चीनबाट कोरोना भाइरसका उपचार सामग्री ल्याउने ठेक्का पाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनलले सरकारले ठेक्का सम्झौता किन रद्द गर्यो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताएको छ।
ओम्नी समूहका रविन श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको कुरा टिभी हेरेर मात्र थाहा पाएको बताए। उनी उक्त कम्पनीका प्रवक्तासमेत हुन्।
'मैले पहिले टिभीमा सुनेँ अनि साढे ५ बजेतिर सम्झौता रद्द गरेको इमेल आयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीलाई अप्रिल ५ सम्म सम्झौताबमोजिम सामान ल्याउनू भनिएको थियो। सरकारले त्यो दिनसम्म नकुरी एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गरेको हो।'
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पहिलो लटमा १० प्रतिशत पनि सामान नल्याएको र अप्रिल २ सम्म ल्याउने भनिएको दोस्रो लटको सामान ल्याउने तयारी नदेखेपछि सम्झौता रद्द गरेको बताएका थिए।
पहिलो लटमा चिनियाँ सरकार र अलिबाबाले दिएका सामान ल्याउँदा आफूले भनेजति ल्याउन नसकेको उनले बताए।
'अप्रिल २ मा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज सामान ल्याउन उड्ने कुरा थियो। बुक गर्न जाँदा भोलि त मिल्दैन, अरूकै सामान ल्याउन बुक भइसकेको छ भन्यो,' ओम्नीका प्रवक्ता रविन श्रेष्ठले भने, 'त्यही भएर २ तारिखमै ल्याउन सक्ने स्थिति थिएन। तर सामान ल्याउँदैनौं त हामीले भनेकै छैनौं। मैले महानिर्देशकलाई दिउँसो पनि फोन गरेको थिएँ। उहाँले म मुख्य सचिवकहाँ छु भन्नुभयो, धेरै कुरा गर्नु भएन। एकैचोटि सम्झौता रद्दको खबर सुनेँ।'
विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने उनलाई ठगेर खान खोजेको आरोप लगाएका थिए।
'उसले मार्च ३० सम्म सामान ल्याउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो, ल्याएन। दोस्रो लटको सामान पनि भोलिसम्म ल्याउने भनेको, प्रक्रियासमेत सुरू गरेको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सामान चीनमा थुपारेको छु, जहाज पनि रेडी छ भन्यो, हामीले होला त भन्यौं। अरूले पनि सामान ठिक पारेका थिएनन्, त्यसैको फाइदा उठाएर ठगेर खान खोजेको रहेछ। त्यसैले ठेक्का रद्द गर्यौं, ब्ल्याक लिस्ट पनि गर्छौं।'
ओम्नी समूहका श्रेष्ठले भने सरकारसँगको सम्झौताका कारण आफ्नो करिब ३२ करोड रूपैयाँ फसेको दुखेसो गरे।
'हामीले त राष्ट्रलाई परेको बेला सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले चीनमा रहेका साथीहरूको सहयोगमा सामान जुटाएका थियौं,' उनले भने, 'हामीले सामान ल्याएकै कारण आज स्वास्थ्यकर्मीहरू ढुक्कले कोरोना उपचार गर्न जाने स्थिति भएको छ। तर सरकारले आफूखुसी सम्झौता रद्द गर्यो, हाम्रो ३२ करोड घाटा लाग्यो।'
सम्झौता गर्दा पाँच करोड धरौटी राखेको र २७ करोडको सामान ल्याएको उनको दाबी छ।
'यत्रो समान ल्यायौं, अहिलेसम्म एकसुका भुक्तानी लिएका छैनौं,' उनले भने, 'भुक्तानी नदिई सामान ल्याउन सक्दैनौं भनेर हिजो हामीले विभागलाई चिठी दिएका थियौं। उहाँहरूले अदालत जानुस् भन्नुभयो।'
आफूहरूले पहिलोपटक मेडिकल सामग्री सप्लाई गरेको पनि उनले जानकारी दिए। चैत १२ गते स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनसक्ने व्यवसायीलाई बोलाइएको सूचना देखेपछि आफूहरू मन्त्रालयको मिटिङमा गएको उनको दाबी छ।
'त्यो दिन पहिले मन्त्री पनि भएको मिटिङमा सबै व्यापारिले आफ्ना कुरा राखेका थिए। त्यहाँ मैले दुई-तीन दिन दिए सामान ल्याउन सक्छौं भनेँ। उहाँहरूले सामान ल्याउन सक्छौं भन्ने व्यापारीको नाम टिप्नुभएको थियो,' उनले भने, 'हाम्रो त त्यसरी नामसमेत टिपेको थिएन। हामीले टिपायौं अनि उहाँहरूले तीन घन्टामा कोटेसन दिनू भन्नुभयो। हामीले समयमै कोटेसन बुझायौं।'
आफूसँग कोरोना जाँच्ने पिपिआर मेसिन कम्पनीको मुख्य मानिस नै रहेकाले यत्रो ठूलो परिमाणको सामान ल्याउन आँट गरेको उनले बताए।
'पिसिआर मेसिन बनाउने वाङफू कम्पनीको मुख्य मान्छे नै हामीसँगै थियो। पिसिआर लगायत अरू सामान पनि हामीले चीनमा रहेका साथीहरूलाई सहयोग मागेर जम्मा गरेका हौं,' उनले भने।
मिडियाले पनि आफूहरूलाई खेदेको उनले बताए। 'सामान महंगो भयो, भ्रष्टाचार भयो भनेर पनि हामीलाई नै मिडियाले एकोहोरो लेख्यो, हामीले ल्याएको क्वालिटीको सामान कसैले उनीहरूले भनेको मूल्यमा ल्याउँछ भने मै किनिदिन्छु,' उनले भने, 'हामीले राम्रो काम गर्न खोजेका थियौं, उल्टै के के सुन्नुपर्यो, अन्याय भयो।'
उता विभागका महानिर्देशक भने बजारमा सामान अभाव भएका बेला भनेजति सामान ठीकठाक पारेको छु भन्ने विश्वास दिलाएकाले ठेक्का दिएको बताउँछन्।
'सामान रेडी छ, प्लेन रेडी छ भन्यो। तपाईंलाई भोक लाग्या बेला कसैले खान दिए खानुहुन्न। गोजीमा पैसा छ, भोक लाग्या छ भने बीस रूपैयाँको चियालाई ४० रुपैयाँ हाल्नुहुन्छ नि होइन? चिया ल्याउने बेला तातोपानी पनि ल्याएन भने के हुन्छ? तपाईं पैसा तिर्नुहुन्छ? त्यसैले हामीले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेका हौं। उसको धरौटी पनि जफत हुन्छ,' उनले भने।