संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक
प्रतिनिधि सभा बैठकले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा २५८ सांसद उपस्थित थिए। उनीहरू सबैले संविधान संशोधनको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मत दिएका हुन्। विपक्षमा भने कुनै पनि मत परेन। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी भने मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भइनन्। उनले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गरिदिएपछि उनी प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएकी थिइन्।
सरकारले वास्तविक भूमि अनुसारको नेपालको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो।
संविधानको धारा ९ को उपधारा २ अनुसारको अनुसूची-३ मा नेपालको निशान छाप रहेको छ। उक्त निशान छापमा भएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र समावेश थिएन। सरकारले उक्त क्षेत्रहरु समेटेर गत जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
लगत्तै सरकारले जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा नयाँ नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो। सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाले मतदान गरेका हुन्।
अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लागू भएसँगै नेपालको निशान छाप परिवर्तन हुनेछ।
यस्तो हुनेछ निशान छाप -
भारतले गतवर्ष जम्मु र काश्मिरलाई आफ्नो भूभागमा देखाउने क्रममा नक्सा संशोधन गर्दा नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो। उक्त नक्सामा भारतले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै काली नदी देखाएको थियो। लगत्तै सरकारले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेकोमा विरोध गरेको थियो। तर भारतले नेपाल तर्फको सीमानामा कुनै परिवर्तन नगरिएको बताएको थियो।
गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको कालापानी, लिपुलेक हुदैँ चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेका थिए। भारतले नेपाली भूमि हुदैँ सडक बनाएपछि काठमाडौं सडकमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। नेपाली भूमि हुदैँ भारतले सडक निर्माण गरेपछि सरकारले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई बोलाएर कुटनीतिक नोट थमाएको थियो। भारतले भने आफ्नै भूभाग हुदैँ सडक बनाएको दावी गरेको थियो।
लगत्तै भारतीय सेनापति मनोज नरवाणेले जेठ २ गते चीनलाई इङ्गित गर्दै नेपालले अरु कसैको इशारामा भारतले निर्माण गरेको सडकको विरोध गरेको टिप्पणी गरेका थिए। भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको अस्विकार गरेपछि नेपाललाई नयाँ नक्सा जारी गर्न दबाब परेको थियो। संघीय संसदका समितिहरुले सरकारलाई नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
जेठ ७ गते सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो।
उक्त नक्सा अनुसारकै निशान छाप बनाउने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट शनिबार पारित भएको हो।
भिडिओ-
