला गर्यो। त्यो पार्टीको निर्णय हो। त्यहीअनुसार कार्यान्वयन भयो। यो राष्ट्रपतिको मनोनयनको विषय, पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भन्ने होइन। पार्टीले सुझाव दिन सक्छ। पार्टीले सुझाव दिएको पनि छ। त्यो सुझावलाई सरकारले कसरी लिने ? भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्वक र अत्यन्तै परिपक्व ढंगले त्यसको निष्कर्ष निकाल्नुहुनेछ।'
रस्साकस्सी जारी
ओलीलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन शुक्रबार प्रचण्डनिवास खुमालटारमा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल,माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो।
उनीहरूको छलफलले सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। खुमालटार बैठकको सन्देश लिएर वरिष्ठ नेता नेपाल ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने अडान दोहोर्याएका थिए।
'राष्ट्रिय सभाको मनोनित कोटा सरकारकै अधिकार क्षेत्र हो।यसमा मलाई दबाब दिने काम नगर्नुस,' प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै श्रोतले भन्यो,'मैले युवराजजीलाई नै मनोनित गर्छु। यसका लागि तपाईंको पनि साथ चाहिन्छ।'
नेपालले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको नेपालनिकट श्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
'तपाईं पार्टी अध्यक्ष हो। तपाईंले निर्णय कार्यान्वयन नगरे कसले गर्छ?' नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,'निर्णय चित्त नबुझेको भए त्यही दिन भन्न पर्ने थियो तर अब यसलाई कार्यान्वयन नगरेर हुँदैन।'
आफ्नै निवासमा सचिवालयका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि प्रचण्ड गृहजिल्ला चितवन गएका थिए। चितवनमा उनले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस नगर्ने भन्ने कल्पनै नगरेको बताए।
सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली एक्लिदै गएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत सर्वसम्मतिले पारित भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
उनले आफूनिकटहरूसँग उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। यो विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले मात्रै ओलीलाई साथ दिएका छन्।
गृहमन्त्री एवम् अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा 'बादल' यो विषयमा पनि मौन देखिएका छन्। बादलले यस्ता विषयहरुमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने गरेका छैनन्। बादलनिकट स्रोतका अनुसार सरकार सञ्चालनका विषयमा उनी ओलीको पक्षमा र विचारको सवालमा प्रचण्डको पक्षमा रहने गरेका छन्।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ कुनै पनि भेलामा गएका छैनन्। उनी खुमलटार भेलामा बोलाइएको भए पनि सहभागी भएनन्। संविधान संशोधन र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गर्न नहुने धारणा उनले सचिवालय बैठकमा राखेका थिए। यद्यपी उनी पार्टी सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्।
