अनुमति पाएको आठ दिन बितिसक्दा पनि निजी प्रयोगशालाहरूले कोरोना भारइस परीक्षणको लागि स्वाब नपाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
सरकारले प्रारम्भिक चरणमा तीन वटा निजी प्रयोगशालालाई पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ। जसमा स्टार अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज र सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबोरटरी छन्।
सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबोरटरीका सञ्चालक समेत रहेका उमेश प्रसाद गुप्ता भन्छन्, ‘परीक्षण गर्न दिने भनेर लाखौं खर्च गराउने, तर स्याम्पल नदिने? आज अनुमति पाएको आठ दिन भयो तर नमूना आएको छैन।’
उनले परीक्षणको अनुमति पाएपछि झन्डै ८० लाख बराबरको परीक्षण किट र अन्य सामग्री खरिद गरेको जानकारी दिए। सरकारले खर्च गर्न लगाएर नमूना नपठाउने हो भने प्रयोगशालालाई नै सरकारीकरण गर्नुपर्ने गुप्ता बताउँछन्।
‘स्याम्पल नदिने हो भने ल्याब सरकारले नै चलाओस्। हामी सरकारलाई बुझाउन तयार छौं,’ उनले भने।
सरकारले भने निजी प्रयोगशालाहरूलाई तत्काल नमूना पठाउने तयारी गरेको देखिँदैन। यसैपनि अहिले दैनिक पिसिआर परीक्षणको संख्या नै घटेको छ।
शनिबार पनि चार हजार जनाको मात्र परीक्षण भएको छ। ताकि अहिले देशभर रहेका २४ वटा प्रयोगशालाले दैनिक साढे ७ हजारसम्मको नमूना परीक्षण गर्दै आएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड जारी गर्दै सरकारी प्रयोगशालाहरूमा बढी भएको नमूना परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशालालाई दिने भनेको छ। मापदण्ड अनुसार निजी प्रयोगशालाहरूले स्वेच्छिक रुपमा व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न पाउने छैनन्।
मन्त्रालयले एउटा नमूना परीक्षण गरेबापत निजी प्रयोगशालालाई साढे पाँच हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ। टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रूना झाले तत्काल निजी प्रयोगशालाहरूलाई नमूना पठाउनुपर्ने स्थिति नआएको जनाइन्।
उनले प्रयोगशालाहरूमा नमूनाको चाप घटेको भन्दै बढी भएको अवस्थामा मात्र स्याम्पल निजी प्रयोगशालामा पठाइने बताइन्।
निजी प्रयोगशालाहरूले भने स्वेच्छिक रुपमा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न खोज्ने व्यक्तिको आफूहरूले परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले सरकारले उपत्यकाका तीन वटा सरकारी अस्पताललाई मात्र शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ। जसमा वीर, टिचिङ र पाटन अस्पताल छन्। अहिले यी तीन वटा अस्पतालबाट पाँच सय बढी व्यक्तिले शुल्क तिरेर परीक्षण गराएका छन्।
एक निजी अस्पतालका सञ्चालक भन्छन्, ‘सरकारले कोरोना परीक्षणमा सिन्डिकेट लगायो। सरकारी प्रयोगशालाले शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउने, निजीले नपाउने भन्ने कुरा हास्यास्पद छ।’
काठमाडौंमा पनि लोकल ट्रान्समिसन बढ्दै गएकाले स्वेच्छाले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिको निजी प्रयोगशालाहरूले पनि परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने गुप्ताको भनाइ छ।
‘सरकारले लक्षण नदेखिएका व्यक्तिको परीक्षण नगर्ने भनेको छ। तर कति मानिस परीक्षण गरेर ढुक्क हुन चाहन्छन्। कतिलाई नतिजा चाँडो चाहिएको हुन्छ। अनि अस्पतालमा गएर किन भीड लाग्नुपर्यो,’ उनले भने।
अर्का निजी प्रयोगशालाका सञ्चालक समेत रहेका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. समिरमणि दीक्षित पनि स्वेच्छाले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने बताए।
दीक्षितको प्रयोगशाला पनि परीक्षण अनुमतिको पर्खाइमा छ। उनले सरकारी टोली आएर प्रयोगशालाको अनुगमन गरेको र अनुमति पाउनसाथ परीक्षण सुरु गर्ने जनाए।
उनले आफैं स्याम्पल नदिए स्वेच्छाले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिको परीक्षण गर्न सरकारलाई दबाव दिने बताए।
अनुमति पाएकै निजी प्रयोगशालाहरूले परीक्षण गर्न स्याम्पल नपाएको स्थितिमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले भने थप निजी अस्पतालहरूलाई अनुमति दिन प्रयोगशालाहरूको अनुगमन गरिरहेको छ। प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. झा भन्छिन्, ‘हामी अनुमगन गर्दैछौं। कतिको तयारी पुगेको छैन भने कतिले तयारी गर्न आफै समय माग्नुभएको छ।’
अहिले देशभर २४ वटा प्रयोगशालाबाट पिसिआर परीक्षण हुँदै आएको छ। मन्त्रालयले थप ९ वटा पिसिआर मेसिन स्थापना गरेर परीक्षण दायरा बढाउने भनेको छ।
दैनिक १० हजार जनाको परीक्षण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ। तर अहिले क्वारेन्टिनमा पनि जम्मा ३० हजार व्यक्ति रहेकोमा दैनिक १० हजार जनाको परीक्षण गर्नुपर्ने देखिँदैन।
तर पछिल्लो समय काठमाडौं जस्ता बाक्लो जनघनत्व भएको ठाउँमा समेत ‘लोकल ट्रान्समिसन’ बढ्न थालेपछि परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने देखिन्छ।
यसरी जोखिम बढिरहेको बेला मन्त्रालयले अब क्यान्सर, मधुमेह र दमका बिरामीको पनि कोरोना परीक्षण गर्ने जनाएको छ। यस्तै अस्पतालको आकास्मिक कक्ष र आइसियूमा भर्ना भएको व्यक्तिको पनि परीक्षण गर्ने भनिएको छ।
