दुई महिनादेखि जारी लकडाउनले सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको भन्दै संक्रमणको अवस्था हेरेर खुकुलो पार्दै लैजान विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
चिकित्सकहरूको भने फरक मत छ। क्वारेन्टाइन राम्रो नभएको, आइसोलेसन व्यवस्थित हुन नसकेको र कोरोना परीक्षणसमेत ढिलाइ भइरहेका बेला लकडाउन खुकुलो पार्दा झन् भयावह अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनीहरूले सचेत गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद, मनोविद, अर्थविद, योजनाविद लगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ डाकेर छलफल गरेका थिए।
चिकित्सकहरूले देशभरि कोरोना परीक्षणदेखि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र आइसोलेसनको प्रबन्ध नगरी एकैचोटि लकडाउन खोल्दा महामारीको भयावह अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने बताएका थिए।
अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि र कोरोना उपचारको बन्दोबस्त प्रभावकारी हुन नसकेका बेला बिरामी संख्या ह्वात्तै बढ्यो भने धान्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा सहभागी जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. समीरमणि दीक्षितले लकडाउनको मोडालिटी छिटोभन्दा छिटो परिवर्तन गर्नुको विकल्प नरहेको भन्ने धेरैबाट सुझाव आएको बताए।
'लकडाउनको तरिका बदलेर खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने धेरैको मत थियो,' उनले भने, 'केही सहभागीले जथाभाबी खुकुलो पारेर हुँदैन पनि भनेका थिए।'
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले काम गरिरहेको र सबै पक्षसँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने बताएका थिए।
'आज उहाँले आफ्ना कुरा खासै राख्नुभएन। हाम्रो राय बढी सुन्नुभयो,' दीक्षितले भने। चिकित्सकहरूको छुट्टै विज्ञ समूह बनाउनेबारे पनि छलफल भएको उनले बताए।
आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यही रूपमा लकडाउन जारी रहे भोकमरी लाग्नेतर्फ सचेत गराउँदै कृषि र औद्योगिक क्षेत्र चलायमान राख्न सुझाव दिए।
जनस्वास्थ्यविद डा. अरुणा उप्रेतीले 'रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने खालका परम्परागत खानपिनबारे चेतना बढाउन' प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेको जानकारी दिइन्।
'हामीले खाने जिरा, धनियामा पनि रोगप्रतिरोधी क्षमता छ। यस्ता कुरामा जनस्वास्थ्यविदहरूले चेतना फैलाउनुपर्यो,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भनिन्, 'सिंहदरबार वैद्यखानाको च्यवनप्रास, सिलाजितले रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ भन्ने सन्देश जनतामा जान जरुरी छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका केही कमजोरी भए पनि सुधार्दै जाने र आगामी दिनमा परीक्षणको मात्रा बढाउने सरकारको योजना रहेको बताएका थिए।
छलफलमा दीक्षित र उप्रेतीसहित मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू शंकर शर्मा, स्वर्णिम वाग्ले, पिताम्बर शर्मा, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल लगायत २५ जनाभन्दा बढीको सहभागिता थियो।
