प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका विषयमा फरक मत राख्ने भएको छ।
आज बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने गरी प्रस्ताव हुन आए ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न कांग्रेसले समितिका सदस्य रहेका कांग्रेस सांसदलाई निर्देशन दिएको हो।
आइतबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारमा बस्ने समिति बैठकमा नागरिकता विधेयकबारे छलफल हुँदैछ। एक वर्षदेखि समितिमा रोकिएको विधेयक संसदमा पठाउने गृहकार्य हुँदैछ।
कांग्रेसले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक राखेको थियो।
उक्त बैठकले अहिले चलिआएकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै सत्तारूढ नेकपाले निर्णय गरेजस्तो सात वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने विषय कांग्रेसलाई मान्य छैन।
‘नेकपाले भनेजस्तो सात वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनु संवैधानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मान्यताविपरीत हुन्छ,’ उपसभापति निधिले भने, ‘हाम्रो भनाइ अहिले चलिआएकै व्यवस्था (नागरिकता ऐन २०६३) लाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो।’
उपसभापति निधिका अनुसार आज समितिको बैठकमा नागरिकता विधेयक नेकपाकै निर्णयअनुसार सात वर्षपछि दिने गरी प्रस्तुत भए कांग्रेसले फरक मत राख्नेछ।
‘नेकपाले जे निर्णय गरेको छ, त्योअनुसार विधेयक पारित गर्न खोज्ने हो भने त्यसमा हामी असहमति जनाउँछौं,’ उनले भने, ‘सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक र संवैधानिकविपरीत हुने भएकोले अस्वीकार गर्दै नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौं।’
उनले अहिलेसम्म वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताबारे जे कानुन छ त्यही रहनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान रहेको बताए।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले पार्टीले गरेको निर्णयलाई बैठकमा राख्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
‘वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सात वर्षपछि दिने निर्णय व्यवहारिक हुन्न,’ उनले भने, ‘बैठकमा फरक मत राख्ने कुरा भएको छ।’
सत्तारूढ नेकपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूष नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई विदेशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेश गरेको सात वर्षपछि नेपाली नागरिकता दिन उपर्युक्त हुने निर्णय गरेको थियो।
