प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आइतबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपाका अर्का नेता एवम् सांसद भीम रावल आमनेसामने भए।
नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले निर्माण गरेको सडकको विषयमा छलफलका लागि डाकिएको बैठकको सुरुआतमै ज्ञवालीले सरकारको धारणा राखेका थिए।
उनले शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय कदमलाई खेदजनक भनेको विज्ञप्ति पढेर सुनाएका थिए। साथै सुगौली सन्धियता भारतीय पक्षले सीमा सार्ने काम गरेकाले त्यसलाई सच्याउन सरकार तयार रहेको बताएका थिए।
त्यसलगत्तै सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सांसदहरूलाई बोल्न समय दिइन्।
उनले प्रतिनिधि सभा बैठक ११ बजेका लागि डाकिएकाले सांसदहरूलाई छोटो धारणा राख्न आग्रह गरिन्। तर समिति सदस्य रहेका रावलले राष्ट्रको गम्भीर विषयमा छोटोमा धारणा राख्न नहुने र एक मिनेट बोलेर टुङ्गिने विषय नभएकाले बैठक निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने बताए।
सभापति खरेलले १० बजेर २० मिनेटसम्म मात्र बैठक गर्न सकिने बताइन्।
समितिका सबै सांसदले बोल्न समय लिएका थिए। तर सांसदहरूलाई रोक्दै सभापति खरेलले समयको अभाव देखाउँदै मन्त्री ज्ञवालीलाई बोल्न समय दिएको घोषणा गरिन्। अनि अर्को बैठक मन्त्रीसँग समयबारे छलफल गरेर गर्न प्रस्ताव गरिन्।
उनको उक्त प्रस्तावमा सांसद रावलले आपत्ति जनाए। उनले राष्ट्रियताको मामिलामा छलफल हुने विषमया 'बैठक तय हुनुपर्ने' बताए।
'संसदका लागि सार्वभौमसत्ता भन्दा ठूलो विषय के हुन्छ', रावलले आफ्नै अन्दाज शैलीमा भने, 'राष्ट्रियताको मामिलाभन्दा ठूलो केही हुन सक्दैन। या त बैठक तय हुनुपर्छ। या त बोल्न पाउनुपर्छ।'
सभापति खरेलले मन्त्रीको समय मिलेपछि बैठक तय गर्ने दोहोर्याइन्।
तर सांसद रावलले 'मन्त्रीले समय दिनुपर्ने तर्क' गरे। उनले सार्वभौमसत्ता भन्दा ठूलो विषय के हो भन्दै प्रश्न गरे। 'बैठककको मिति अहिले नै तय हुनुपर्छ', रावलले भने।
लगत्तै रावलले परराष्ट्र मन्त्रालयको आलोचना गरे। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी भएको विज्ञप्तिमा कसैको पनि हस्ताक्षर नभएको बताए।
'हामीले अघिल्लोपटक पनि कुरा उठायौं', रावलले भने, 'वेवारिसे वक्तव्य जारी गरियो। हस्ताक्षर छैन।'
उनले सोमबारका लागि बैठक राख्न माग राखे। सभापति खरेलले 'मन्त्रीले धारणा राख्ने क्रममा बताउने' उल्लेख गरिन्।
लगत्तै रावलले प्रतिवाद गरे। 'बैठक तपाईंले तोक्ने हो। मन्त्रीको के काम', रावलले भने, 'देशलाई चोट लागेको बेला यहाँ भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हुनसक्छ।'
त्यतिञ्जेल चुप लागेका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले पनि जवाफ फर्काए।
'मन्त्रीको इन्टिग्रिटीमा प्रश्न नगरौं', ज्ञवालीले भने, 'मन्त्रीको के काम छ भन्ने, म कुनै व्यक्तिगत काममा लाग्ने होइन।'
त्यतिञ्जेल बैठकमा रावलको पक्षमा माहौल बनिसकेको थियो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद उमा रेग्मीले पनि बैठक लगातार गर्न माग गरिन्। समाजवादी पार्टीकी सांसद रेनुका गुरूङले बैठक तुरुन्त राख्न माग गरिन्।
सभापति खरेलले सांसदहरुलाई बैठकको मर्यादा राख्न आग्रह गर्दै मन्त्री ज्ञवालीलाई समय दिइन्।
ज्ञवालीले बोल्ने क्रममा रावललाई जवाफ फर्काउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्न सुझाए।
'त्यही वक्तव्यलाई आधार मानेर भारतले वक्तव्य निकाल्यो', ज्ञवालीले भने, 'हामी त्यसैलाई वेवारिसे भन्छौं।'
उनले परराष्ट्रले जारी गरेको वक्तव्यको राजनैतिक स्वामित्व हुने बताए।
'यो वक्तव्य प्रवक्ता वा सचिवको होइन। परराष्ट्रको आधिकारिक वक्तव्य हो', ज्ञवालीले भने।
ज्ञवालीले वक्तव्यजस्तो विषयमा अल्झँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय मोडिने भएकाले ध्यान पुर्याउन आग्रह गरे। उनले संसदीय समितिहरूको बैठक जुध्ने गरेको र समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने गरेको बताए। आफूलाई आइतबार मात्रै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्य व्यवस्था समितिले एकै समयमा निम्त्याएको उल्लेख गरे।
सांसदहरूलाई जवाफ दिएपछि ज्ञवाली बैठकबाट निस्किए। लगत्तै रावलले 'मन्त्री आए पनि नआए पनि बैठक' गर्नुपर्ने धारणा राखे। 'देशमा अतिक्रमणको विषयमा बैठक गरौं। संसदीय समितिले बोलाउँदा मन्त्री नआए त्यसैबारे छलफल गरौंला', रावलले भने, 'बैठक बोलाउने विषयमा यति बहस हुनु नपर्ने हो।'
लगत्तै सभापति नरौलाले बैठक सोमबार बिहान साढे ८ बजेका लागि तोकिन्।
के भने सांसद र मन्त्रीले?
बैठकमा सांसदहरुले यसअघि समितिले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्न दिइएको समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषय उठाए। उनीहरूले सरकारले वक्तव्यमात्र जारी गरेर समस्याको समाधान नहुने टिप्पणी गरे।
नेकपाका सांसद सुरेन्द्र कार्की (राम)ले लेनिनको भनाइ उद्धृत गर्दै बाङ्गो भएको कुनै कुरा सोझ्याउन सिधा बनाएर नपुग्ने बरू अर्कोतर्फ बेस्सरी मोड्नुपर्ने तर्क गरे।
उनले नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउने बताए। उनले इतिहासमा नेपालले ठूलो भनेर कहिल्यै पनि नभनेकाले सामर्थ्यले सक्ने काम नेपालले गर्नुपर्ने बताए। उनले नक्सा जारी गरेको भए नेपालको तर्फबाट विषय मोड्न जिकिर गरे। उनले सुगौली सन्धीको अवस्थामा नक्सा ल्याउन त्यसअघिको नक्सा जारी गर्न माग गरे।
नेपाली कांग्रेसका दिव्यमणि राजभण्डारीले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर छलफल गर्न सुझाए। उनले सरकारले राजनीतिक कारणले काम गर्न नसकेको बताए।
कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच सहमति लगत्तै सुशील कोइराला सरकारले प्रेस नोट पठाएको र सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा अध्ययनका लागि समिति बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसपछिका सरकारले अध्ययन समितिको वेवास्ता गरेको तर्क गरे। साथै परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्यमात्र जारी गरेर नहुने धारणा राखे।
'प्रतिपक्षी दलको नेताले बालुवाटारमा भएको बैठकमा सम्पूर्ण साथ दिन्छौं भन्नु भएको थियो', सिंहले भने, 'सरकारले किन काम गर्न सकेन। सरकारको प्राथमिकत राष्ट्रिय विषयभन्दा आफ्नो शक्ति बढाउन अध्यादेश ल्याउनेमा छ।' उनले सरकार बोर्डरको विषयमा गम्भीर नभएको जिकिर गरे।
सांसद सुदन किराँतीले सरकारले 'जनताले थाहापाएपछि बल्ल सरकारले थाहा पाउने अवस्था कसरी आयो' भन्दै प्रश्न गरे। अर्का सांसद मोहन बानियाँले 'भारतको लाचार छायाँ नेपाल बनेको उल्लेख गरे। 'कालापानीमा भारतले राखेको पोस्ट नेपाल चीन सीमामा भारतले राखेको पोस्टकै हिस्सा भएकाले अब नेपालले पनि चीन तर्फ पोस्ट राख्नुपर्ने बताए।
सांसद दीपकप्रकाश भट्टले सरकारलाई ठोस कदम चाल्न सुझाए। उनले पनि विगतमा समितिले नक्सा जारी गर्न दिएको निर्देशन पालना नभएको उल्लेख गर्दै समितिको निर्देशन मन्त्रालयले पालना नगरेकोमा आपत्ती जनाए। उनले भारतले कश्मिरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भारतले क्षेत्रीय दादागिरी देखाएको टिप्पणी गरे।
सांसद सरिता गिरीले नेपालले युएनमा प्रस्तुत गरेको नक्सा माथि प्रश्न गरिन्। उनले उक्त नक्सामा लिपुलेक रहे नरहेको विषयमा प्रष्ट पार्न माग गरिन्। साथै उनले सुगौली सन्धीका बेलाको कुनैपनि नक्सा आफूले बेलायती इतिहासकारको पुस्तक अध्ययन गर्दा नभेटेकाले संशय व्यक्त गरिन्। उनले 'नक्सा नभएका कारण कतै नेपालको पोजिसन खस्किएको त हैन' भन्दै प्रश्न गरिन्।
जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले विगतको सरकारले काम गरेको कुरालाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिएको बताए।
'सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला महेन्द्र पाण्डे परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो', ज्ञवालीले भने, 'इपिजी त्यतिबेला नै बनेको हो। हामीले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विश्वासको वातावरण बनाइरहेका छौँ।'
उनले विगतको सरकारले गरेको कामलाई ठोस र अहिलेको सरकारले गरेको कामलाई औपचारिकताको रूपमा टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे। कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहलाई जवाफ दिँदै ज्ञवालीले भने, 'त्यतिबेलाको ठोस भए अहिले पनि ठोस, त्यतिबेलाको औपचारिकता भए अहिलेको पनि औपचारिकता।'
मन्त्री ज्ञवालीले नक्सा सार्वजनिक गर्नु अघि भूगोलको मापन र स्याटेलाइट मापन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
'हाम्रो जग्गा १ इन्च पनि तलमाथि हुनु भएन। सरकारले प्राविधिक तयारी गरेको छ। सांकेतिक हिसाबले नक्सा जारी गर्ने कुरा होइन। नक्सा जारी भएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो भन्ने होइन', ज्ञवालीले भने, '२०३२ सालको नक्सामा नै लिपुलेक छ।'
उनले प्राविधिक काम गरेपछि नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरे। साथै चीनसँगको सीमाका विषयमा जिरो पिल्लर नभएकाले अब चीनसँग पनि संवाद गर्ने बताए। उनले सरकारले चीनको पनि ध्यानाकर्षण गराउने बताए।
'त्रिदेशीय बिन्दु तय गर्नुपर्छ', ज्ञवालीले भने, 'चीनसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।'
उनले पत्रपत्रिका र जनतालाई थाहा भएपछि मात्र सरकारले थाहा भएको भन्ने तर्कसँग असहमति प्रकट गरे।
'नेपाललाई थाहा नभएको भन्ने कुरा होइन', ज्ञवालीले भने, 'हाम्रा आग्रहरुलाई ध्यान नदिएर यो काम अगाडि बढेको हो।'
उनले सीमाको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा सोच विचार गर्नुपर्ने तर्क गरे।
'अहिले हामीले द्विपक्षीय वार्तामै जोड दिएका छौं', ज्ञवालीले भने, 'भारतले पनि वार्ताको कुरा गरेको छ। '
ज्ञवालीले नेपालसँग सुगौली सन्धीका बेलाको नक्सा भएको उल्लेख गरे। 'नक्सा छैन भनेर हाम्रो अडानमा कमजोर पार्ने कुरा नगरौँ', ज्ञवालीले समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई जवाफ फर्काउँदै भने, 'त्यसले हामीलाई बल पुग्दैन। अरु कसैलाई बल पुर्याउँछ।'
