चीनका वुहानबाट सुरू भएर विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नेपालमा पनि देखिन थालेको थियो।
स्वास्थ्य र सरसफाइमा पछाडि रहेको नेपालमा यो भाइरस फैलियो भने अन्य विकसित मुलुकभन्दा ठूलो मानवीय क्षेत्र हुने स्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेको थियो।
त्यतिबेला नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तयारी केही गरेको थिएन। कास्कीको रूपा गाउँपालिका भने अब तयारी गर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्यो।
गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले फागुन ११ गतेका लागि कार्यपालिका बैठक बोलाए। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि तयारी गर्ने, विदेशबाट गाउँ भित्रिने नागरिकको निगरानी र अत्यावश्यक सामाग्री ल्याए।
सरकारले कोरोना रोकथामका लागि लकडाउनको घोषणा गरेको थिएन। स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिईलगायत अत्यावश्यक सामाग्रीको पर्याप्तता बारे बुझेकै थिएन। यो कुरा नेपाल सरकारले भन्दा पहिले रूपा गाउँपालिकाले बुझ्यो। गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाले चैत ९ गते गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखसहित कार्यपालिका बैठक बसाए।
बैठकमा स्वास्थ्यकर्मीका कुरा राम्रोसँग सुने। त्यसपछि तत्काल काठमाडौंबाट पिपिईलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सामाग्री मगाए। यसका लागि उनले कसैसँग अनुदान मागेनन्। सरकारका निकायहरूको ढिलासुस्ती देखेका ओझाले गाउँपालिकाकै खर्चमा ५ थान पिपिई ल्याए।
गाउँपालिकाभरिका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालकलगायतका लागि ५ थान पिपिई अपुग थियो। स्वास्थ्यकर्मीको सललाहअनुसार सरकारी लकडाउन अघि जोहो गर्न थप सामग्री मगाए।
अहिले गाउँपालिकामा ३५ थान पिपिईसहितका स्वास्थ्य सामग्री छन्। यी सामग्री गाउँपालिकाभित्रका सबै स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्स चालकलाई दिइएको छ।
अझै पनि देशभर स्वास्थ्यकर्मीका लागि पिपिई अभाव भइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीले नै यो अभाव हुने पहिल्यै अनुमान गरेर दिएको सल्लाह मानेर ओझाले बेलैमा जोहो गरे। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिए। अहिलेका लागि पर्याप्त पिपिई सुविधा भएको उनले बताए।
‘हामीलाई तत्काल पुग्ने पिपिई छ। महामारी आइपुग्यो भने त पुग्दैन नै। आउन नदिन लागिपरेका छौं। हामी बाहिरबाट आउनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पिपिई लगाउँछौं। हाम्रो एम्बुलेन्स चालकले नि बिरामी लैजान पर्दा लगाउनुहुन्छ,’ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक आनन्दलाल जोशीले सेतोपाटीसँग भने,‘हामी आफैं बसेर सुरूमै निर्णय गरेर पिपिई ल्याइहाल्यौं। अहिले सजिलो भएको छ।’
लकडाउन भएको थिएन। सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको थिएन। स्वास्थ्यकर्मीसहितको सोही बैठकले रूपा गाउँपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु २४ घन्टा खुला गर्ने निर्णय गर्यो। विदेशबाट भित्रिएका नागरिकको दिनदिनै स्वास्थ्य जाँच गर्न थाल्यो।
यसअघि चैत ७ गतेदेखि नै विदेशबाट आएका नागरिकलाई गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्न थालेको थियो। गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीकै सल्लाह अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार ३ ठाउँमा क्वारेनटाइन बनायो। विश्वशान्ति मावि देउराली, ध्रुवतारा युवा क्लबको भवन रूपाकोट र अर्को वडा नं. ७ स्थित रामकोट माविमा क्वारेन्टाइन छन्।
विदेशबाट गाउँपालिकाभित्र आएका २५ जनालाई गाउँपालिकाले क्वारेनटाइनमा राख्यो। तिनीहरू भारत, दुबई, कतार, ओमन, साउदी अरबलगायतका देशका थिए। गाउँपालिकाले बनाएको क्वारेनटाइनमा बस्ने खाने, टिभी र इन्टरनेटको समेत व्यवस्था छ। खानामा ‘डाइट ब्यालेन्स’ गरेको थियो। क्वारेनटाइनमा सिसिटिभीमार्फत निगरानी गर्यो।
यस्तै, गाउँपालिकाले बनाएको क्वारेनटाइनमा बस्न नचाहनेलाई होम क्वारेनटाइनमा बस्न लगायो। उनीहरूले गाउँपालिकाको अनुरोध माने। अहिले ३० जना होम क्वारेनटाइनमा छन्। गाउँपालिकाले जनचेतनाका लागि कोरोना महामारीबारे गाउँ गाउँमा माइकिङ थाल्यो। टोलटोलमा कटुवाल घोकाए। पर्चाहरू वितरण भए।
चैत १२ गतेको कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिका भित्रका बिरामीलाई अस्पताल लैजान निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो। ११ गतेदेखि सरकारले देशभर लकडाउनको घोषणा गरिसकेको थियो। लकडाउनको समयमा गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार ३२ जना बिरामीले नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा पाइसकेका छन्।
रूपा गाउँपालिकाले पनि लक डाउन घोषणा गर्यो। अत्यावश्यक बाहेक गाउँपालिकाबाट बाहिर जान र भित्र छिर्न नदिने घोषणा गर्यो। नेपाल भित्रबाट होस् या बाहिरबाट आउने नागरिकलाई गाउँपालिका प्रवेश गर्दा कम्तिमा अनिवार्य १४ दिने क्वारेनटाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनायो।
अहिले रूपा गाउँपालिकामा ५५ जना क्वारेनटाइनमा छन्। दिनदिनै उनीहरू बसेकै ठाउँमा पुगेर स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य चेक गर्छन्।
‘स्वास्थ्यकर्मीकै सल्लाह अनुसार यो काम गरेका हौं,’ अध्यक्ष ओझाले सेतोपाटीसँग भने, ‘मभन्दा बढी हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी खट्नुभएको छ।’
सरकारले शनिबारमात्र एक पालिकाबाट अर्को पालिका र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। रूपा गाउँपालिकाले भने लक डाउन भएपछि नै यो निर्णय गरेर लागू गरिसकेको थियो।
गाउँपालिकाले ६० वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई मास्क वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाभरि जेष्ठ नागरिक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई गरी ५ हजार थान मास्क वितरण गरिसकेको अध्यक्ष ओझाले बताए।
गाउँपालिकाले नियमति औषधी खानुपर्ने दीर्घरोगीलाई घरघरै औषधी पुर्याइरहेको छ। उनीहरूले नजिकका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, स्वाथ्यकर्मी लगायतलाई भनेर वा फोन गरेर नै यो सुविधा पाउँछन्। नजिक र पायक परेको ठाउँमा दीर्घरोगी नागरिकका घरमा औषधी पुर्याउन आफू पनि गएको ओझाले बताए। उनका अनुसार रूपा गाउँपालिकामा लकडाउन भएपछि १५० जना दीर्घरोगी नागरिकको घरमै औषधी पुर्याइएको छ।
रूपा गाउँपालिका पूर्वमा लमजुङको सीमाना पर्छ भने पश्चिममा पोखरा। रूपातालपारीबाट सुरू हुने गाउँपालिका प्रवेश गर्ने ९ वटा नाका छन्। ती नाकामा कडाइ गर्न गाउँपालिका आफैंले स्थानीय युवा परिचालन गरेर ‘कोरोनाविरूद्ध स्वंयमसेवक युवा दस्ता’ बनाए। सुरक्षाकर्मीको अभाव भएकाले यस्तो दस्ता बनाएको ओझाले बताए।
एउटा वडामा २ जनादेखि ६ जनासम्म रहेका यो दस्ता गाउँपालिका छिर्ने नाकामा बस्छन्। नाकामा १ जना प्रहरी, २ जना युवा र १ जना स्वास्थ्यकर्मी बस्छन्। उनीहरूले गाउँ प्रवेश र गाउँबाट बाहिर जाने नागरिकको रेकर्ड राख्छन्। नयाँ मानिस प्रवेश गर्दा नाकामै स्वास्थ्य परीक्षण गराएर क्वारेनटाइनमा बस्न पठाउँछन्।
गाउँपालिकाले भित्र पनि मोटरसाइकल चल्न नदिने र २ जनाभन्दा बढी भीडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। गाउँपालिकाले कोही भोकै नपरून् भनेर १ महिनाका लागि खाद्यान्नको जोहोसमेत गरिसकेको छ। विपन्न र मजदुरका लागि खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदैछ। अहिलेसम्म ७ जनालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराएको र त्यस्तो अवस्था आए खबर गर्न भनेको छ।
खाद्यान्न वितरण गर्दा पनि घरघरै पुर्याउने अध्यक्ष ओझाले बोलाए।
‘हामी लाइन लगाएर लिन आउन भन्दैनौं, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य वा शिक्षकमार्फत घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्छौ,’ उनले भने।
अहिले गाउँपालिकाले ४५० बोरा चामल, ३५ बोरा दाल, १०० कार्टुन तेल, १५ बोरा नुन लगायत खाद्यान्न गरिद गरेर राखेको छ। रूपा गाउँपालिकाको जनसंख्या झण्डै २० हजार छ। सबै नागरिक यतिबेला गाउँपालिकाको निगरानीमा रहेका छन्।
गाउँपालिकाको निर्णय गाउँबासीले पनि मानेका छन्। कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकले पनि गाउँपालिकालाई सघाएका छन्। गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुको पछाडि बैठकमै राखेर छलफल गर्ने भएकाले यो सम्भव भएको अध्यक्ष ओझाले बताए।
‘२४ घण्टा स्वास्थ्य संस्था खुलाउने र दिनदिनै क्वारेनटाइनमा बस्ने मानिसको चेक गर्ने निर्णय उहाँहरूको उपस्थितिमा गरेका हौं,’ अध्यक्ष ओझाले भने, ‘बैठकमै सहभागी गराएर वा सुझाव लिएर निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउँदैन।’