प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनका लागि एउटै धारणा बनाएर जान सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सहमतिका साथ एकमतले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सबै दलसँग आग्रह गरेका थिए।
सरकारले जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो। त्यसको चार दिनपछि संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।
संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छापमा भारतबाट अतिक्रमित ती भूमिसहितको नक्सा नभएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो। यसैबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा रहेका दलहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएका हुन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको विषय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै निर्णय गराउने जानकारी दिएका थिए।
'प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै विषय उठाउनुभयो। हामीले संविधान संशोधनमा सहमत छौं भन्यौं,' कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'लिपुलेक, कालापानीको सन्दर्भमा पनि सुरूदेखि नेपालको भूमि भन्दै आएका छौं। हाम्रो पदाधिकारी बैठकले संशोधनका पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ। अब केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्छौं भनेका छौं।'
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता र सीमा रक्षाको विषय भएकाले सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरूले आफूहरूलाई पनि संविधान संशोधनको पक्षमा भोट हाल्ने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए।
'लामो समयदेखि मधेस आन्दोलित छ। आदिवासी, जनजाति, थारुहरू सबैले संविधान हाम्रो हो भन्ने वातावरण बनाइदिनुस,' जसपा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, 'यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। त्यति भयो भने प्रधानमन्त्रीले सबै कुराको जस पाउनुहुन्छ। देश भनेको भूगोल मात्र होइन, जातजाति र समुदाय पनि हो।'
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय भएकाले यो बेला अरू विषय नउठाउन आग्रह गरेका थिए। उनले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताए।
प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको र अरू विषय आन्तरिक भएकाले एकैपटक नउठाउन भनेका थिए।
जसपाका महन्थ ठाकुरले आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनलाई पनि सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए। जसपाकै नेता उपेन्द्र यादवले सुगौली सन्धिमा कायम भू-भाग अतिक्रमण भएको नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने बताएका थिए।
जसपा नेता शरतसिंह भण्डारीले यही बेला आफूहरूका माग पनि सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको सेतोपाटीलाई बताए।
'हामीले संविधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर भन्दै आएका छौं। संविधान जारी भएपछि पनि हामीले यसलाई स्वीकार गरेको होइन। संवैंधानिक बाटोबाट सुधार्न सकिन्छ भनेर चुनावमा गएको हो,' जसपा नेता भण्डारीले भने, 'निसान छापसँगै हामीले उठाएका एजेन्डा पनि संशोधनमा ल्याएर एकताको सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौं।'
आफूहरूले गरेको मागलाई बार्गेनिङका रूपमा नलिनसमेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।
'तपाईं स्वयंले सरकार निर्माण बेला संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो, तर संशोधन हुन सकेको छैन। अहिले एउटा प्रसंगमा मात्रै संशोधन गर्न लाग्नुभएको छ भनेर हामीले भनेका छौं,' भण्डारीले भने, 'संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाइयोस्। यही बेला यो संविधान पनि हाम्रो हो भनेर भन्न पाइयोस् भनेर स्पष्टसँग भनेका छौं।'
सीमा विवादका विषयमा कूटनीतिक वार्ता गर्नसमेत सुझाव दिएको उनले बताए।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले जसपाको माग सम्बोधन गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता जनाए अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सहज हुने भन्दै मध्यमार्गी धारणा सुनाएका थिए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीभन्दा पश्चिम क्षेत्र भारतको भएको बताएका थिए। त्यहीअनुसार अहिले नक्सा बनाउँदा नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए।
'लिम्पियाधुरासम्म नक्सा बनाउँदा नेपालको क्षेत्रफल कति बढ्यो? जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेका छौं,' उनले भने, 'जवाफमा प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभएन। हामीले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको हो भनेर पुष्टि गर्ने सबै खालका प्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छौं।'
भारतले सीमा क्षेत्रमा लगाएको बाँधबारे पनि सरकारले आवाज उठाउनुपर्नेमा आफूले जोड दिएको उनले बताए।
