नेपालको भूमि अनुसारको नयाँ नक्सा सहितको निशान छाप राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतीले स्वीकृति प्राप्त भएको छ। विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न खुल्ला भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विधेयक स्वीकृत भएको सभामुखले घोषणा गर्दा सांसदहरूले लामो समय टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए।
अब सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमाथि संशोधन गर्न सांसदहरूले ७२ घण्टा समय पाउनेछन्। उनीहरूले सरकारले ल्याएको निशान छापमा परिवर्तनको प्रस्ताव गर्न सक्छन्।
मंगलबार दिउँसोबाट साँझसम्म प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन विधेयकको समर्थनको घोषणा बैठकमा गरेको थियो। त्यस्तै मधेश केन्द्रित दुई दल राजपा र समाजवादी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि संशोधनको समर्थन गरेको थियो।
समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रियताको विषय बाह्य र आन्तरिक हुने भएकाले राष्ट्रिय स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संशोधनको पक्षमा आफ्नो पार्टीले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको जानकारी गराएका थिए।
कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयकको छलपलमा जवाफ दिने क्रममा दलहरूबीच एक मत देखिएकोमा खुसी व्यक्त गरिन्। उनले नेपालले अब भूमि फिर्ता लिने र त्यसको भोगचलन समेत गर्ने बताइन्।
सरकारले गत जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो। सरकारले संविधानको धारा ९ को २ अनुसारको अनुसूची-३ संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याएको हो। सरकारले त्यसअघि जेठ ७ गते नेपालको नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।
अब सरकारले ल्याएको संशोधन माथि सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराउन पाउनेछन्। त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा पुन: छलफल हुनेछ। अथवा सभामुख अग्नि सापकोटाले विशेष समिति गठन गरेर थप छलफल गराउन सक्नेछन्। सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने पक्षमा रहेकाले विधेयक प्रतिनिधि सभामै छलफल भएर टुङ्गो लाग्ने अवस्था रहेको छ।
