नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय पार्टीका विभागहरूमा धमाधम नियुक्ति गरिरहेका छन्।
सभापति देउवाले एकलौटी रूपमा ४७ मध्ये ३० बढी विभाग गठन गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विरोध गर्दै आएका छन्। पौडेलले आफू पक्षीय नेता/कार्यकर्तालाई देउवाले बनाएका विभागमा नबस्न अपिल गरेका छन्।
सोही अनुरूप पौडेल पक्षीय नेता/कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमै देउवाले बनाएका विभागमा नबस्ने बताएका छन्।
दैलेखका कांग्रेस नेता शिवराज जोशीले पार्टी विभागमा बस्न अस्वीकार गरेका छन्।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वश्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री समेत रहेका जोशीलाई साउन २५ गते राज्य प्रशासन विभाग सदस्य मनोनित गरेका थिए।
आफू विभाग सदस्य रहेको जानकारी पाएको तीन दिनपछि जोशीले सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू उक्त विभागमा नबस्ने बताएका हुन्।
देउवाले विभाग संयोजकमा केशवकुमार बुढाथोकीलाई मनोनित गरेका थिए। उक्त विभागमा जोशीसहित ४१ सदस्य थिए। जोशीको नाम २२ औं नम्बरमा थियो।
विधानविपरीत सभापति देउवाले विभाग गठन गरेको र आफूलाई समेत सदस्य राखेकोमा उनले आपत्ति जनाए।
बिहीबार सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै विभाग सदस्यमा राखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै जोशीले थपे, ‘विधानअनुसार महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग १४ औं महाधिवेशनको मुखमा गठन गर्ने? विभागमा रहेका नेताले कहिले काम गर्ने? समय हुनु पर्दैन?’
विभाग सदस्य पद अस्वीकार गरे पनि पार्टीका काममा नियमित रूपमा खटिराखेको उनले बताए।
‘काम गर्न समय नै नहुने विभागमा बस्नुको औचित्य रहन्न। त्यसैले म बस्दिनँ भनेको हुँ,’ उनले भने।
आफू विभागमा नबस्ने जानकारी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, नेताहरूलाई र सामाजिक सञ्जालमासमेत राखिदएको उनले बताएका छन्।
प्युठान कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका पूर्वसभापति सुवास केसीले पनि विभागमा बस्न असहमति जनाएका छन्। उनी निर्माण व्यवसायी समन्वय विभाग सदस्य मनोनित भएका थिए। उक्त विभाग संयोजकमा वीरबहादुर बलायर छन्।
देउवाले गठन गरेको उक्त विभागमा केसीको नाम ६ नम्बरमै थियो। साउन २५ मै गठन भएको उक्त विभागमा जोशीसहित ३९ सदस्य मनोनित भएका थिए।
‘विधानमै नभएको विभाग सिर्जना गरेर सदस्यमा राखिएकोले बस्न अनुपयुक्त महशुस गरेको हुँ,’ केसीले भने, ‘म यो विभागमा बस्दिनँ। १३ औं महाधिवेशन भएको छ महिनामा गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग १४ औं महाधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा गठन गरिएकोले महाधिवेशन संघारमा यो विभागमा बस्नुको औचित्य हुन्न।’
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ सालमा भएको थियो। कांग्रेसको पुरानो विधानमा महाधिवेशन सकिएको दुई र नयाँ विधानमा महाधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागमा बस्न नमान्ने अरू पनि छन्।
महिला संघ तनहुँकी उपसभापति चन्द्रकला भट्टराईले पनि विभागमा बस्न अस्वीकार गरेकी छन्। सभापति देउवालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्र पठाएकी भट्टराईले महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा विभागमा बस्नुको औचित्य नभएको बताएकी छन्।
सभापति देउवाले साउन २५ मै भट्टराईलाई स्थानीय तह समन्वय विभाग सदस्य मनोनित गरेका थिए। विभागको संयोजकमा अर्जुनप्रसाद जोशी छन्। भट्टराईसहित उक्त विभागमा ३८ जना छन्। भट्टराईको नाम २१ नम्बरमा छ।
‘महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा औचित्य नभएकोले विभागमा नबस्ने सभापतिको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ भट्टराईले भनेकी छन्।
यसैबीच कांग्रेसका १२ जना केन्द्रीय सदस्यले साउन २७ गते संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर गठन भएका विभाग खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव, किरण यादवले मंगलबार निकालेको विज्ञप्तिमा अहिले विभाग गठन गर्नु औचित्यहीन भएको बताएका हुन्।
अहिले गठन गरेका विभागहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न समय नपाउने पनि उनीहरूको भनाइ छ। २८ विभाग रहेकोमा सभापति देउवाले संख्या बढाएर ४७ पुर्याएका थिए। विभाग गठन पूर्व वरिष्ठ नेता पौडेलसँग पनि विभागमा रहनेको नाम माग्दा पौडेलले दिएका थिएनन्।
