प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध कानुन बनाउन लागेको भन्दै सुदूरपश्चिमका पत्रकार आन्दोलित भएका छन्।
प्रदेश सभाबाट पारित भएको एफएम, रेडियो र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको ठहर गर्दै यहाँका पत्रकार आन्दोलित भएका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महासचिव योगेश रावलले प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको विधेयक पुनः सदनमा फिर्ता ल्याई नसच्याए आन्दोलन गर्ने बताए।
महासंघका अनुसार नौ वटै जिल्लामा विधेयक संशोधनको माग गर्दै प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने छ।
के कुरामा असहमत छन् पत्रकार ?
रेडियो, एफएम र टेलिभिजनलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको विधेयकमा शुरुमा प्रदेश मिडिया बोर्डको परिकल्पना गरिएको थियो। प्रदेशभित्र रेडियो, एफ एम र स्याटेलाइट बाहेकका टेलिभिजनको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण एवं नियमन बोर्डले गर्ने भनिएको थियो।
त्यसको विरोध भएपछि अहिले संशोधित विधेयकमा उक्त बोर्ड हटाई प्रदेशको कानुन मन्त्रालयलाई त्यो सबै जिम्मा दिइएको छ। यो बुँदाले प्रेस काउन्सिल र अदालतको काम सरकारले हातमा लिन खोजेको पत्रकारको आरोप छ।
पत्रकार दिर्घराज उपाध्यायले सञ्चार माध्यमले गल्ति गरे कारबाहीका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका निकाय हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले दमनकारी कानुन ल्याउन खोजेको बताए।
विधेयकमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले विभिन्न शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ। ती शर्त विपरित कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले दश हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भनिएको छ। विधेयकमा ऐन विपरित कार्य पुनः गरेमा दोब्बर सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
पत्रकार शिवराज भट्टले मिडियामा आएका सामग्रीका आधारमा दण्डजरिवाना तोक्ने काम मन्त्रालयको नभइ प्रेस काउन्सिल र अदालतको भएको बताए। सरकारका मन्त्रीले मिडियाका सामग्री कस्ता आए भनेर कारबाही गर्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रातामाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको उनले बताए।
यस्तै विधेयकमा सञ्चार माध्ययमले स्रोत पुष्टि नभएका समाचार प्रशारण गर्न नहुने भन्नुले निर्वाध सूचना र विचार सम्प्रेषण गर्नबाट रोक लगाउन खोजेको आरोप लागेको छ।
विधेयकमा कार्यक्रम प्रशारण गर्नुअघि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएकोमा पनि विरोध भएको छ।
प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउनु अघि ड्राफ्ट तयार पार्दादेखि पारित गर्दासम्म विज्ञहरुसँग छलफल नै नगरेको दावी सञ्चारकर्मीको छ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक समिति (अकोराब) सुदूरपश्चिम प्रदेश र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपाल (बान) प्रदेश समितिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन छलफलविनै पारित गरेको भन्दै विधेयक अस्वीकार भएको विज्ञप्तिमार्फत बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले भने मिडियामाथि अंकुश लगाउने विधेयकमा कुनै बुँदा नरहेको दावी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सरकारले नागरिकको भलाइका लागि विधेयकहरु ल्याउने बताए। उनले आवश्यक परे विधेयकलाई परिमार्जन गरेर लैजान सकिने बताए।
