प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित ५ वटा विपक्षी दलले गत फागुन अन्तिम सातादेखि आपसी संवाद गरिरहेका छन्।
पोखराको चिप्लेढुङ्गास्थित नेपाली कांग्रेसको कार्यालयमा जिल्ला सभापति कृष्ण केसीको पहलमा उनीहरुले पहिलो पटक संवाद गरेका थिए।
त्यसपछि नियमितजस्तै बैठकहरु बस्ने गरेको सभापति केसीले बताए। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मोहन वैद्यको नेकपा माओवादी सम्बद्ध जिल्ला नेताहरु सहभागी छन्।
सरकारले राजनीतिक चरित्र नदेखाएको र नागरिकको समस्या समाधान नगरेको भन्दै असार ५ गते बसेको पाँच दलीय बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गर्यो। बैठकले ज्ञापन पत्र लेख्यो तर ती दलहरुले मुख्यमन्त्रीसँग समय पाउन सकेनन्।
‘मुख्यमन्त्री ज्युको सचिवालयमा सम्पर्क गर्दा बजेटपछि भनियो, हामीले कुर्यौं’ कांग्रेस कास्कीका सभापति केसीले सेतोपाटीलाई भने, ‘अहिले फेरि कहिले के कार्यक्रम, कहिले के भनेर हामीलाई अलमल्याउने काम भयो।’
५ दलको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउन समय नपाएको भन्दै उनीहरुले नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई समय मिलाइदिन अनुरोध गरेका छन्।
‘हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले लकडाउन मानेर आफ्नो कुरा राख्न पनि पाएनौं,’ सभापति केसीले भने, ‘सडकमा २, ४ सय नआइकन सरकारले सुन्दै नसुन्ने भयो।’
यता, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने आफुलाई यसबारे केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘मलाई थाहा हुनुप¥यो नि,’ उनले भने, ‘ज्ञापन पत्र नबुझ्ने भन्ने कुरै हुँदैन।’
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउन ठिक्क पारेको ज्ञापन पत्रमा ९ वटा बुँदा रहेको जनता समाजवादी पार्टी कास्कीका अध्यक्ष गिरीप्रसाद गुरुङले बताए। पाँच दलको तर्फबाट बुझाउन लागेको ज्ञापन पत्रमा पहिलो माग नै पिसिआर क्षमता बढाउनुपर्ने रहेको उनले बताए।
यस्तै, पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउन नहुने बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउँदा अन्य विरामी मर्कामा पर्ने ५ दलको निश्कर्ष छ।
आइसोलेसन र क्वारेन्टिन व्यवस्थित बनाउन, स्कुलभन्दा समुदायदेखि टाढा रहेका होटललाई क्वारेन्टिन बनाउन उनीहरुको माग छ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीदेखि एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई पिपिई लगायत सुरक्षा सामाग्री पर्याप्त उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोरोना संक्रमितको निधन हुँदा दाहसंस्कार गर्न उपयुक्त स्थान खोज्नुपर्ने माग राखिएको गुरुङले बताए।
यसअघि पोखरामा दुई जनाको निधन हुँदा शव व्यवस्थापनका क्रममा प्रहरीले नागरिकमाथि दमन गरेको भन्दै ५ दलले विरोध जनाएका छन्।
विपक्षी दलहरुले गण्डकी प्रदेशमा वितरण गरिएको राहतमा धाँधली भएको निश्कर्ष निकालेको छ। राजनीतिक पार्टीका मान्छे हेरेर मतदातालाई मात्र राहत दिएको भन्दै सभापति केसीले भने– ‘कम्युनिष्टलाई भोट दिएको आधारमा राहत बाँडियो, त्यो सार्वजनिक गरियोस्।’
लकडाउनका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएको र मजदुर तथा विपन्न नागरिक अहिले झनै समस्यामा परेको भन्दै पाँच दलले राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
धान रोप्दा किसानलाई आवश्यक मल, बिउ लगायत सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, लकडाउनमा शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने, पर्यटन व्यवसायी, यातायात व्यवसायी लगायतलाई प्याकेजमा राहत र सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग ज्ञापन पत्रमा समेटेका छन्।
उनीहरुले कोरोना भाइरसको महामारीमा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै जिम्मेवार बनाउन ज्ञापन पत्र बुझाउन खोजेको बताएका छन्। ‘हामी अनुशासित भएर बसेका छौं, सरकारलाई सचेत बनाउन शान्तिपूर्ण तरिका अपनाएका हौं, कांग्रेस कास्कीका सभापति केसीले भने हामी सडकमा जनता निकाल्नै नसक्ने त होइन नि।’
उनले स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहको सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए। ‘यही पाराले जाने हो भने जनता कोठामा थुनिएर बस्दैनन्, सडकमा आउँछन्’ उनले भने ‘हामीजस्तो जिम्मेवार पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
सरकारले राजनैतिक चरित्र नदेखाएकाले विरोध गर्नुपरेको भन्दै उनले यसको परिणाम सरकारले नै भोग्नुपर्ने भएकाले समयमै आफूहरुले सजग गराउन चाहेको बताए।
