सरकारले ल्याएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्र धरापमा पार्ने विपक्षी दलले निचोड निकालेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बोलाएको बैठकमा सहभागी संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सत्तारूढ नेकपाबाहेकका दलका नेताले अध्यादेशले मुलुक बरबाद पार्ने पनि टिप्पणी गरे।
करिब तीन घण्टा छलफलमा सहभागी भएपछि बाहिरिएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक विश्वास भत्काउने अध्यादेश स्वीकार्य नहुने बताए।
‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक विश्वास भत्काउने र धरासायी बनाउँछ,’ पौडेलले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामी अध्यादेशको विरोधमा उभिन्छौं।’
पौडेलका अनुसार संसदमै अब अध्यादेशबारे छलफल हुन्छ। अब कसरी अघि बढ्ने? भन्ने प्रश्नमा पौडेलले सामाजिक दूरी कायम गरी संसद बैठक सञ्चालन हुनुपर्ने र त्यहाँ नै अध्यादेशबारे गम्भीर रूपमा छलफल हुने जानकारी दिए।
‘राजनीतिक दलहरू, आम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर जाने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रादेशिक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई पनि साथै लिएर जाने कुरा भएको छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत अभ्यास गरेको पनि उनले बताए।
अर्को प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकलाई क्षति पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले विरोध गर्नु परेको बताए। ‘यो अध्यादेशले मुलुकलाई क्षति पुग्छ। अस्थिरतातर्फ लैजान्छ। मुलुकलाई बरबाद गर्छ, लोकतन्त्र धरापमा पार्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो,’ बैठकपछि अध्यक्ष यादवले भने।
उनले अध्यादेश राष्ट्रहित विपरीत भएको पनि बताए। ‘लोकतन्त्र रक्षा गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट र सहकार्य गरी एकजुट हुन्छौं,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘थप छलफल गर्दै जाने कुरा भएको छ।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलमा समेत छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएको पनि यादवले टिप्पणी गरे। ‘आफ्नै दलमा समेत छलफल नगरी नाटकीय ढंगले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने के जरूरी थियो?,’ यादवले प्रश्न गरे, ‘मुलुक अस्थिर हुने गरी ल्याएको अध्यादेश स्वीकार्य हुँदैन।’
प्रधानमन्त्रीले नेकपा होइन अरू दलका लागि अध्यादेश ल्याउनु परेको अभिव्यक्ति दिने गरेको प्रसंगमा अध्यक्ष यादवले नामै किटेर दलको नाम लिनु अपराध भएको बताए।
‘लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको हो नि,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘अरू दललाई फुटाउन ल्याएको भन्नु त अपराध हो। समाजवादी पार्टीलाई नामै किटेर भन्नु अपराध हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेकोले यस्तो भन्न मिल्दैन।’
संसद बैठक राख्न माग
विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद बैठक राख्न पनि माग गरेका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राजपा संयोजक शरदसिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरी संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ,’ बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि छलफल गरी सामुहिक धारणा बनाउन कांग्रेसले विपक्षी दलको बैठक बुधबार राखेको थियो।
यस्तो छ विपक्षी दलले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिका ६ बुँदा:
१. वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकोले यसको घोर निन्दा गर्दछौं।
ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ। यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
२. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
३. यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको छ।
सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई दु्रत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ।
४. यो बैठक राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ।
५. यो बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गर्दछ।
६. हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सिमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ।
