पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयको निर्णय कार्यानन्वयन नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका छन्।
योसँगै वामदेव राष्ट्रिय सभामा जाने बाटो कम्तिमा केही समयका लागि बन्द भएको छ। चुनाव हारेपछि पनि सांसद बन्ने अतिरिक्त महत्वकांक्षाले वामदेवलाई कहिले हौस्याएको छ, कहिले थल्याएको छ।
दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया-१मा पराजित भएसँगै उनले संसद बन्ने प्रयत्न सुरू गरेका हुन्।
सबैभन्दा पहिले उनले झलनाथ खनाल वा माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर उनीहरूमध्ये एकको निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने प्रयास गरे। नेपालले राष्ट्रपति बन्न ठाडै अस्वीकार गरे। खनालले त्यति चासो देखाएनन्। विद्यादेवी भण्डारी नै फेरि राष्ट्रपति बनिन्।
त्यसपछि वामदेवले कुनै निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर आफू सांसद हुने प्रयत्न गरे। त्यसका लागि दैलेख, बाँके, रूकुम, भोजपुर र काठमाडौंका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा आँखा लगाए।
निर्वाचित सांसद बन्ने र राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा एकपटक थोरै समयका लागि भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लालसाले उनी हुटहुटिएका थिए।
तर उनी सांसद बन्ने बाटो कतैबाट पनि खुलेन।
त्यसपछि उनी संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने धाउन्नमा थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने बाटो अनिश्चित तर खुल्लै रहे पनि त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने बाटो भने बन्द भएको छ।
वामदेव मूलत: आफ्नै अतिरिक्त महत्वकांक्षाको बोझले पटक-पटक थलिएका छन्। यसमा पार्टीका दुई अध्यक्षले उनलाई आफूतिर तान्न निरन्तर गरेको प्रयत्न, दिएका आश्वासन र धोकाको कम भूमिका छैन।
पार्टी एकीकरण भएदेखि नै वामदेवले कुनै सांसदलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधि सभामा आउने आफ्नो चाहना सचिवालय बैठकमा बारम्बार व्यक्त गरेका हुन्।
त्यसमा दुबै पार्टी अध्यक्ष वा कुनै सचिवालय सदस्यले कहिल्यै आपत्ति जनाएनन्।
जनताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हराएपछि कम्तिमा पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको मर्म त्यही हो भनेर सम्झाएनन्। फेरि उनको चाहनाविरूद्ध गएर वामदेवलाई सम्झाउन सजिलो छैन पनि!
उपयुक्त समयमा चुनाव लडाउने आश्वासन नेताहरूले दिइराखे। वामदेवले पनि ताकेता गर्न छाडेनन्। आफू लड्ने चुनाव क्षेत्र पार्टीले खोज्नु पर्यो भनेर दबाब दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सचिवालय बैठकमा ठट्टा गरे- चुनाव लड्ने नै भए वामदेव कमरेडलाई निर्वाचन क्षेत्रको के खाँचो हुन्छ र, मै छोड्न तयार छु।
मर्माहत वामदेव आफैं सांसदहरू फकाउनतिर लागे। वामदेवका खातिर दैलेखका रवीन्द्र शर्मा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोड्न तयार पनि भए।
प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई बालुवाटार बोलाएर पार्टीले उनीसँग राजीनामा नमागेकोमात्र सम्झाएनन्। सांसद पद छाडेबापत् पार्टीले उनका कुनै सर्त मान्ने वा आश्वासन दिने काम नगर्ने पनि बताए। शर्माले कुरा बुझे। उनी वामदेवका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोड्ने निर्णयबाट पछि हटे।
त्यसपछि कैंयन् प्रयत्न गरेर वामदेवले काठमाडौं-७ का रामवीर मानन्धरलाई फकाए। कुरा बाहिर आए बिग्रिन्छ भनेर उनले मानन्धरलाई प्रचण्डको खुमलटार निवासमा बोलाए। राजीनामा पत्रमा सही गर्न लगाए।
मानन्धरको राजीनामा पत्र प्रचण्डको खल्तीमा छिरेपछि वामदेव ढुक्क थिए। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने उनको सपना एक खुड्किलो माथि उक्लिएको थियो।
भोलिपल्टको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पत्र पेस गर्दै वामदेवका लागि काठमाडौं- ७ को निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्न रामवीरले लेखेरै दिएको जानकारी गराए।
ओली झस्किए। वामदेवलाई आफ्नाविरूद्ध प्रयोग गरिएको उनले ठाने। तुरून्तै त्यसको प्रतिवाद गरेनन्। तर वामदेवलाई कुनै हालतमा काठमाडौंमा उठ्न नदिने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले माहौल बनाए। उनले काठमाडौं-७ का कार्यकर्तालाई भेटे, कुरा गरे। त्यसपछि वामदेव किन काठमाडौंबाट चुनाव लड्नु हुन्न भन्ने विरोध निर्वाचन क्षेत्रमै सुरू भयो। रामवीरले मतदातालाई विश्वासघात गरेर राजीनामा गरेको भन्दै उनको पनि चर्को विरोध भयो।
ओलीले वामदेवलाई मनाउन आफ्ना विश्वासपात्र बिष्णु पौडेललाई पठाए। पौडेलले वामदेवलाई काठमाडौंबाट चुनाव उठ्नु ठीक नहुने, उठे हार्ने निष्कर्ष सुनाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहेपछि प्रचण्डले पनि वामदेवलाई काठमाडौंबाट उठाउन जोड गर्न सकेनन्। त्यो बेला प्रचण्डलाई वामदेवभन्दा ओलीको साथ बढी चाहिएको थियो। ‘गुड बुक’मा राख्नमात्र प्रचण्डले वामदेवलाई साथ दिएका थिए।
प्रचण्डले पनि लत्तो छाडेपछि वामदेव केही समय विचलित र निराश देखिए। ओलीले नचाहेसम्म आफू संसदमा फर्किन सम्भव नरहेको बुझे।
२०७५ मंसिरको 'रामवीर प्रकरण'पछि उनले बिस्तारै बालुवाटारसँगै सम्बन्ध बढाए। पार्टीभित्र बढ्दै गएको खिचातानीमा ओलीलाई पनि वामदेवको उपयोगिता पक्कै थियो।
त्यो बेला बहुदलीय जनवादबारे पार्टीभित्र मतभेद बढ्न थालेको थियो। माधव नेपालको संयोजकत्वमा बनेको मस्यौदा कार्यदल आफ्नो प्रतिवेदनमा बहुदलीय जनवाद वा पूर्वमाओवादीले भनेजस्तो २१औं शताब्दीको जनवादका बारे मौन थियो। सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका ओलीका विश्वासपात्र ईश्वर पोखरेल भने बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनुपर्ने पैरवी सार्वजनिक रूपमै गर्न थालेका थिए। त्यसमा ओलीको साथ छ भन्ने लुकेको थिएन।
ओली र वामदेवबीच धेरै पटक मन माझामाझ भयो। आफ्नो ‘क्याम्प’मा छिर्न बहुदलीय जनवादको पक्षमा उभिनु पर्ने प्रस्ताव ओलीले राखे।
चित्त मिलेपछि वामदेव कम दिलदार छैनन्! गएको साउन दोस्रो साता उनले नयाँ पत्रिका दैनिकमा बहुदलीय जनवादको पक्षमा लामो लेख नै लेखेर सार्वजनिक रूपमै आफूलाई ओलीसँग उभ्याए।
प्रचण्ड खिन्न भए। ओलीतिर लागे पनि लेख नै त नलेखेको भए हुन्थ्यो भनेर चित्त दुखाए।
ओली-वामदेव सम्बन्ध कसिलो हुँदै गयो। साउनको अन्तिम साता बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले वामदेवलाई पार्टीको विधानबाहिर गएर उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखे।
निर्वाचन आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका खाली भएका ठाउँमा मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो। खाली भएका स्थानमध्ये रवीन्द्र अधिकारीले जितेको कास्की-२ पनि थियो।
वामदेवले कास्कीबाट चुनाव लड्ने इच्छा ओलीसँगै व्यक्त गरे। ओलीले 'ग्रिन सिग्नल' दिए। हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका अधिकारी वामदेवकै कार्यकर्ता थिए। अखिलको राजनीतिमा हुँदैदेखि उनी वामदेवको छत्रछाँयामा हुर्किएका थिए। वामदेवले पार्टी फुटाएर माले बनाउँदा अधिकारी उनीसँगै थिए। त्यसैले वामदेव कास्कीमा चुनाव लड्न आउँदा आफूलाई आपत्ति नहुने वचन अधिकारी पत्नी विद्या भट्टराईले पनि दिइन्।
वामदेव कास्कीमा चुनाव लड्न जाने तयारी गर्दै थिए।
एकदिन एक्कासी बालुवाटार पुगेर भने, ‘म चुनाव लड्न जान्नँ। मलाई हराउन पैसा बोकेर मान्छे पोखरा पुगिसकेछन्।’
प्रचण्डले आफूलाई हराउन पूर्वमाओवादीलाई निर्देशन दिएर चुनाव क्षेत्र पठाएको दुखेसो उनले पोखे।
आफूलाई प्रधानमन्त्री हुन रोक्न वामदेव प्रयोग हुनसक्ने डरले प्रचण्डले उनलाई त्यो बेला कास्कीबाट निर्वाचित हुन रोक्न खोजेको बालुवाटारको निष्कर्ष छ।
नेताहरूनै ‘हराउन’ लागेपछि आफू चुनाव नउठ्ने निष्कर्षमा वामदेव पुगे। त्यसपछि पार्टीले विद्या भट्टराईलाई टिकट दियो।
वामदेवले एक 'राउण्ड' दुबै अध्यक्षबाट धोका पाए।
रन्थनिएर घर बसेका वामदेवलाई प्रचण्डले एकदिन खुमलटार बोलाए। सशस्त्र युद्धकालदेखि आफूहरू बीचको दोस्तियारी सम्झाए। वामदेव प्रधानमन्त्री हुँदा आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने वचन दिए।
‘तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो अझै सकिएको छैन,’ प्रचण्डले भने।
वामदेवले जिज्ञासु हुँदै सोधे- कसरी?
‘राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ सिट खाली हुँदैछन्। तपाईं राष्ट्रिय सभामा जाने, संविधान संशोधान गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने,’ प्रचण्डले सम्झाए।
प्रचण्ड र वामदेवलाई न संसदीय व्यवस्थाका सीमाको कुनै हेक्का थियो, न त्यसप्रति लगाव। वामदेव उत्साही बने।
प्रचण्डलाई लिएर उनी बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री ओलीलाई योजना सुनाए। बल्लबल्ल आफ्नो क्याम्पमा आएका वामदेवलाई ओली चिढ्याउन चाहन्थेनन्। प्रयत्न गर्नुस् भनिदिए।
‘यस्तो नहुने काममा उनीहरू लाग्लान् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास थिएन,’ ओलीनिकट एक नेताले भने,‘उहाँहरू त साँच्चै नै त्यसैमा लाग्नुभयो।’
राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार तय हुने बेला आयो। सचिवालय बैठकमा वामदेवले सर्त राखे- संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने भएमात्र म उम्मेद्वार बन्छु।
यसपटक भने ओलीले मुखै फोडेर भने, ‘यस्तो सस्तो विषयमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन।’
प्रचण्डलगायत अरू सचिवालय सदस्यले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा बोलेनन्।
वामदेव उम्मेद्वार बन्न मानेनन्। सचिवालय बैठकले नारायणकाजी श्रेष्ठको मात्र उम्मेद्वारी टुंग्यायो। वामदेव फेरि ओलीसँग बिच्किए, प्रचण्डसँग नजिकिए।
पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष चर्कँदै थियो। महराले राजीनामा दिएपछि खाली भएको सभामुख ओली आफ्नै विश्वासपात्र सुवास नेम्वाङलाई बनाउन चाहन्थे। पूर्वमाओवादी खेमाले प्रचण्डलाई कुनै हालतमा पनि सभामुख पूर्वएमालेमा जान नहुने दबाब दियो। पार्टीमा माधव नेपाल खेमा पनि ओलीको पेलाइबाट निरास थियो।
दुबै जना एक ठाँउमा नआए ओलीले आफूहरूलाई नटेर्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड र नेपाल पुगे। पहिले पनि उनीहरूले यस्तो निष्कर्ष ननिकालेका होइनन्। सँगै जाने लिखित सहमति नै बनेको थियो। तर प्रचण्डलाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’को अस्त्र फालेर ओलीले दुबैबीच बढ्दै गएको समझदारी खल्बल्याइदिए।
यो पृष्ठभूमिमा केही समयअघि वामदेव निवास भैंसेपाटीमा प्रचण्ड, नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र झलनाथ खनालको बैठक बस्यो।
उनीहरूले सभामुखमा पूर्वमाओवादीको नेता चुनिनु पर्ने, एमसिसीमा संशोधन हुनुपर्ने र संविधान संशोधन गरेर वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने समझदारी गरे।
यो समझदारीसँगै प्रचण्ड र माधव नेपाल फेरि एक ठाउँमा उभिएपछि ओली पार्टीका सबै महत्वपूर्ण कमिटी र सचिवालयमा अल्पमतमा परेका छन्। पछिल्लो समय ओली दबाबमा परेका र रन्किएका त्यसै कारण हो।
भैंसेपाटी समझदारी अनुसार अग्नि सापकोटा सभामुख चुनिएपछि र एमसिसी संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएपछि हौसिएको प्रचण्ड-नेपाल समूहले अघिल्लो फागुन १० गतेको सचिवालय बैठकमा तेस्रो एजेन्डा अघि सार्यो।
बैठकको सुरूमै वामदेवले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने र आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानेबारे के भइरहेको छ भनेर जिज्ञासा राखे।
ओलीले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। प्रचण्डले यसका लागि
गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाउन सुझाए।
उनले फटाफट त्यस्तो कार्यदल सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा बनाउने, सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहने समेत सुनाए।
एक सचिवालय सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली ‘अक्क न बक्क’ परे। केही बोलेनन्।
‘कार्यकारी अध्यक्ष’ले प्रस्ताव गरेपछि र अर्का अध्यक्ष मौन बसेपछि प्रस्ताव पारित भएको मानियो। सो कार्यदल गोप्य राख्ने सहमति भएको थियो।
तर त्यसको सूचना ओलीनिकट सचिवालय सदस्य र बालुवाटारले नै प्रेसमा चुहाइदिए।
वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव कति अलोकप्रिय हो भन्ने ओलीलाई थाहा थियो। सार्वजनिक हुनेबित्तिकै त्यो प्रस्ताव टिक्दैन भन्नेमा उनी विश्वस्त थिए।
भयो पनि त्यस्तै।
संविधानको मर्मविपरित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सन्तुलन नै ध्वस्त हुने गरी आएको संविधान संशोधन प्रस्तावको मिडिया र संविधानविद्ले त विरोध गरे नै, सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको व्यापक आलोचना भयो। नेकपाभित्रै पनि त्यसको विरोध भयो।
प्रस्तावका पक्षधर पूरै रक्षात्मक बने। सो प्रस्तावको पक्षमा वकालत गर्नुको कुरै छाडौं, सचिवालयमा सो प्रस्ताव राखिएको थियो, कार्यदल बनेको थियो भन्ने कुरासम्म सार्वजनिक रूपमा भन्न सकेनन्। बरू छलफलमात्र भएको, कार्यदलनै बनेको त होइन भन्नतिर लागे।
राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी गर्न लागिएको संविधान संशोधनको चर्को विरोध भएपछि ‘भैंसेपाटी भेला’ले रणनीति बदल्यो।
अहिले संविधान संशोधनको कुरा नगर्ने। राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने राष्ट्रिय सभाको एउटा सदस्यमा वामदेवलाई पठाउने। समय मिलेपछि संविधान संशोधन गर्ने।
वामदेव पनि त्यसमा राजी भए।
फागुन १४ गते बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले फेरि प्रस्ताव राखे- वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने तर संविधान संशोधनको कुरा अहिले नगर्ने। संशोधनका लागि गठन भएको कार्यदल खारेज गर्ने।
यो प्रस्तावको अर्थ वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउनेमात्र थिएन। एकातिर भैंसेपाटी गठबन्धनलाई कसिलो बनाउने थियो भने अर्कातर्फ ओली सरकारमा नै हस्तक्षेप गर्ने थियो।
वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बिदा दिनुपर्छ। मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका खतिवडाको कार्यकाल आज सकिएको छ।
सरकारमा निरन्तरता दिन ओली खतिवडालाई पुन: अर्को छ वर्षका लागि राष्ट्रियसभामा लैजान चाहन्छन्। खतिवडा ओलीका विश्वास पात्रमात्र होइनन्, यो मन्त्रिमण्डलका थोरै काबिल सदस्यमध्ये पनि हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका खतिवडा अर्थतन्त्र र नीति निर्माणमा दख्खल राख्छन् नै, ओलीले क्याबिनेटमा सल्लाह लिने र भर गर्ने सदस्यमा उनी अग्र स्थानमा छन्।
खतिवडालाई भर्खरै थप जिम्मेवारी दिएर ओलीले उनीमाथि आफ्नो विश्वास र भरोसा कति धेरै छ भन्ने देखाएका छन्। अडिओ काण्डका कारण सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि ओलीले खतिवडालाई सञ्चार मन्त्रालय र सरकार प्रवक्ताको पनि जिम्मेवारी दिएका छन्।
त्यसैले खतिवडालाई सरकारबाट निकाल्ने गरी वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव आफूले नमान्ने जानकारी ओलीले नेताहरूलाई गराइसकेका छन्।
सचिवालय सदस्य माधव नेपाललाई १४ गते साँझ नै बालुवाटार बोलाएर उनले आफूविरूद्धको षडयन्त्रको सामना गर्ने जानकारी गराए। प्रचण्ड-नेपालले पनि सचिवालयले सर्वसम्मत गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नु पर्ने दबाब सार्वजनिक रूपमै दिएका छन्।
सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णय नमान्न ओलीलाई पनि सजिलो छैन। त्यसैले उनले वामदेव र खतिवडा दुबैलाई अहिले राष्ट्रिय सभामा नलैजाने निर्णय गरेको उनीनिकट स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ। खतिवडा अर्थमन्त्रीका रूपमा भने निरन्तरता पाउने पनि उक्त स्रोतको दाबी छ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्रीको तत्काल वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा नलगेको भनेर पार्टीमा आलोचना हुने छैन।
प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा अब कसरी अघि बढ्ने भनेर आफ्नो रणनीति तय गर्ने समय पाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तरंगिएर काममा नफर्किऊन्जेल वामदेवको राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने आकांक्षामा पनि ‘ब्रेक’ लागेको छ।
यो ‘ब्रेक’ अस्थायी वा स्थायी हुनेछ, त्यो पनि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमै धेरै भर पर्नेछ। वामदेवलाई कुन अध्यक्षले च्याप्ने हुन्, र कसले छाड्ने हुन् पनि त्यसैले निर्धारित गर्नेछ।
