कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको काम प्रभावकारी बनाउन सरकारले उच्चस्तरीय 'क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम' गठन गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको सो टिममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सदस्य छन्। यो टिममा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समेत रहनेछन्।
सरकार र यस अन्तर्गतका संयन्त्रले गरेका निर्णय द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो टिम गठन गरेको हो।
यो टिमलाई सरकारले कोरोना सम्बन्धी गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, कोरोना लक्षण देखिएका बिरामीलाई कोरोना सेन्टर वा अस्पताल पुर्याउने जिम्मेवारी मिलाउने, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र संक्रमण नियन्त्रित अवस्थामा पुर्याउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
सरकारले राहतका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत लैजाने पनि निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई पनि यो टिममा राखिएको हो।
दैनिक श्रम गरेर खाने मजदुर, गरिब, अपांगता भएका असाहय लगायतको तथ्यांक संकलन गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए।
'वडामा दैनिक ज्यालादारी गर्नेको संख्या, वृद्धवृद्धाको संख्या, अपांगता भएका, श्रमिक, इँटा मजदुर, लकडाउनमा परेका विद्यार्थी वा राहत दिन पर्नेको संख्या यकिन गर्ने कामलाई तीव्रता दिनुस् भनेर यसअघि नै भनिसकेका थियौं,' मन्त्री त्रिपाठीले सेतोपाटसँग भने, 'संघ, प्रदेश र विभिन्न संघसंस्थाबाट राहत जाने तर पीडितकहाँ नपुग्ने खतरा रहेकाले यसको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो। यसो गर्दा दोहोरिने सम्भावना पनि कम हुन्छ।'
राहतका सबै काम स्थानीय तहबाट गरिने र त्यसमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका पनि रहने मन्त्री त्रिपाठीले बताए।
'सबैभन्दा जनता चिन्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहकै हुन्छ। वडा अध्यक्ष र सदस्यले सबै जनतालाई चिन्छन्,' उनले भने, 'हामीसँग स्थानीय सरकार भन्दा विश्वसनीय अरू संस्था छैन।'
मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार स्थानीय तहले खडा गरेको राहत कोषमै संघको बजेट जान्छ। प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई नै बजेट पठाउनेछन्। स्थानीय सरकारले स्थानीय सामाजिक संघसंस्थासँग सहयोग माग्न सक्नेछन्।
कुन ठाउँमा कसलाई कति राहत आवश्यक छ भनेर यकिन गरी पीडितसम्म पुर्याउने काम स्थानीय सरकारले नै गर्नेछ।
'यसपटक सबै खर्च एकद्वार प्रणालीबाट हुन्छ। अरू सामाजिक संस्थाले दिएको रकम पनि स्थानीय तहबाटै खर्च गर्ने हो। भुइँचालोमा जस्तो जसले पायो त्यसैले सहयोग गर्ने भन्ने हुन्न।'
स्थानीय तहकै नेतृत्वबाट राहत कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएकाले समुदायमा गएर केही दिन्छु भन्नेले समेत सहयोग गर्न पाउने छैनन्। अब उनीहरूले स्थानीय सरकार मार्फत् नै दिनुपर्नेछ। यसो गरे मात्रै पीडितले राहत पाए-नपाएको रेकर्ड रहने मन्त्री त्रिपाठीले बताए।
राहत वितरण गर्दा कसैलाई नदोहोरियोस् भनेर संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ।
'अहिलेसम्म कतिलाई दिनपर्छ भनेर तथ्यांक आइसकेको छैन। तर राहत दिनुपर्ने हजारौं छन्। यो संख्या गाउँ, सहर दुवैतिर छन्,' उनले भने, 'ज्यालाकै भरमा बाँच्नेको संख्या यकिन गर्ने स्थानीय तहले नै हो, लुकाउनै नसक्ने संस्था पनि उही हो।'
यसअघि पनि स्थानीय तहले आफ्नै ढंगले राहत वितरण गर्दै आएको उनले बताए।
'हामीले यसलाई आत्मप्रशंसा गरेर प्रचार नगरेको मात्रै हो। यो दायित्व र कर्तव्य हो, विज्ञापन होइन। तयारी पहिला पनि थियो, अहिले पनि भइरहेको छ। हामी अन्तिम तयारीमा छौं।'
मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छन्। अब कोरोना राहत कोषको सञ्चालन पालिकाहरूले गर्छन् भने त्यसको व्यवस्थापन वडाले गर्छन्।
तल्ल तहहरूमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन र गाउँ-टोलमा कोही बिरामी परे अस्पताल पुर्याउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई नै छ। कसैले ज्वरो आयो वा स्वास्थ्यमा केही समस्या पर्यो भने वडाका स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ।
'स्वास्थ्यकर्मी वडा-वडामा गएका छन्। हामीले नदेख्या मात्रै हो। हाम्रो क्षमताअनुसार काम भइरहेको छ। गाँउका स्वास्थ्य संस्थाले ख्याल गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'आशंका गरिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यहाँ बस्दा कुनै लक्षण देखिए कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल पठाउने कामको नेतृत्व पनि स्थानीय तहबाटै हुन्छ।'
हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसारको क्वारेन्टाइन स्थल बनाएको समेत मन्त्री त्रिपाठीले दावी गरे।
'स्थानीय तह, त्यसमा पनि वडाहरूले समेत क्वारेन्टाइन स्थल बनाएका छन्। अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुगेको छैन होला, तर क्वारेन्टाइनमा राखेपछि उसले समाज र परिवारमा रोग फैलाउने खतरा कम हुने भयो,' मन्त्री त्रिपाठीले भने, 'अहिले त वडाले स्कुल-स्कुललाई समेत क्वारेन्टाइन बनाएका छन्। झुल लगायत स्वास्थ्य सामग्री अभाव अवश्य छ। त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौं।'
चीनबाट आएका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सरकारले प्रदेशहरूमा पठाइसकेको छ।
खाद्य तथा औषधि पसलहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न समेत सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने भएको छ।
मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार छोटो समयका लागि पसल खोल्दा झन भिड हुने भएकाले सचेतता अपनाएर १२ घन्टासम्म पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी वडालाई नै दिने तयारी छ। सामान खरिद गर्न समेत वडाले व्यवस्था मिलाउन सक्छ।
