साउन १६ गते बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले सचिव पदका लागि तीन जना सहसचिवको नाम सिफारिस गर्यो।
रिक्त एक सचिवका लागि तीन जना सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्थाअनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा मुख्यसचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले नाम सिफारिस गरेका हुन्।
उक्त सिफारिसमा सहसचिवहरू चन्द्रमान श्रेष्ठको नाम पहिलो नम्बर, सहसचिव गोकर्णमणि दवाडीको नाम दोस्रो नम्बर र वीरबहादुर राईको नाम तेस्रो नम्बरमा थियो।
साउन १९ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत सहसचिव राईलाई सचिव बढुवा गरेको छ।
सचिव बढुवाको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छ। तर कसलाई सचिव बनाउने भन्ने आधार मन्त्रिपरिषदले बढुवा समितिले गरेको सिफारिसलाई लिनुपर्ने हो। पहिलो नम्बरका सहसचिवलाई सचिव नबनाएर तेस्रो नम्बरकालाई बनाइएपछि कर्मचारीवृत्तमा किन यस्तो हुन्छ भन्ने चर्चा छ।
सिफारिसमा पहिलो नम्बरमा परेर पनि श्रेष्ठ अन्यायमा परेका यो पहिलो पटक होइन। यसअघि साउन १२ गते पनि सरकारले सहसचिव बढुवा गर्दा पनि श्रेष्ठको नाम पहिलो नम्बरमै थियो। दोस्रोमा गोकर्णमणि दवाडी र तेस्रोमा मधु मरासिनीको नाम थियो।
त्यो बेला पनि तेस्रोमा परेका मरासिनी सचिव बढुवा भए। पहिलो नम्बरका श्रेष्ठ छुटे।
गत असारमा बढुवा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको पहिलो नम्बरमा सहसचिव गोकर्णमणि दवाडीको नाम थियो। दोस्रो नम्बरमा मानबहादुर बिक र तेस्रो नम्बरमा मधु मरासिनीको नाम थियो। पहिलो नम्बरका दवाडीलाई सचिव नबनाएर सरकारले दोस्रो नम्बरमा रहेका सहसचिव बिकलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो।
त्यसअघि जेठमा पनि पहिलो नम्बरमा रहेका सहसचिव गोकर्णमणि दवाडी सचिव बढुवा भएनन्। सिफारिस समितिको सिफारिसअनुसार पहिलो नम्बरमा दवाडी, दोस्रोमा मानबहादुर बिक र तेस्रो नम्बरमा विष्णु नेपालको नाम थियो।
तेस्रो नम्बरका नेपाल गत जेठ २३ गते सचिव बढुवा भएका थिए।
बढुवा सिफारिस समितिको सिफारिसमा सहसचिव गोकर्णमणि दवाडी पर्न थालेको गत वर्ष माघदेखि हो।
त्यसबेला रामशरण पुडासैनी, अर्जुन पोखरेल र गोकर्णमणि दवाडी सिफारिसमा परे पनि पहिलो नम्बरकै पुडासैनीलाई सरकारले सचिव बनाएको थियो।
सरकारले सिफारिस समितिको बरियातालाई पन्छाएर आफूखुसी सचिवमा बढुवा गर्ने प्रवृत्ति किन बढिरहेको छ? त्यो कति न्यायपूर्ण हो? भनेर सेतोपाटीले बढुवा सिफारिस समितिका एक जनालाई जिज्ञासा राखेको छ।
वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा परेका सहसचिवलाई नै सचिव बनाउनु पर्ने जिकिर उनले गरे।
‘हामी वरिष्ठताका आधारमा सहसचिवहरू सिफारिस गर्छौं। जेष्ठता र कार्यकुशलता हेरिन्छ। जेष्ठता भन्नाले को पहिले सहसचिव भयो भन्ने हो। कार्यकुशलता भनेको उसको मूल्यांकन हो,’ उनले प्रष्टाए।
जो वरिष्ठ छ उसलाई एक, दुई, तीन नम्बरमा नाम सिफारिस गर्ने चलन रहेको उनले जानकारी दिए।
‘सबैलाई फुल मार्क हालिदिएको हुन्छ। त्यसकारण त्यसको कुनै भ्यालु भएन। त्यसपछि जो सिनियर छ उसलाई एक, दुई, तीन गरी सिफारिस गर्ने चलन छ,’ उनले थपे।
कार्यकुशलताका आधारमा मूल्यांकन हुने प्रणाली नरहेको उनले बताए।
‘यहाँ कुनै प्रफर्मेन्सका आधारमा मूल्यांकन हुने भए पो!,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले सिफारिसमा परेका तीन जनाभित्र जसलाई पनि बढुवा गर्न पाउँछ। उसलाई अधिकार छ तर पहिलो नम्बरका लाई गर्नु पर्ने हो।’
सिफारिसको एक नम्बरमा परेको सहसचिव कि अयोग्य भन्नु पर्ने अन्यथा उसलाई नै बढुवा गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
लगातार पहिलो नम्बरमा सिफारिस परेका सहसचिव किन सचिव बढुवा भएनन् त? भन्ने प्रश्रनमा उनले थपे, ‘त्यो त उहाँहरू (क्याबिनेटमा रहनेहरू) ले विवेक प्रयोग गर्ने हो। एक नम्बरमा पर्ने मान्छे कि अयोग्य हुनुपर्यो वा कार्यकुशलता राम्रो छैन भन्ने त चाहियो नि। होइन भने पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेकालाई बढुवा नगरी जसलाई पिक अप उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यसको घाटा उहाँहरूलाई नै हुन्छ।’
कनिष्ठलाई सचिव बनाएर वरिष्ठलाई त्यसै छाड्दा आउने निराशाले प्रणालीलाई नै असर पर्दै जाने उनले बताए।
‘पहिले-पहिले बिरलै यस्ता घटना हुन्थे। अहिले तेस्रो नम्बरका लाई पनि सचिवमा बढुवा गरिएको धेरै देखिएको छ। यस्तो किन हुन्छ भने क्याबिनेट भित्रका कसैले त्यो सहसचिवलाई च्यापेको हुन्छ,’ उनले भने।
कार्यकुशलताका आधारमा राम्रोसँग काम गरेकाहरूलाई सरकारका यस्तो निर्णयले हतोत्साही बनाउने उनले बताए।
पहिलो नम्बरका सहसचिवलाई सचिव नबनाएर दोस्रो वा तेस्रोमा नाम हुनेलाई सचिव बनाउन सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई दिइनु नीतिगत समस्या रहेको जनप्रशासनविज्ञ भीमदेव भट्ट बताउँछन्।
‘एक जना सचिव रिक्त रह्यो भने तीन जना सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने ऐनमै व्यवस्था छ। पहिले दुई जनाको नाम सिफारिस हुन्थ्यो, सिफारिस भएकामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सचिवमा बढुवा गर्थ्यो,’ छ वर्ष आयोगमा आयुक्त रहेका भट्टले भने।
मन्त्रिपरिषदलाई सचिव बढुवाका लागि सहसचिवका नाम छान्न दिने अधिकार नै खोस्नु पर्ने उनले बताए।
‘आस्थाका आधारमा बढुवा गर्छन्। हिजो पनि गरेका हुन्, आज पनि गरेका छन्। सिष्टम नै भद्रगोल छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘सचिव बढुवा अधिकार सरकारबाट खोसेर लोक सेवा आयोगलाई दिने हो भने यस्ता समस्या आउँदैनन् जस्तो लाग्छ। त्यसका लागि नीतिगत रूपमै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
जबसम्म प्रशासनमा ट्रेड युनियन र मेरो वा तेरो पार्टीको भन्ने रहन्छ त्यसबेलासम्म यस्ता समस्या देखिने उनले बताए।
‘तीन जनामध्ये एक नम्बरमा सिफारिस भएपछि उही नै सचिव हुनुपर्छ भन्ने हो। तर तीन जनामध्ये नेपाल सरकारले छानेको व्यक्ति हुनेछ भनेर ठाउँ खाली गरिदिएपछि सरकारले आफूलाई मन परेको मान्छेलाई बढुवा गर्ने नै भयो,’ उनले भने।
तीन-चार पटकसम्म पहिलो नम्बरमा परेका सहसचिवलाई सरकारले सचिव नबनाएकोमा उनले नियम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
‘लोक सेवाले निर्णय गर्ने हो भने यो समस्या आउने थिएन,’ उनले भने, ‘भित्रभित्र कसलाई बढुवा गर्ने मिलाइसकेर सिफारिस गर्नमात्रै लगाउने यस्तो सही तरिका भएन।’
राजनीतिक आस्थाका आधारमा बढुवा गर्दा कर्मचारीका वृत्ति विकासमा नराम्रो असर पर्ने उनले बताए।
‘कर्मचारीमा मात्र होइन प्रहरीलगायतमा पनि पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेकाहरू बढुवा नहुने यस्ता खालका समस्या देखिएका छन्,’ उनले थपे, ‘यो नीतिगत र प्रवृत्तिगत समस्या हो। यसले सिंगो प्रणाली नै बिग्रन्छ।’
सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ व्यक्ति नै प्रधानन्यायाधीश हुने जस्तो नियम कर्मचारीमा पनि लागू गर्ने हो भने यस्ता समस्या नदोहोरिने उनको तर्क छ।
‘नियममै खोट छ भने यो ठिक हो वा होइन भनेर तर्क गरेर काम छैन,’ उनले भने, ‘पहिले प्रष्ट नियम बनाऔं। भाषणमा सुशासन तर व्यवहारमा मनपरि चल्दैन।’ֹ
