प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले विगत नौ महिनादेखि कुनै पनि आर्थिक सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक पाएका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले छवटा प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन खारेज गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि पारिश्रमिकबाट बञ्चित भएका हुन्।
संविधानविपरीत स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब र मासिक पारिश्रमिक लिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले छवटा प्रदेश सभाले बनाएको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन खारेज गरिदिएको थियो।
स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सेवा, सुविधा दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश १ कै बाटो अबलम्बन गरेको छ। प्रदेश सरकारले गत जेठमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार प्रदेश सभामा पेश भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले विधेयकको विरोधमा सूचना दर्ता गराए। विपक्षी दलको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकार गरेपछि कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बहुमतका आधारमा विधेयक पेश गरेका थिए।
विधेयकमा महानगरपालिकाका मेयरले ६ शीर्षकमा मासिक ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँछन्। यसअघिको व्यवस्थाअनुसार मेयरले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे। महानगरपालिकाका मेयरले यातायात सुविधावापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
गाडी सुविधा लिएका पदाधिकारीले भने यातायात सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ।
महानगरका उपमेयरले मासिक ६० हजार, वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
इन्धन, मोबिल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च र बीमाको सुविधा पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, नगरपालिकाका मेयरले मासिक ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्। नगरप्रमुखले कात्तिकअघि मासिक सुविधाको रुपमा ३५ हजार रुपैयाँ पाउँथे। मेयरलाई भ्रमण भत्ता प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ र बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
नगरपालिकाको उपमेयरले मासिक ४७ हजार रुपैयाँसहित, भत्ता, वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २२ हजार र नगरसभा सदस्यले १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको मासिक सुविधा पाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ६१ हजार र उपप्रमुखले ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउने भएका छन्। समितिका सदस्यले भने मासिक २६ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यसअघि समन्वय प्रमुखले ३८, उपप्रमुखले ३० र सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे।
प्रस्तावित विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्षले ८ वटा शीर्षकबाट मासिक रुपमा ४८ हजार रुपैयाँसम्म पाउन सक्छन्। सर्वोच्चले खारेज गर्नुअघि स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भने गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३१ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
अध्यक्षले यातायात सुविधा मासिक १२ हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट मासिक ५ हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार १० हजार, अनुगमन ९ हजार र समन्वय र सहजीकरणवापत मासिक ७ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
मासिक एक सय २० लिटर इन्धन र मोबिल ५ लिटर, प्रतिबैठक भत्ता १ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन १ हजार ८ सय रुपैयाँ सुविधा गाउँपालिका अध्यक्षले पाउने छन्।
गाउँपालिका अध्यक्षलाई चाडपर्व सुविधा खर्च वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
उपाध्यक्षले ६ वटा शीर्षकमा मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पाउने गरी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको सुविधा मासिक २३ हजार राखिएको छ।
अघिल्लो ऐन अनुसार उनीहरुले मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउँथे। कार्यपालिका सदस्यलाई ६ वटै शीर्षकमा १९ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँ सभा सदस्यलाई पनि ६ शीर्षकमा १२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा सबै स्थानीय तहका प्रमुख र महानगरका हकमा उपप्रमुखले समेत स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ११ ले नीजि सचिवालयको व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुखले शाखा अधिकृत सरह, उपमेयरले नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन्।
नगरपालिका मेयरले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राजपत्र नासु वा सो सरको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। गाँउपालिका अध्यक्षले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राजपत्र खरिदार वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा एउटा महानगरपालिका, २६ वटा नगरपालिका, ५८ वटा गाउँपालिका गरी ८५ वटा स्थानीय तह छन्। प्रदेशमा ११ वटा जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन्।
विधेयकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमण भत्तासमेत पालिकाले बेहोर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। जसमा महानगरका मेयर विदेश भ्रमणमा रहँदा दैनिक १ सय ५० अमेरिकी डलर, उपमेयरलाई दैनिक १ सय ५० डलर, वडा अध्यक्ष, र्कापालिका सदस्य र महानगर सभा सदस्यलाई दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई विदेश भ्रमणमा रहँदा दैनिक १ सय ७५ डलर, उपप्रमुखले १ सय ५० र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यले दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउने व्यवस्था छ।
नगरपालिकाका मेयर विदेश भ्रमणमा रहँदा दैनिक १ सय ५० डलर, उपप्रमुखले दैनिक १ सय ४० डलर, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यले दैनिक १ सय २५ डलर पाउनेछन्।
यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्षले विदेश भ्रमणमा रहँदा प्रति दिन १ सय ५० डलर, उपाध्यक्षले १ सय ४० डलर, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र गाउँ सभा सदस्यले दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउने प्रस्ताव पनि ऐनमा गरिएको छ।
विदेश भ्रमण गर्दा पाउने भत्तामा आयोजक संस्थाले होटल बासको प्रवन्ध गरेमा २५ प्रीतशत मात्र भत्ता उपलब्ध हुने समेत ऐनमा उल्लेख गरेको छ।
‘अधिकतम हो, न्युनतम जति लिन पनि पाइन्छ’
विधेयकको सत्तापक्षीय सांसदहरुले समर्थन जनाएका छन् भने विपक्षीले विरोध जनाएको छ।
प्रदेश सभामा शुक्रबार भएको विधेयकको छलफलमा नेकपाका सांसद धनञ्जय दवाडीले तीनै तहमा संसद रहेको र संसद सदस्यले आफ्नो काम कारबाही अघि बढाउन सेवा सुविधाको व्यवस्था संविधानले नै गरेको बताए।
कोरोना भाइरसका कारण असामान्य अवस्था रहेको भन्दै दवाडीले स्थानीय जनप्रतिनिधी नै सबैभन्दा जिम्मेवार भएर काम गरेको बताए।
‘असामान्य अवस्थामा असामान्य ढङ्गले नै स्थानीय जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपरेको छ,’ सांसद दवाडीले शुक्रबार संसदमा भने, ‘आज कोरोनासँग कोही लडेको छ भने त्यस लडाइँको सिपाही स्थानीय जनप्रतिनिधि नै हुन् ।’
स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुवधिा दिन हुँदैन भन्ने आवाज पनि उठिरहेको भन्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई पारदर्शी बनाउनका लागि पनि पारिश्रमिक दिनुपर्ने बताए। विधेयकले तोके अनुसार नै पारिश्रमिक लिन नपर्ने भन्दै उनले त्यसभन्दा थोरै लिन पनि गाउँसभा र नगरसभाले निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले क्षमताको आधारमा निर्णय लिन्छन्, दैनिक गुजारा चलाउन पनि पारिश्रमिक दिनु हुँदैन भनेर हामीले कस्तो जनप्रतिनिधिको परिकल्पना गरेका छौं,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्षलाई एक कप चिया कसैले खुवाइदियोस्, कसैले गाडी चढाइदियोस् भन्ने कल्पना गर्न हुँदैन ।’
विधेयकको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरेका छन्। उनीहरुले विधेयक कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा आएको, स्थानीय जनप्रतिनिधीले पाउने सुविधा बढाएको र सुविधाको मर्यादा नमिलेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
प्रदेश सभामा शुक्रबार बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापाले कोरोना भाइरसको महामारीले राष्ट्र संकटमा भएकाले यो विधेयक ल्याउने समय नभएको बताए। यो विधेयक ल्याउने उपयुक्त समय होइन, विधेयकमा अत्याधिक सुविधा थपिएको छ,’ उनले भने,‘ यसमा मेरो र हाम्रो पार्टीको आपत्ति छ।’
उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा र सचिवालयका सम्बन्धमा विधेयक मर्यादाक्रमको खिलापमा आएको दाबी गरे। ‘हामीले विधेयक आउनै हुँदैन भनेको होइन,’ उनले भने, ‘समय उपयुक्त भएन,’ उनले भने।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने विधेयक ल्याउने समय अहिले नभएको बताएका छन्।
‘मैले वास्तवमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि सुविधा लिन पाउनुहुँदैन भनेर विरोध गरेको होइन,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण देशमा आर्थिक संकट पैदा भएको छ। देश संक्रमणमा गुज्रिएको छ, यो बेला होइन।’
उनले विधेयक ल्याए पनि यसअघिकै सुविधालाई निरन्तरता दिने गरी ल्याउनुपर्ने बताए।
जनताको सेवा गर्छु भनेर कसम खाएपछि सेवा गर्नुपर्ने भन्दै उनले सुविधा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश र स्थानीय तहबीच भावानात्मक सम्बन्ध विकास गर्ने गरी नआएको बताए।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रदेशलाई नमान्नुको कारण पनि यही रहेको भन्दै आचार्यले बाध्यता बाहेकको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशवीच समन्वय नै नभएको बताए।
उनले यस्तै विधेयकका कारण संघीयता खर्चिलो भएको आरोप आउने गरेको समेत बताए।
‘संघीयता खर्चिलो भयो भन्नेहरु हिजो संघीयताको विरोध गर्ने पञ्चायतका दुतहरु नदी किनारमा प्रेतात्मा छटपटाएर चिच्याएका छन्,’ उनले भने, ‘गणतन्त्रका विरोध गर्नेहरु मैले हो संघीयता र गणतन्त्रका लागि लडेको भनेर आउँदा घृणा लाग्छ।’
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयकले गरेको व्यवस्था अधिकतम भएको बताए।
उनले गाउँसभा र नगरसभा मार्फत आप्mनो आयश्रोत हेरेर प्रदेश कानुनले गरेको व्यवस्था भन्दा बढी नहुने गरी पारिश्रमिक घटबढ गर्न सक्ने बताए। ‘यो अधिकतम व्यवस्था हो, यहाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन। न्युनतम जति लिन पनि पाइन्छ,’ उनले भने।
संघ र प्रदेश सरकारले सुविधा लिइरहेको भन्दै उनले स्थानीय तहले पनि लिनुपर्ने बताए।
‘दुई तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले सेवा, सुविधा, पारिश्रमिक लिन मिल्ने त्यही प्रकृतिको काम गर्ने स्थानीय प्रतिनिधीले लिन नमिल्ने यस्तो पनि हुन सक्छ ?’ चुमानले प्रश्न गरे, ‘यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्छ?’
उनले सर्वोच्चको फैसला हेरेर नै अहिलेको सुविधा सम्बन्धी विधेयक बनाएको बताए।
पारिश्रमिक भनेर माथि संघ र प्रदेशकाले लिन मिल्ने, तल स्थानीय तहले नमिल्ने रहेछ, सुविधा भनेर मिल्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलामै के उल्लेख पायौ भने पदाधिकारी एवं सदस्यले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखेर सुविधा दिन सकिने भनिएकाले यो विधेयक ल्याएका हौं।’
उक्त विधेयक संसदले शुक्रबार नै विधायन समितिमा पठाएको छ। विधायन समितिमा छलफल पश्चात यही बजेट अधिवेशनमा पारित गर्न प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेश हुने जनाएको छ।
