प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१ दशमलव २२ प्रतिशत छ। स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १४ दशमलव १४ प्रतिशत छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको वचत रकमबाट ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको छ।
बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोभिड १९ बाट सिर्जित आर्थिक मन्दीबाट शिथिल बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य सहित बजेट सार्वजनिक गरिएको बताए।
कृषि उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार र सुशासन, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता विस्तार, स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि, शिक्षालगायत सामाजिक क्षेत्रको विस्तार र विकास बजेटका मुख्य प्राथमिकता रहेको उनले बताए।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका साधनमा सरल पहुँच र नविनतम प्रविधिको उपयोग बढाउँदै युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने र कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशीलाको रूपमा विकास गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
प्रदेश सरकारले १० करोडको कोभिड १९ नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप १० करोड जम्मा गरिने छ।
नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने रकममा कमी आएको भएतापनि जनताको नजिकको सरकारलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकममा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को भन्दा १७ प्रतिशतले वृद्वि गरी ५ अर्ब १४ करोड पुर्याइएको छ। जसमा विषयगत मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी प्रस्तावित रकम १ अर्ब ४ करोड ५० हजार समेत समावेश रहेको छ।
स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रहरूको विकासका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार विकासको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूमा रहेको आर्थिक सामाजिक एवम् अन्य विभेदसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन ६० करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशको आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहहरूमार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदानका लागि २ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय तहले पहिचान गरी सिफारिस गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू लागत सहभागितामा स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी समपूरक अनुदानका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। जसबाट ३ अर्ब बराबरका योजनाहरू कार्यान्वयन हुने विश्वास लिइएको छ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रममा रुपान्तरण गरी प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने छ भने ती कार्यक्रम समेतका लागि विशेष अनुदानतर्फ १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न रूकुम पूर्व अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, पाल्पा अस्पताल र भीम अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गरी सेवा विस्तार गर्न १५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार विकास गर्न रुपन्देहीको भीम अस्पताल, रुकुम पूर्वको जिल्लास्तरीय अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि २३ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल निर्माणका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ। दाङको लमहीमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ। ८४ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि १ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयमा शौचालय निर्माण एवम् खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा बिस्तारका लागि ७ करोड २० लाख र विद्यालयहरूमा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ११ करोड गरी जम्मा १८ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ।
कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा नमूना विद्यालय कार्यक्रम विस्तारका लागि १२ करोड, सामुदायिक विद्यालयमै उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेशको विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने हबको रूपमा विकास गर्न सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको लागि १० करोड ४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत सबै छात्रा र स्नातक तहमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न २ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम, दलित र पिछडावर्गका छात्राहरूका लागि कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न २ करोड ५० लाख व्यवस्था गरेको छ। मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीका ६ वटा विद्यालयहरूलाई मुस्लिम छात्राहरूको छात्रावाससहितको नमूना विद्यालयमा रुपान्तरण गर्न ३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ७ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि ५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ। युवा जनशक्तिलाई रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाका लागि रूकुम पूर्वको भुमेमा र दाङको तुल्सीपुरमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न ९ करोड छुट्टाइएको छ।
खेलकूदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गर्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरी मुख्यमन्त्री रनिङशिल्ड लगायतका खेलकूद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा निर्माणाधीन नेत्रलाल अभागी रंगशाला र उजिरशिंह रंगशालालाई साफस्तरको रंगशालाका रूपमा निर्माण गर्न १२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशका १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। महिलाहरूको क्षमता तथा नेतृत्व विकास, आय वृद्धि, जीविकोपार्जन सुधार, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ३ करोड ७३ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सामाजिक विकासतर्फ ५ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकासतर्फको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २९ दशमलव २३ प्रतिशतले बढी हो। साथै, कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन भैपरी आउने खर्चमा १ अर्ब रुपैयाका प्रवन्ध गरिएको छ।
स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिनाको नीतिअनुसार हात हातमा कृषि सामग्री गाउँ गाउँमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसअन्तर्गत प्राविधिक सेवाप्रवाह, उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता र यान्त्रीकरणलगायत कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ। यी कार्यक्रममार्फत् थप ४२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सबै स्थानीय तहहरुमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि ४८ करोड, कृषिमा सुलभ कर्जा ब्याज अनुदान कोषका लागि २५ करोड व्यवस्था गरिएको छ। कृषकले उत्पादन गरेको दूध, माछा मासु, तरकारी, फलफुल र खाद्यान्न तथा तरकारी बीउको संस्थागत बिक्री परिमाणका आधारमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि १६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गरी दूध, मासु, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन १२ जिल्लाका २४ वटा रोड कोरिडोर विशेष कार्यक्रमका लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बीउबिजन, नश्लसुधार लगायतका उत्पादन सामग्री र प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १२ जिल्लामै स्रोतकेन्द्र स्थापना गरिने छ। नवलपरासीमा पुष्प, रुपन्देहीमा गाई, कपिलवस्तुमा भैंसी, दाङमा मौरी र रेशम खेती, बाँकेमा बाख्रा, बर्दियामा बंगुर, रुकुम पूर्वमा भेंडा, प्यूठानमा तरकारी बीउ, अर्घाखाँचीमा बाख्रा र कफी, गुल्मीमा कफी र सुन्तलाजात फलफुल, पाल्पामा मसलाबालीको स्रोतकेन्द्र र रोल्पामा मध्य पहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फर्मको स्थापना गर्न. ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
कृषि उद्यम विकासका लागि ७ करोड, आधुनिक प्रविधिसहितको भेटेरिनरी रिफरल अस्पतालको र पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ७ करोड विनियोजन गरिएको छ। पूर्णकालीन कृषकहरूको डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रमका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषकलाई बजारको सुनिश्चितता गराउने उद्देश्यका साथ बजार पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि. १२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
तराईका ६ जिल्लामा लसुन प्याज, पहाडका ६ जिल्लामा कागती सुन्तला, पहाडका ६ जिल्ला र बाँके जिल्लामा भेडाबाख्रा, रुपन्देही, दाङ र बर्दियामा बंगुर मिसनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष १२ जिल्लामा पशुको दाना तथा साईलेजका लागि मकै भट्टमास मिसन र खाद्य सुरक्षाका लागि आलु मिसन कार्यक्रम थप गरिने छ। जसको लागि २५ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ।
आय आर्जन, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको लागि ६ करोड, मागमा आधारित उद्यम विकास, कृषि यन्त्र उपकरण सञ्चालन तथा मर्मत संभार, खाद्य विविधीकरण तथा अन्य रोजगारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्न ३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फ ४ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमै पेशा व्यवसाय गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलियत ऋण तथा ब्याज अनुदानका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको नीति अनुरूप संघ र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी पूर्व(सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेका १५ वटा औद्योगिक ग्राममध्ये आवश्यकताका आधारमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्रामहरू र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
मोतीपुर र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशमातहत ल्याएर औद्योगिक विकासलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका इटाभट्टा, सिमेन्ट कारखाना र प्लाइ उड कारखानाहरूमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरू फर्केपछि रिक्त हुन आएका करिब ५० हजार स्थानमा स्वदेशी कामदारहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप सम्बन्धित उद्योगको सहकार्यमा कार्यक्षेत्रगत तालिम प्रदान गरी काममा लगाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय कला र संस्कृतिबीच अन्तरघूलन गरिनेछ। साहसिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, धार्मिक पर्यटन, साँस्कृतिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटनलगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ।
बुद्ध सर्किटका स्थानहरूलाई समेटी बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कालीगण्डकी नदी तथा रिडीखोला नियन्त्रणका लागि १५ करोड ५४ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका प्रमुख ५० पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाको सहकार्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न १ करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षको लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रको लागि २ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रामपुरदेखि कपुरकोटसम्मको जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई पाल्पा जिल्लाको होलाङ्गदी ढुङ्गाखानी खण्ड, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क धारापानी चुजाठाँटी खण्ड, प्यूठान जिल्लाको दाखाक्वाडी बज्रिबाङ्ग भिङ्ग्री खण्ड, रोल्पाको दहवन निगालपानी खण्ड गरी चार खण्डमा निर्माण कार्यको लागि १६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
रणनैतिक महत्वका प्रदेशका १६ वटा सडकहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका ३० वटा स्थानीय तहहरूलाई नजिकको राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा आवद्ध गर्न स्थानीय तह पहुँचमार्गको विकास गरी आगामी तीन वर्षभित्र खण्डास्मित र कालोपत्रे गर्न ७५ करोड ४० लाख बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ।
रुपन्देही, अर्घाखाँची र बाँकेमा चारवटा कृषि सडक निर्माणका लागि ९ करोड, सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वैकल्पिक मार्गको रुपमा बुटवल धागो कारखाना–चरङ्गे–झुम्सा सडक निर्माण कार्यका लागि १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
तराईका ६ जिल्लाहरूका दक्षिणी १८ वटा सीमा सडकलाई हुलाकी सडक तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्जालसँग जोड्न ३९ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशका १७ वटा पर्यटकीय स्थलहरूलाई नजिकको मुख्य सडकसँग जोड्ने गरी पर्यटकीय स्थल पहुँचमार्ग निर्माण गर्न २२ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त १ सय ६ वटा सडक सञ्जालको दिगो व्यवस्थापनको लागि मर्मत सम्भारको कार्यलाई निरन्तरता दिन २१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशभित्रका १२ वटै जिल्लामा उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गर्न ३ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका १२ वटै जिल्लाहरूका सडक पुल निर्माण कार्यक्रमतर्फ १ अर्ब ४३ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै प्राविधिक सम्भाव्यता र प्राथमिकताको आधारमा झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण एवम् मर्मत सम्भारका लागि १४ करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
आगामी २ वर्ष भित्र एक घर, एक धारा कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ५३ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ। सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि ५० करोड २३ लाख, आवास व्यवस्था तथा बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि ३९ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छु।
सिंचाइको विकास गरी कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख गराउन यस आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्यको चरणमा रहेका भूमिगत सिंचाइ तर्फका ३५ वटा आयोजना, मझौला तथा साना सिचाइँतर्फ ३५ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी थप १७५० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउनुका साथै १६७५ हेक्टरमा सिचाइँ प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत पुर्याउन नसकिएका वा आर्थिक रुपले विद्युत पुर्याउन नसकिएका स्थलहरूमा विद्युत पहुँच स्थापित गर्न घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्दा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने छ भने त्यसको लागि ७ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ कूल.१५ अर्ब २ करोड २४ लाख विनियोजन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाई प्रदेश राजधानीको गुरूयोजना तयार गर्ने र प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्य अघि बढाइने बताएका छन्।
प्रदेशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनको लागि आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। प्रदेशका प्रमुख नगर जोड्ने रुटहरू बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुल्सीपुर र कोहलपुर–नेपालगञ्जमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशकै उच्च र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवायुक्त अस्पताल बनाउन ७ करोड ७५ लाख छुट्याईएको छ । साथै, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरूयोजना तयार गरिने छ।
प्रदेश प्रहरी संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् आवश्यकताअनुसार प्रहरी इकाई भवन निर्माणका लागि २२ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ।
रोल्पा, दाङ र प्युठान जिल्लामा कारागार निर्माण गर्न ४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। द्वन्द्वप्रभावित व्यक्तिलाई व्यवसायिक सिप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउन ३ करोड र सामग्री अनुदानका लागि रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरसफाइकर्मीहरूलाई शतप्रतिशत र सुरक्षाकर्मीहरूलाई पचास प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराईने भएको छ।
सरकारले टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन गरेको छ। पत्रकारसम्वद्ध संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा जोड दिनुका साथै प्रदेशभित्र कार्यरत उत्कृष्ट संचार माध्यम र संचारकर्मीलाई सम्मान गरिनेछ । प्रदेश सकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सूचनामुलक सामग्रीहरुलाई वैज्ञानिक ढंगवाट वितरण गरिनेछ।
प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधि नीति तथा डिजिटल प्रदेश गुरूयोजना तयार गर्नुका साथै प्रदेश सरकारका काम कारवाही तथा सेवालाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारबाट प्रयोग हुने सूचना प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयरहरूको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
डिजिटल प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ९ करोड ७६ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अनावश्यक खर्च कटौती गरी बजेट खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चालु खर्चको अंश आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चालु खर्चको अंशभन्दा कम हुने बताएका छन्।
साधारण प्रकृतिका कर्मचारी बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, मर्मत संभार खर्च, पदाधिकारीका इन्धन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च लगायतका खर्चहरूमा कटौती गरिएको छ। स्वास्थ्य र सुरक्षा निकायबाहेकका लागि सवारी साधन खरिदमा निरुत्साहित गरिएको छ भने विदेश भ्रमणमा कुनै रकम विनियोजन गरेको छैन।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वयनबाट कोभिड १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने स्रोत उपलब्ध हुने, प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम हुँदै जाने र विगत तथा चालु आर्थिक वर्षमा शुरू गरिएका क्रमागत अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न हुने विश्वास लिईएको बताए।
साथै, प्रदेशको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधार आई सेवामा पहुँच वृद्धि हुने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सिंचाइ, खानेपानी, सडक तथा शिक्षालगायतका सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आई समृद्ध प्रदेशः खुशी जनताको सोच हासिल गर्नमा सहयोग पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कूल खर्च विनियोजित बजेटको ४४ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। जसमध्ये चालु खर्च ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४५ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ।
