पोखरा महानगरपालिका-१३ का विष्णुमाया तिमिल्सिना र बुद्धिसागर तिमिल्सिना गत फागुन १२ गते घर नक्सा पास गर्न वडा कार्यालय गए।
वडा कार्यालयका कर्मचारी दीपेन्द्रप्रसाद मरासिनीले विष्णुमायाको नाममा ७३२१४ नम्बरको रसिद दिएर ११ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ राजश्व लिए। बुद्धिसागरसँग ११ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ राजश्व लिएर ७३२१५ नम्बरको रसिद दिइयो।
हस्तलिखित रसिद दिएर सेवाग्राहीसँग राजश्व लिए पनि मरासिनीले महानगरको खातामा त्यो पैसा जम्मा गरेनन्। महानगरले राजश्व संकलन गर्दा सेवाग्राहीलाई कम्प्युटर सफ्टवेयरमार्फत् रसिद दिने गर्छ। मरासिनीले भने कार्बन पेपरमा हस्तलिखित रसिद थमाए।
तिमिल्सिनाद्वयले महानगरलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेर घर नक्सासम्बन्धी काम अघि बढाए। उनीहरूको नक्साका फाइल हेरेका प्राविधिकले हस्तलिखित रसिद भेटे। उक्त रसिद प्रमाणित गर्न वडालाई भने। वडामा रहेका राजश्व सेवा केन्द्रका प्रमुख अशोककुरमा सुनारले दुवै हस्तलिखित रसिद दिएर आएको रकम महानगरको राजश्वमा दाखिला नभएको पाए। उनले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यसबारे जानकारी गराए।
मरासिनीले काटेको रसिद नम्बर अनुसारको राजश्व महानगरको अनलाइनमा हेर्दा एउटाबाट ३ सय र अर्कोबाट ७ सय ७० रुपैयाँमात्र दाखिला भएको देखियो, त्यो पनि वास्तविक सेवाग्राहीको नाममा नभई नक्कली सेवाग्राही खडा गरेर। मरासिनीले तिमिल्सिनाद्वयले तिरेको राजश्व नवीना गुरूङ र गीता भट्टराईको नाममा दाखिला गरेका थिए।
जब यो कुरा मरासिनीले थाहा पाए, उनले आफ्नै नाममा असार १६ गते उक्त रकम महानगरको राजश्व खातामा जम्मा गरिदिए। उनले रसिद नं. ७३५८५ बाट तिमिल्सिनाद्वयले ५ महिनाअघि तिरेको राजश्व ३२ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ खातामा राखेका थिए।
सर्वसाधारणले महानगरलाई तिरेको राजश्व कर्मचारीले यसरी लिएको घटना सार्वजनिक भए पनि मरासिनीलाई कुनै कारबाही भएन। महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेल मरासिनीलाई सचेत गराएको बताउँछन्।
स्पष्टिकरण माग्दा सफ्टवेयर नचलेर हस्तलिखित रसिद बुझाएको बताए पनि राजश्व महानगरको खातामा दाखिला नगरेको विषयमा भने चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको उनले बताए।
मरासिनीको गल्ती पत्ता लगाउने वडा कार्यालयस्थित सेवा केन्द्रका प्रमुख अशोककुमार सुनारलाई भने सरूवा गरियो। सेवा केन्द्र प्रमुख रहेका सुनारलाई यस घटनालगत्तै महानगरमा सरूवा गरिएको छ। उनलाई अहिलेसम्म महानगरले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन।
‘राजश्व खानेलाई केही भएन,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘राजश्व हराएको पत्ता लगाउनेलाई नै झन् सरूवा गरेर जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।’
सर्वसाधारणले तिरेको राजश्व कर्मचारीले विगतमा पनि यसरी नै दुरूपयोग गर्थे। तर तिनीहरूलाई पनि कुनै कारबाही भएन।
पोखरा ६ लेकसाइडकी व्यवसायी प्रतिमा प्रधान २०७४ साउन २० मा एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्न पुगिन्। महानगरका तत्कालीन कर अधिकृत शिवहरि शर्माले अघिल्लो वर्षको पनि राजश्व तिर्न बाँकी रहेको भन्दै २४ हजार रुपैयाँ तिराए।
प्रतिमाले कर तिरेको रसिद मागिन्। कर अधिकृतले रसिद नै दिएनन्। जबकि प्रतिमा अघिल्लो वर्ष कर तिरेको रसिदसमेत साथमै लिएर महानगरको राजश्व शाखा पुगेकी थिइन्। अघिल्लो वर्ष तिरेको रसिद देखाएर बाँकी रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि शर्माले उल्टै हप्काए।
प्रतिमाले त्यसपछि महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीको कार्यकक्षमा पुगेर घटनाबारे बताइन्। जिसीकै निर्देशनमा शर्माले प्रतिमालाई बाँकी रकम फिर्ता दिए। मेयर जिसीले शर्मालाई माफी मगाए, तर उनलाई कुनै कारबाही भएन।
पोखरा महानगरमा राजश्व शाखामा नागरिकले तिर्ने करमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको पोखराका युवा उद्यमी सिरोज विजय कोइरालाले बताए।
घुस नदिई महानगरका कर्मचारीलले काम नै नगर्ने उनको भनाइ छ। महानगरमा कर्मचारीलाई घुस दिए छिटो काम हुने, नहुने काम पनि हुने र महानगरलाई तिर्नुपर्ने करसमेत घटाएर हिसाब निकालिदिने गरेको कोइरालाले बताए।
सर्वसाधारणले तिर्ने करमा मात्र होइन, पोखरा महानगरले गर्ने आम्दानी र खर्चका अधिकांश विवरणमा अनियमितता छ। यसैको उदाहरण हो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने घाटको ठेक्का।
पोखराको चल्तीको घाट ढाव, दशखेत, तुलसीपुरतारा, पुमचौर घाट प्याकेज 'आस जे कन्स्ट्रक्सन’ले पायो। गत वर्ष असोज १५ गते उक्त ठाउँहरूबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ निकाल्न उक्त कम्पनीले महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने ११ लाख रुपैयाँको चेक दियो। चेकमा उल्लेखित रकम महानगरको खातामा जम्मा भएन।
कम्पनीले महानगरलाई दिएको चेक बाउन्स भएको बैंकले जानकारी गरायो। तर पनि महानगरले उक्त कम्पनीलाई कारबाही गरेन। चेक बाउन्स भएको जानकारी गराएको लामो समयपछि मात्र उक्त कम्पनीले महानगरलाई सम्झौताअनुसार अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम दिएको थियो।
आर्थिक वर्ष सकिँदासमेत यस कम्पनीले अझै महानगरलाई बुझाउनु पर्ने रकम बाँकी नै छ। आस जे कन्स्ट्रक्सनको सम्झौताको समय सकियो तर अझै बुझाउनु पर्ने ९२ लाख बुझाएको छैन।
यस्तै, पोखराको चल्तीको घाट रामघाटको ठेक्का लिएको राजी कन्स्ट्रक्सनले ३ करोड ८८ लाख, बढिघाट प्याकेजको ठेक्का लिएका टिव निर्माण सेवाले १ करोड ८६ लाख ४१ हजार, सरूपती घुमाउने घाटको ठेक्का लिएको सावित्री जेभीले ५९ लाख ८५ हजार रूपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको महानगरका राजश्व शाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले बताए।
पोखरामा गत आर्थिक वर्ष घाटबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायत निकाल्न १२ वटा कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो। जसमध्ये उक्त ४ वटा कम्पनीले राजश्व तिर्न बाँकी रहेको पाण्डेले बताए। चार कम्पनीबाट प्राप्त हुनुपर्ने ७ करोड २६ लाख २६ हजार रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षमै आम्दानी हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नभएको पाण्डेले बताए।
ठेक्का लिएका कम्पनीले राजश्व नतिरेपछि उनीहरूले राखेको बैंक ग्यारेन्टी रकमबाट असुलउपर गर्न महानगरले बैंकलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरूले सर्वोच्च अदालत गएर बैंक ग्यारेन्टी रोक्न अन्तरिम आदेश ल्याउन सफल भए। उनीहरूले कोरोनाभाइरसलाई कारण देखाउँदै काम गर्न नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
लकडाउनका कारण ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न नपाएको भने पनि ८ वटा कम्पनीले भने समयमै राजश्व तिरेका छन्। उक्त घाट सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण राजश्व तिर्न घाट सञ्चालकहरूले आनाकानी गरिरहेको एक कम्पनीका सञ्चालकले बताए।
लकडाउनको केही समयपछि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्ने कामलाई ती कम्पनीहरूले निरन्तरता दिएका थिए। पोखराको चल्तीका घाट रामघाटमा लकडाउनका समय पनि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्नेको भिड देखिएको महानगरका एक कर्मचारीले बताए।
महानगरको कवाडी ठेक्कामा पनि अर्को समस्या देखिन्छ। पोखराको कवाडी ठेक्का दिन महानगरले आह्वान गरेको बोलपत्रमा अधिकतम मूल्य ४ करोड ४६ लाख कबोल गरेका शुभ जगदम्बा कन्स्ट्रक्सन एन्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनीले ठेक्का पायो। र ठेकदार कम्पनीबीच कवाडी ठेक्काको सम्झौता गर्ने बेला बोलपत्र आह्वान गर्दा नै बदमासी भएको देखियो।
महानगरले कवाडी ठेक्का दिँदा वर्षेनी कम्तिमा १० प्रतिशतका दरले रकम बढाउनु पर्ने नियमावली बनाएको छ। महानगरको राजश्व शाखाले भने उक्त नियमावलीको पालना नगरी पुरानै दरमा ठेक्का आह्वान गरेको मूल्याङ्कन समितिले ठहर गरेको छ।
समितिले उक्त ठेक्का रद्द गरेर पुन ठेक्का प्रक्रिया थाल्न सुझाव दियो। उक्त नियमावलीअनुसार महानगरले गत आर्थिक वर्ष दिएको ठेक्का रकमभन्दा ३१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ थपेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्थ्यो। ठेक्का पाइसकेको कम्पनीले ३१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ थपेर सम्झौता गर्न राजी भए उसैसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी महानगरले गरेको थियो। तर समयमै बैंक ग्यारेन्टीसहित आउन नसकेको भन्दै उक्त ठेक्का रद्द गरेर पुन: ठेक्का आह्वान गरेको महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले बताए ।
राजश्व शाखाका कर्मचारीले ठेकदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरेर नै ठेक्का रकम कम राखेर आह्वान गरेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। ठेक्का आह्वान गर्दा १२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिए पनि अन्तिममा ४ वटा कम्पनीमात्र ठेक्कामा भिडेका थिए। बाँकी कम्पनीले भने मिलेमतो गरेर ठेक्का फिर्ता लिएको एक कर्मचारीले बताए।
पोखरा महानगरमा अहिलेमात्र राजश्वमा अनियमितता भएको होइन। यसअघि पनि पोखरेलीले तिरेको करमाथि अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रतिवेदनमा १ करोड ७३ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजश्व नदेखिएको उल्लेख छ। उक्त रकम पोखरा महानगरमा सर्वसाधारण तथा विभिन्न प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरेबापतको हो।
महालेखा परिक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले १३ करोड १ लाख ८१ हजार रूपैयाँ राजश्वको हिसाब नमिलेको जनाएको थियो। अन्तिम प्रतिवेदन आउँदा महानगरले बाँकी रकमको हिसाब मिलाए पनि १ करोड ७३ लाख ११ हजार रूपैयाँको हिसाब मिलान भएको छैन।
उक्त राजश्व रकम कहाँ गयो भन्नेबारे छानविन गर्न समिति गठन गरेको महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी बताउँछन्। महानगरका लेखा प्रमुख जयराम पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनेको र प्रतिवेदन आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।
‘छानबिन गर्दा जो-जो जिम्मेवार देखिन्छन् तिनलाई कारबाही हुन्छ,’ मेयर जिसीले भने ।
सर्वसाधारणले तिरेका राजश्व अनियमितताका घटनामा महानगरका राजश्व शाखा प्रमुख छविलाल शर्मा मुछिएका छन्।
माथि उल्लेखित ठेक्कापट्टा गर्दा महानगरका राजश्व शाखा प्रमुख उनै थिए। आफूले पोखरा महानगरको राजश्व शाखा प्रमुख भएर २०७४ चैत १५ गतेदेखि २०७६ भदौ १५ सम्म ५ महिनामात्र कार्यरत रहेको शर्माले बताए।
महानगरमा उठेको राजश्व कहीँ नगएको दाबी गर्दै उनले आफूलाई फसाउन केही मान्छेहरू लागि परेको बताए।
‘म सोझो मान्छे फसाउन धेरै लागेछन्,' शर्माले सेतोपाटीसँग भने, 'हिनामिना केही भएको छैन, भए त कारबाही भइहाल्थ्यो नि।’
उनले महानगरको राजश्व शाखा प्रमुख भएर काम गरेको पाँच महिनामात्रै हो। नयाँ राजश्व प्रमुख आएपछि पनि फागुनसम्म काम भने उनैले गरेको महानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
कागजी रूपमा उनले प्रमुखको काम छोडेपछि भदौ १५ गणेश पाण्डेलाई प्रमुख बनाइएको थियो। कागजी रूपमा आफू प्रमुख भए पनि लामो समयसम्म जिम्मेवारी भने केही नदिइएको पाण्डेको भनाइ छ।
त्यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी थिए। उनले आफूलाई जिम्मेवारी नदिएर शर्मालाई नै काममा लगाएको पाण्डेको दाबी छ।
सुवेदी सरूवा भएर गएपछि आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीनाथ अधिकारीले मात्र आफूलाई जिम्मेवारी दिएको उनले बताए।
‘म वास्तवमा भदौमै राजश्व शाखा प्रमुख भए पनि काम गरेको फागुन पछि हो,' पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, 'राम्रोसँग काम गर्न पाएको त वैशाखपछि हो।’
राजश्व शाखा प्रमुखका रूपमा आफूलाई तोके पनि टेण्डर, ठेक्का, राजश्व संकलन कहीँ पनि आफ्नो हस्ताक्षर नभएको पाण्डेले दाबी गरे।
‘राजश्वको फाइल, टेण्डर सबैतिर उहाँ (छविलाल शर्मा) कै हस्ताक्षर छ, टिप्पणी लेख्ने र राजश्व परामर्श समितिको सदस्य सचिव पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो,' पाण्डेले भने, 'सबै काम उहाँले गर्ने, मलाई तालाचाबी र फाइल पनि नदिने म कसरी परें र?’
