प्रतिपक्षीको नाराबाजीकैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित भएको छ।
बुधबार दिउँसो ३ बजे बसेको प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको २५ औं बैठकबाट प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट पारित भएको हो।
बैठक प्रारम्भ भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा भएका खर्च सार्वजनिक गर, विधिको शासन कायम गर, संसदलाई अपमान गर्न पाइँदैन, भ्रष्ट सरकार मुर्दावाद भन्दै नारा लगाएका थिए।
सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ‘तपाईंहरू थाक्नुभयो रोक्नुस्’ भने पनि प्रतिपक्षीले नाराबाजी जारी राखेका थिए।
त्यसपछि सभामुख थापाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेटसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्न बनेको विधेयकमाथिको बाँकी छलफल प्रारम्भ गरे।
त्यसपछि सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेटको छलफलमा सहभागी भएको बताए।
उनले बजेटमाथिको छलफलमा अवरोध हुन नहुने बताए।
बजेटमाथि प्रतिपक्षीले कुनैपनि प्रश्न नउठाएकोमा आजै बजेट पारित हुनुपर्ने उनले बताएका थिए।
प्रतिपक्षले टिप्पणी नगरेकाले बजेट उत्कृष्ट रहेको उनको दाबी थियो।
उनले आगामी आवको बजेट साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनुपर्ने धारणा राखे। बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन नहुने भन्दै सरकारलाई उनले चुनौती दिए।
त्यसपछि सभामुखले विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा उठान भएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बहादुर बोहरालाई अनुमति दिए।
मन्त्री बोहराले प्रदेशका जनताको मनभावना समेटेर, कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय ओझेलमा नपारी स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएको बताए।
उनले कर कटौती गरी जनतालाई राहत दिएको बताए।
कृषि र पर्यटनमा लाग्ने प्रदेश सरकारको कर आगामी आवका लागि मिनाहा गरेको उनले बताए।
आर्थिक प्रोत्साहनका लागि एक अर्बको पुनर्कजाको कोष खडा गरेको बोहराले बताए।
‘प्रतिपक्षीले जेजति विरोध गर्छ, सरकारको बजेट त्यति नै उत्कृष्ट हुन्छ’, उनले भने।
मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारको आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, वित्तीय पहुँचको स्थिति, आयतलाई प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्रोत्साहन हुने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरे।
नागरिकलाई प्रत्याभूति हुने गरी साउन १ गतेबाट कार्यालय र कर्मचारी नभएका ठाउँमा व्यवस्था गरिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको जानकारी गराए।
उनले बजेट प्रदेशको विकासका सवालमा कोशेढुंगा सावित हुने दाबी गर्दै सुझाव र प्रतिक्रिया दिने सबैलाई धन्यवाद दिए।
त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको नाराबाजीकैबीच प्रस्तुत विधेयकमाथिको कारबाही प्रारम्भ भएको बताए।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत बजेट र बजेटसँग सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकका अनुसूचीहरू विधेयकको अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन पारित भएको छ।
.jpg)
