दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने ३० सरकारी शिक्षकलाई कारबाही गरेको छ।
आफूले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने र छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न पठाउने शिक्षकहरूलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तोकेर पत्र पठाईएको हो।
गाउँपालिकाका स्रोतव्यक्ति थिरेन्द्र कुमार बिसीका अनुसार प्रति शिक्षक १० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेर ३० जना शिक्षकलाई पत्र पठाईएको छ।
गाउँपालिकाले विद्यालय र विद्यालयले शिक्षकहरूलाई जरिवाना तोकिएको पत्र पठाएका छन्। उक्त पत्रमा गाउँपालिकाको आन्तरिक राजश्व कोषमा दाखिला गरेको सक्कल भौचर पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
गुराँस गाउँ कार्यपालिकाले २०७५ चैत २५ गते सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा नै पढ्न पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो बर्षदेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनेतर्फ लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले बताए।
‘हामीले निर्णय गरेदेखि १ बर्ष सरकारी शिक्षकलाई निजी स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी पढ्ने गरेको भए फिर्ता गरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्न समय दियौं, तर उहाँहरुले अटेर गरेपछि सूचना जारी गर्यौं,’ उनले भने, ‘सूचना जारी भएको ६ महिनासम्म पनि उहाँहरूले अटेर गरेपछि कारबाही सुरू गरेका हौं।’
अहिले जरिवानासँगै छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट फिर्ता ल्याउन आग्रह गर्ने गरेको उनले बताए। त्यति गर्दा पनि नामानेमा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भईरहेको छ।
गाउँपालिकाका स्रोतव्यक्ति बिसीका अनुसार विद्यालयहरूले नै त्यस्ता शिक्षकको सिफारिस गर्ने गरेका छन्।
‘अहिले त स्थानीयले र विद्यालय आफैंले निजी विद्यालयमा आफ्न छोराछोरी पढाउने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको बारेमा जानकारी दिने गरेका छन, त्यसैका आधारमा जरिवाना तिराउने काम भईरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी कारबाही र यो विषयमा अनुगमन गर्ने कमिटि बनाउनेबारे गाउँकार्यपालिकाले निर्णय गर्नेछ।’
त्यस्ता शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिहरूको बारेमा आन्तरिक रूपमा अनुगमन भइरहेको विसीले जानकारी दिए।
सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले नै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि विश्वास नगर्दा समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष वलीको तर्क छ।
‘आफू जुन स्कुलमा पढाउँछन् त्यही स्कुलको विश्वास आफैले नगर्ने भए त कसरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ?’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘त्यस्ता शिक्षकलाई गाउँपालिकाको नियम र निर्णय अनुसार कारबाही गरिन्छ।’
उनका अनुसार शिक्षकसँगै गाउँपालिका भित्रका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन नदिने निर्णय गाउँसभाबाट गरिएको छ।
स्थानीय सरकारको उक्त निर्णय नमान्ने जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याईने उनले बताए।
‘जब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई समेत सरकारी विद्यालयमै पढाउन थाल्छन्, तब सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढ्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘नत्र भने आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाएर उल्टै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन।’
हाल निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूबाट असुल गरिने जरिवाना गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्नदानीमा राखिने अध्यक्ष वलीले बताए।
