कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका १० बस्ने ४५ वर्षीय नन्दी दमाईले लालपुर्जासहितको ११० वर्गमिटर (६.५ धुर) जमिन पाए। सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको १२ वर्षपछि बुधबार लालपुर्जा सहितको जमिन पाउँदा उनी निकै खुसी देखिन्थे।
सरकारले दिन्छु भनेको लालपुर्जा र घर बनाउने पैसा पाउन उनलाई सजिलो भएन। बेलाबेला चुनावमा आफूलाई भोट दिए लालपुर्जा दिलाई दिने धेरै नेताले उनलाई आश्वासन् दिएका थिए।
कतिपयले त प्रक्रियामा खर्च लाग्ने भन्दै पैसा समेत मागेको उनी बताउँछन्। उनले पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा १२ वर्ष विताएपछि अहिले भिमदत्त नगरपालिका वडा नम्वर १९ मा साढे छ धुर जमिन पाएका हुन्। घर बनाउन सरकारले दिएको २ लाख २५ हजार रुपैयाँ पनि उनले पाएका छन्।
लामो समयदेखि अर्काको शरणमा जीवन चलाएका नन्दीले अब घर बनाउने सोचेका छन्।
'थोरै जमिन भएपनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सरकारले दिएको पैसामा केही थपेर परिवारलाई ओत लाग्ने घर बनाउँछु,' उनले भने।
घर उनीहरूको पुस्तैनी सपना हो। उनका बाबुबाजेले अर्काकै हलो जोतेर र लुगा सिएर जीवन धानेका थिए। नन्दी पनि १७ वर्षको उमेरमै साहुको घरमा हलिया बस्न जानुपर्यो।
उनी १५ वर्षको हुँदा आमाबुवा विते, भाइको जिम्मेवारी आफैमाथि थपिएको थियो। आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसक्दा नन्दीले १४ वर्षका भाइलाई पनि गुमाउनुपर्यो।
बाबुआमा र भाइ गुमाएका उनी एक्लिए। १७ jर्षको उमेरमा विवाह गरे। परिवार चलाउने बाटो थियो- विष्टकोमा लुगा सिलाउने काम। उपल्ला जातकोमा गएर लुगा सिलाउने गर्थे। यसरी वर्षभरी लुगा सिएवापत धान चामल जस्ता अन्न पाउँथे। यस्तो प्रथालाई सुदूरपश्चिममा खलो प्रथा भनिन्छ।
आफूले गरेको मेहनेत र सिप अनुसारको पारिश्रमिक उनले पाउँदैनथे। परिवारको खर्च चलाउन नसकेपछि ऋण लिए।
'अरू आफन्त पनि ऋण काडेर हलिया बसेका थिए,' उनले भने,'भएको सिपले खानलाउन नपुगेपछि गाउँका एकजना सहुसँग दश हजार ऋण लिएँ।'
ऋणको ब्याज तिर्न उनी हलिया बस्नु पर्यो।
'साँवा नतिरेसम्म लाग्ने व्याजको सट्टा साहुको हलो जोतें,' उनले भने।
साहुले खेती लगाएवापत उनलाई थोरै अन्न र वस्नलाई जमिन दिएका थिए। उनको परिवार त्यही साहुको जमिनमा सानो झुपडी बनाएर बस्थ्यो।
२०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तीको घोषणा गरेपछि उनले हलो जोत्न छोडे। १० वर्ष हलो जोतेपनि उनलाई साहुको साँवा तिर्न त बाँकी नै थियो। खेती लगाउने बेला ब्याजवापत हलो जोते अघिपछि लुगा सिलाएर, मजदुरी गरेर साहुको साँवा तिरेको उनी बताउँछन्।
घरजमिन नभएपछि उनी डडेलधुराबाट कञ्चनपुर झरे।
डेरामा बसेर महेन्द्रनगरमा ज्याला मजदुरी गर्न थाले। उनी अहिले अर्काको जमिनमा बस्दै आएका छन्। बस्न दिनेको खेतीपातीमा उनको परिवारले मद्धत गरिदिने गरेका छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि उनी भारतमा गएर मजदुरी गर्थे ।
काम त जहिले पनि गर्नुपर्छ, अब भने आफ्नै जमिनमा बस्न पाइने भयो भनेर उनी दंग छन्।
भिमदत्तकै ५५ वर्षीय मुक्त हलिया जित दमाईले पनि लालपुर्जा र घर बनाउने पैसा पाए। आफ्नै जमिनमा घर बनाएर बस्न पाउने भएँ भन्दै उनी पनि खुसी भएका छन्।
'बुढो भैयो अब काम गर्न सक्दैनौं, काम गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। अब सजिलो हुने भयो,' उनले भने।
द्वारिका दमाई पनि श्रीमानसँगै ७ वर्ष हलिया बसेकी थिइन्। घर पाउने आशामा लामोसमय कटाएपछि बल्ल उनले सरकारबाट जमिन र घर बनाउन पैसा सहयोग पाइन्। उनी खुसी छिन्।
नन्दी, जित र द्वारिका जस्तै अरू १२ परिवारले पनि लालपुर्जा र घर बनाउने पैसा पाएको भिमदत्त नगरपालिकाका अमिन गंगादत्त जोशीले बताए।
'मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूले जमिनको लालपुर्जा र दुई लाख पच्चीस हजारका दरले घर बनाउने रकम प्राप्त गरेका छन्,' उनले भने।
उनीहरूलाई घर बनाउन रकम अपुग भए नगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुक्त हलिया १४ हजार जतिको संख्यामा रहेका सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन्। ती मध्ये पुर्नस्थापना भएका १० हजार जतिले परिचयपत्र र सेवासुविधा पाएका छन्।
बाँकी चार हजारमध्ये एक हजार एक सय ३५ ले परिचय पत्र पाएर पनि पुनर्स्थापना हुन सकेका छैनन्। २ हजार आठ सय ३५ परिवारसँग परिचय पत्रसमेत नरहेको मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रमका संयोजक हरि बोहराले बताए।
२०६५ सालमा मुक्त घोषणा हुदा तथ्यांक लिने क्रममा धेरैजसो छुटेको बताइन्छ। मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि बजेट तथा कार्यक्रम समेत ल्याए पनि कतिपय सम्पर्कमै नरहेको बताउने गरिएको छ।
अहिले सरकारले परिचय पत्र पाएका तर पुनर्स्थापना हुन नसकेकाहरूका लागि स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम ल्याएको थियो। संघीय सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहको जिम्मा दिइएको ठूलो बजेट यस वर्ष फ्रिज भएको छ।
प्रदेशका आठ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा एक हजार एक सय ३५ परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब २७ करोड रकम आएकोमा ठूलो मात्रामा बजेट फ्रिज भएको बोहराले बताए।
उनले कञ्चनपुर र डडेल्धुराका केही स्थानीय तहमा आंशिक बजेट खर्च भएपनि अरू सबै फ्रिज भएको जानकारी दिए।
पुनर्स्थापना हुन नसकेका हलिया सुकुम्बासीका रूपमा, ऐलानी र अरूको जमिनमा समेत बस्दै आएका छन्। उनीहरू लामो समयदेखि विजुलीबत्ती, खानेपानी जस्ता आधारभुत सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेकाे छ।
