सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मातृका यादवले सांसद अपहरणको जाहेरी काठमाडौं प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेको घटनाबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनु पर्ने बताएका छन्।
सोमबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै यादवले उक्त घटना कुनै पार्टीको नभई आमसरोकारको विषय भएको बताए।
'हिजोमात्रै प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानेन। पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरू नै मुद्दा दर्ता गराउन जाँदा दर्ता नहुनु गम्भीर कुरा हो। प्रहरीले नचाहेर त्यस्तो भएको होइन,' यादवले भने,'पुलिसलाई दोष दिएर त हामी उम्किन मिल्दैन। दुनियाँभरका मुद्दा काठमाडौंमा दर्ता हुने तर यो मुद्दालाई महोत्तरी पठाउन खोज्नु आफैंमा बेइमानी हो।'
उनले यो घटनामा प्रधानमन्त्रीले नै मुद्दा दर्ता गर्देऊ भन्नुपर्ने तर्क गरे। ‘छानबिन हुँदैमा कोही दोषी प्रमाणित हुँदैन, दोषी भए भने कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
यसअघि समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको भन्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, नेकपाका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठविरूद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी परेको थियो। तर प्रहरीले उक्त घटना महोत्तरीमा भएको भन्दै जाहेरी लिन इन्कार गरिदिएको छ।
ओली क्याबिनेटमा यसअघि वाणिज्य मन्त्री रहेका यादवले प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकसमेत बोलाउने पक्षमा नरहेको बताए।
सचिवालय बैठक बोलाउन पार्टी महासचिवमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्देश पठाएको भए पनि सकरात्मक जवाफ नआएको उनले जानकारी दिए।
'अस्ति(शनिबार) पहिला सचिवालय बैठक बस्ने कुरा भएको थियो। तर उहाँ(प्रचण्ड)सँग सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्रीले अहिले नबसौं भनेर भन्दिनुभएको रहेछ,' यादवले भने,'उहाँले भोलि बसौंला अथवा अर्को दिन बसौंला भनेर भन्नुपर्थ्यो। विष्णु कमरेड (महासचिव)लाई अहिले रोक्नुस् भन्दिनुभएको रहेछ।'
प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी बैठक तत्काल बोलाउने पक्षमा नरहेको यादवको बुझाइ छ।
'अहिलेसम्म बैठक बोलाउने छाँटकाँट छैन। तर नबोलाइकन उपाय पनि छैन,' उनले भने, 'उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)ले गर्नुभएन भने अरू नेता तयार हुनपर्यो। यदि नेताहरू तयार भएनन्, हामी फेरि बस्छौं।'
बैठकको विकल्प अर्को नभएको भन्दै यादवले पार्टी एकता बचाउने र सरकार बचाउने हो भने स्थायी कमिटी बैठक तत्काल बोलाउनु पर्ने बताए।
'हुन त म निकालिएको मन्त्री हो धेरै बोल्न पनि मिलेन तर बैठकमा उहाँ कसरी उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुराले पार्टी निर्णयलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ,' यादवले भने,'जे-जे भयो-भयो तपाईंहरूले निकास दिनुस् भनेर शीर्ष नेतालाई भन्नुभयो भने एउटा सहमति हुनपनि सक्छ। स्थायी समितिमा सर्लक्कै दिल खोलेर आउनुभयो भने त अर्कै स्थिति बन्न पनि सक्छ।'
स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्दै २० जनाले मात्रै लिखित पत्र पठाएको भएपनि दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्य स्थायी कमिटी बैठकको पक्षमा रहेको नेता यादवको दाबी छ।
पार्टीमा अलग-अलग धारणा बनाउनुभन्दा एकपटक सामुहिक धारणा बनाएर अगाडि जानुपर्ने ठहर गरेरै स्थायी समिति बैठक माग गरिएको यादवको भनाइ छ।
यादव केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री थिए। मंसिर पहिलो साता सरकार पुनर्गठन हुँदा उनी हटाइएका हुन्। अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट छन्।
आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीसँग हार्दिकता हुन नसकेको यादवले यसअघि नै बताइसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकमा यादव सहाभागी भएका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीसँग झगडा पर्ने भएकैले आफू मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी नभएको उनले सेतोपाटीलाई बताएका थिए। यादव मंसिर ४ गते हटाइएका हुन।