गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे)ले संसदको अर्थ तथा विकास समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्।
गुरुङले समितिका सभापति दीपक कोइरालालाई शुक्रबार राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्।
प्रदेश मातहत सिडिओ र एसपी नआएकाले आफूले राजीनामा दिनुपरेको उनले बताए।
‘हामीले सबै कुरा गर्न मिलेन’, उनले भने, ‘पुलिस र सिडिओ परिचालन गर्न गर्ने हो, जति भन्दा पनि नलागेपछि राजीनामा दिएको हुँ।’
नेपालमा संघीयता नआएको भन्दै उनले प्रदेशमा कुनै ‘पावर’ नभएको बताए।
तनहुँको कोत्रेमा रहेको क्रसर उद्योगका विषयमा आफूले पटक-पटक कुरा उठाए पनि केही नलागेको उनको भनाइ छ।
‘४/५ चोटिभन्दा पनि नलागेपछि मलाई के लाग्यो भने यिनीहरू सबैले पैसा खाएका होलान्, भोलि मेरो पनि नाम आउँछ भनेर राजीनामा दिएँ।’
यस्तै, विकास निर्माणका योजनामा पनि भ्रष्टाचार भएको उनले दाबी गरे।
ठेक्का पट्टामा डिजीले १० प्रतिशत ‘खाने’ गरेको र बिल मिलाउने गरेको उनले आरोप लगाए।
‘हामीले त अनुसन्धान मात्र गर्ने रै’छ, अरु केही गर्न पाउँदैनौं’, उनले भने, ‘खाएको हेरेर मात्र बस्न त भएन नि।’
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले पनि फिल्डमै कारबाही गर्न नपाएको गुनासो मनाङेले गर्ने गरेको बताए।
उनले मनाङेले दिएको राजीनामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीलाई बुझाएको बताए।
‘उहाँलाई समिति हेरफेर गर्न मन लागे सचेतकमार्फत् सभामुखलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो’, कोइरालाले भने, ‘कि संसदबाटै राजीनामा दिनुपर्यो, कि एउटा न एउटा समितिमा त बस्नैपर्यो।’
मनाङबाट प्रदेश सभा ‘ख’ सदस्यमा निर्वाचित भएपछि ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङे जेल गएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको ओदशले थुनामुक्त भएपछि उनले २०७५ माघ १४ गते संसदको सपथ लिएका थिए।
गत माघमा मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिता उद्घाटनअघि गुरुङले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापड हानेपछि पुन: प्रहरी हिरासतमा पुगेका थिए।
झापड प्रकरणमा गुरुङलाई प्रशासनले ६ हजार धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
