गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने बताएका छन्।
बाग्लुङका दुबै जना कोरोना भाइरस संक्रिमित उपचार पश्चात निको भएर घर गएको उल्लेख गर्दै गुरुङले गण्डकी प्रदेश अब ‘ग्रिन जोन’मा परेको बताए।
‘नाकाहरुमा कडाइ गरेर गण्डकी प्रदेश भित्रका जिल्लाहरुमा उत्पादन र निर्माणका काम थाल्नुपर्छ,’ गुरुङले शनिबार पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘विशेषगरी खाद्यान्न उत्पादन, कृषि र विकास निर्माणका योजनामा लकडाउन हुनु हुँदैन।’
लकडाउनको मोटालिटी बनाइरहेको उच्चस्तरीय कोरोना रोकथाम समितिलाई समेत आफूले सुझाव दिएको गुरुङले बताए।
‘मैले उपप्रधानमन्त्री एवं उच्चस्तरीय समितिका संयोजकलाई फोन गरेर सुझाव दिएको छु, उनले भने, ‘अरु जिल्ला र प्रदेशमा के गर्नुहुन्छ तपाईंको कुरा, हामीले हाम्रो प्रदेशमा लकडाउनको मोडल बनाएका छौं।’
विकास निर्माण र उद्योग धन्दाका मजदुरलाई सुरक्षित रुपमा राखेर काम अघि बढाउनुपर्ने आफ्नो मोडल रहेको उनले बतए।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक विधि पालना गर्ने र मजदुरलाई सेल्फ क्वारेनटाइनमा राखेर काम गर्ने तयारी आफूहरुको रहेको उनको भनाइ छ।
उद्योगधन्दा र विकास निर्माणका लागि आवाश्यक कच्चापदार्थ ओसारपसार पनि सावधानी अपनाएर गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए।
‘हामीले हाम्रो नाकामा भित्रने सवारी साधन र तिनका चालकलाई स्यानिटाइज गरेर मात्र प्रवेश गराएका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तै सुरक्षाका उपाय अपनाएर कच्चा पदार्थ ल्याउन सकिन्छ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म ४ हजार ७०० जनाको र्यापिड टेष्ट गरेको बतए ।
चैतयता गण्डकीमा झण्डै ५ हजार जना विदेशबाट फर्किएको भन्दै उनले उनीहरू सबै जनाको पिसिआर टेष्ट गर्न लागेको बताए। तर यसका लागि मेडिकिटको अभाव भएको उनको भनाइ छ।
‘हामीले अहिलेसम्म जम्मा ७ सय जनाको पिसिआर टेष्ट गरेका छौं। विदेशबाट फर्किएका सबै जनाको पिसिआर टेष्ट गर्न मेडिकिटको अभाव भयो,’ उनले भने।
संघीय सरकारसँग मेडिकिट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री माग गरेको उनले बताए।
प्रदेशले कोभिड १९ अस्पतालका रुपमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई बनाएको उनको भनाइ छ। तत्काल १० बेडको आइसोलेसन कक्षसहित कोरोना विशेष अस्पताल बनाएको भन्दै उनले लेखनाथस्थित सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना अस्पतालको रुपमा तोकेको बताए।
उक्त सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याएर संचालन गर्ने गरी निर्णय गरेकोसमेत उनले जानकारी दिए।
‘समुदालय चलाएको अस्पताल रहेछ। उहाँहरुले हामीलाई लिइदिनुपर्यो भनेका छन्। हामी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रदेश मातहतको अस्पताल बनाउँछौं,’ उनले थपे।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोन भाइरसको महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने शिक्षा आफुले पाएको बताए।
‘हामीले जिल्ला अस्पतालको क्षमता बढाएका छौं। गण्डकी प्रदेशमा एउटा सरुवा रोग विशिष्टिकृत अस्पताल चाहिने रहेछ भनेर हामीले पाठ लिएका छौं,’ गुरूङले भने।
आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटबाट आफुले सरुवा रोग विशिष्ट अस्पताल बनाउने योजना ल्याउने समेत उनले जानकारी दिएका छन्।
‘नयाँ सरुवा रोग देखिने वित्तिकै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नै धाउनुपर्ने अवस्था रहेछ। स्वास्थ्य समस्या आउने वित्तिकै काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले भने।
गण्डकी प्रदेशमा रहका ११ जिल्ला मध्ये मनाङ र मुस्ताङमा २/२ बेड र बाँकी सबै जिल्ला अस्पतालमा तत्काल ५/५ बेडको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेको भन्दै उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा लिएका देशले स्वास्थ्यमा ठुलो लगानी गरेको आफूले पाएको बताए।
उनले धौलागिरी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई पटक-पटक धन्यवाद दिए।
‘टेकुमा परिक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि पश्चिमाञ्चल अस्पतालका डाक्टरले विरामी ल्याउन मानेनन्, भागाभाग गरे, घरमै राख्नुपर्छ भनेर मलाई सुझाव दिए। कसैले नमानेपछि धौलागिरी अस्पतालका डाक्टरहरुले हामी नै राख्छौं भनेर साहस देखाउनुभयो, उहाँहरुलाई विशेष धन्यवाद,’ उनले थपे।
यो घटनाले हामी स्वास्थ्यमा कहाँ रहेछौं भन्ने ज्ञान भएको उनले बताए।
स्थानीय तहले विपन्न तथा ज्यालादारी मजदुरलाई वितरण गरेको राहतमा दुरुपयोग भएको उनले बताए।
‘केही स्थानीय तहमा दुरुपयोग गरेका छन्, हामीले सच्याउन भनेका छौं, उनले भने, ‘प्रदेशमा रहेका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई मैले फोन गरेर प्रभावकारी रुपमा राहत दिन भनेको छु।’
प्रदेश सरकारले गण्डकीमा रहेको ८५ वटा स्थानीय तहलाई राहत वितरणका लागि भन्दै ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक र मजदुरको पहिचान गर्ने कागजात नहुँदा समस्या आएको पनि उनले बताए।
‘हामी आगामी बजेटमा हाम्रो प्रदेशका गरिबीका रेखामुनि भएका नागरिकलाई कुनै न कुनै रुपमा संवोधन गर्छौ। अहिले कुनै परिचय नभएकाले पनि कतिपय ठाउँमा राहत वितरणमा समया देखिएको छ,’ उनले भने।
उनले राहत विरतणमा नागरिकता र ठाउँ नहेर्न भनेको समेत बताए। ‘मजदुर र विपन्न नागरिकसँग राहत वितण गर्दा नागरिकता माग्ने होइन। दु:खद अवस्थामा सिमाना र नागरिकता हेर्ने होइन,’ मुख्यमन्त्री गुरूङले भने।
उनले जिल्लाबाहिरका र अन्य देशका मजदुर तथा विपन्न परिवारले पनि राहत पाओस् भनेर स्थानीय जनप्रतिनधीलाई यसो भनेको बताए।
‘कतिपय ठाउँमा त वडा अध्यक्षलाई समेत फोन गरेर भनेको छु। यस्तो बेला कोही पक्ष विपक्ष हुँदैन। जहाँ जो छन्, विपन्न र मजदुरलाई राहत दिनुस्,’ उनले थपे।
उनले बजेट अपुग भए प्रदेशसँग माग गर्न आग्रह गरेको भन्दै राहतका लागि थप बजेट आवश्यक परे प्रदेशले दिने बताए।
प्रदेशले विपन्न र मजदुरलाई राहत दिन बजेट पठाउँदा कार्यविधिसमेत पठाएको बताए। ‘हामीले बजेट र कार्यविधी पठायौं, तर त्यसअनुसार काम भएन,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री गुरुङले आगामी बर्षका लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए। कोरोना भाइरसका कारण गण्डकीमा भएको आर्थिक क्षेतिको मुल्यांकन गर्न कार्यदल बनाएको उनले बताए।
‘विज्ञको टोलीले दिएको सुझावका आधारमा बजेट बनाउँछौं,’ उनले थपे।
