प्रतिनिधि सभाको बुधबारको सम्भावित कार्यसूचीमा नेपालको नयाँ नक्सा समेटिएको निशान छाप राख्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुने उल्लेख थियो। तर अन्तिम समयमा उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइयो।
सामान्यतया संसद बैठक हुने अघिल्लो दिन नै सम्भावित कार्यसूची प्रकाशित हुन्छ। यस्तो कार्यसूची सभामुखसँगको परामर्शमा संसद सचिवालयको कार्यव्यवस्था शाखाले निकाल्छ।
संसद सचिवालयका सूचना पाटीमा यस्तो कार्यसूची टाँस हुन्छ।
तर बुधबारको बैठकअघि नै कार्यसूचीमा रहेको कानुनमन्त्रीले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने विषय हट्यो।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार बुधबार सभामुखले संसद बैठक संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउनकै लागि राखेका थिए। संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको पाँच दिनपछि मात्र संसदको बैठकमा पेश गर्न योग्य हुन्छ। सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार मंगलबार ५ दिन पुगेका कारण बुधबारका लागि सभामुखले बैठक डाकेका थिए।
'आजको संसद बैठकका अन्य विषय महत्वका थिएनन्। ती विषय बजेटपछि पनि संसदमा अगाडि बढ्न सक्थे', ती कर्मचारीले भने, 'आज संविधान संशोधन पेश गर्नकै लागि बैठक राखिएको थियो।'
तर बैठकको केही घण्टाअघि सभामुखले सत्तारूढ दलसँगको परामर्शमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाएका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बालुवाटारमा मंगलबार भएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्ने भन्दै समय मागेका कारण कार्यसूचीबाट संशोधन पेश गर्ने विषय हटाइएको बताए। 'कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हामी पनि संविधान संशोधनको पक्षमा भोट गर्न चाहन्छौं भन्नुभयो, केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्न दिनुहोस् भन्नुभयो', नेम्वाङले भने, 'हामी पनि सर्वसम्मत होस् भन्ने चाहन्छौं। त्यसैले उहाँहरूले समय माग्नु भएकाले कार्यसूचीबाट आज अगाडि नबढेको हो।'
नेम्वाङका अनुसार संशोधन विधेयक आज कानुनमन्त्रीले संसदमा पेश गर्दा उक्त विषय निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्थ्यो।
'त्यस्तोबेला मत विभाजन हुने अवस्था आउथ्यो। ', नेम्वाङले भने, 'सर्वसम्मति गर्ने छलफल भइरहेका बेला मत विभाजनको प्रक्रियामा जानु उचित हुने थिएन।'
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने संशोधनको विषय किन राखियो र किन हटाइयो भन्ने विषयमा जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
'संशोधनको विषय किन सभामुखले कार्यसूचीमा राख्नुभयो र किन हटाउनुभयो हामीलाई थाहा छैन', कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, 'हामीले सभामुखलाई सर्वसम्मत गर्न दलहरूबीच छलफल गर्न सुझाएका थियौं।'
'यो संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो। एक दुई जनामात्र पनि विपक्षमा भोट हाल्ने वातावरण बन्नु हुँदैन', खाँणले भने, 'हामीले वैशाख ११ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नै सबै दलको समर्थनमा सर्वसम्मत निर्णय गर्नका लागि सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई छलफल गर्न सुझाव दिएका थियौं। सदनमा मत विभाजनमा खण्डित भयो भने त्यसले राज्यलाई तागत दिँदैन।'
उनले कांग्रेस नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा राखेर गर्न लागिएको संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताए।
'हामी नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा राख्ने संविधान संशोधनको पक्षमा छौं, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामीले नेपालको एक इन्च भूभाग नछाडियोस् भनेर नापी विभाग, प्राविधिक विज्ञ र जनताको राय लिनुपर्छ भनेका थियौं।'
'हामीले भूमिसँगको विषय भएकाले निर्णयमा कुनै कमी नहोस् भनेका छौं', खाँणले भने।
बुधबार संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश भएको भए सार्वजनिक जानकारीका लागि उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुने थियो।
त्यस्तै, गोरखापत्रमा प्रकाशित हुने थियो। संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
नेपाली कांग्रेसकै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि ट्विटमार्फत् संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश नुहुनको दोष कांग्रेसमाथि लगाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
'प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने, फिर्ता गर्दा दोष लगाउने', शर्माले ट्विटमा लेखेका छन्, 'को गर्दैछ षड्यन्त्र? प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया सुचारु गर्नुहोस्। केन्द्रीय समिति बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र संशोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दिइसकेका छौं। यसमा हामी चट्टानी रूपले दृढ छौं/रहन्छौं।'
