सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चुलिँदै गएको विवादको निकास दिन बनेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई बुझाएको छ। अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि भदौ १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा उक्त प्रतिवेदनबारे छलफल हुनेछ। सचिवालयपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेर प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने बताइएको छ।
लगभग फुटको संघारमा पुगेको भनिएको नेकपामा अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनबाट हुन्छन् त? भन्नेमा आमचासो छ।
कार्यदलमा सदस्य बनेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरिए महाधिवेशनसम्मको बाटो तय हुने बताउँछन्। कार्यदलको प्रतिवेदनमा केन्द्रीत रहेर सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
तपाईंहरू ६ जनाको कार्यदलले सात दिनसम्म काम गरेर नेकपाभित्र महिनौंदेखि चुलिएको विवाद समाधानका लागि प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो प्रतिवेदनले पार्टीभित्रका सबै समस्या समाधान हुन्छन्?
हामीले तत्कालको समाधानका लागि यो काम गरेको हो, दीर्घकालसम्म का लागि होइन। तपाईंहरूलाई पनि थाहा छ, हाम्रो पार्टीमा कस्तो अवस्था आइलागेको थियो। पार्टी कुनै बैठक नै हुन्थेनन्। न स्थायी कमिटी बैठक बस्थ्यो न सचिवालयको। नेताहरूबीच संवादहीनताको स्थिति थियो।
त्यो परिस्थितिमा सरकार र पार्टी दुबै असमन्जसताको स्थिति थियो। यसलाई ध्यानमा राखेर दुई अध्यक्षले एउटा चीजको आरम्भ गरौं न भन्ने हिसाबले कार्यदलको समझदारी बनाउनुभयो। सचिवालयले त्यसलाई पछि स्वीकार पनि गर्यो। हामीले कार्यदलमा बसेर काम गर्यौं।
तत्कालको लागि यो समाधानले फेरि पूर्ववत: अवस्थामा हाम्रो पार्टीलाई फर्काउन सकिन्छ, बैठक हुन सक्छ, छलफल हुनसक्छ कुराकानी हुनसक्छ र कमिटीमै बसेर, पार्टीमै बसेर छलफल गर्ने परिपाटीमा गयौं भने कुराहरू उठ्दै पनि जान्छ र अगाडि पनि बढ्दै जान्छ भन्ने हिसाबले नै प्रतिवेदन आएको छ।
मलाई लाग्छ यसले संवादहीनता र असमझदारीको गाँठो खोलेर पूर्ववत: अवस्थामा सहज ढंगले सहकार्य गर्नेगरी वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ। मलाई त्यो कुरामा आशा छ।
विधानमा रहेको एक व्यक्ति एक मुख्यजिम्मेवारीको व्यवस्थालाई तपाईंहरूले उल्लेख गर्न सक्नुभएननि?
एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको कुरा धेरै लामो बहस भएर आएको हो। यसले धेरै कुरालाई छुन्छ पनि। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुने कि नहुने त्यो कुरा त्यहाँ पनि जोडिन्छ।
हाम्रोजस्तो बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हिँडेको पार्टीले चीनजस्तो वा सोभियत रूसको या अरू देशको कम्युनिष्ट पार्टीलाई अनुसरण गरेर हुँदैन।
ती देशमा एउटै व्यक्ति सबै पदमा हुन्छ। सरकार पनि पार्टीको प्रमुख पनि एउटै व्यक्ति हुन्छ। त्यतिमात्रै होइन, बाँचुञ्जेल प्रमुख हुने परिपाटी पनि थियो पहिला त। अहिले पनि उत्तर कोरियामा कायमै छ। चीनलगायत देशले त्यसलाई सच्याएका छन्। सोभियत अनुभव पनि हाम्रा लागि राम्रा थिएनन्।
यो सन्दर्भमा हिजोको नेकपा एमाले अथवा अहिलेको नेकपाको एउटा धारले आठौं र नवौं महाधिवशेनमा दुई पटकभन्दा बढी पार्टीको त्यही पदमा उठ्न र त्यही पदमा बसेर काम गर्न नपाउने भनेको हो। ७० वर्ष पुगेपछि अवकाश हुने भनेर हामीले पारित पनि गरिसकेका थियौं। प्रयोगमा ल्याइसकेका थियौं।
सहज रूपले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र नयाँ नेतृत्वलाई प्रवेश गराउने पद्दतिलाई कसरी स्थापित गराउने भन्ने हाम्रो छलफलको सिलसिलामा पार्टीभित्र हामीले चुनावको पद्दति अवलम्बन गरेका थियौं।
त्यो सिलसिलामा एक व्यक्ति एक पदलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा कार्यदलमा पनि छलफल नभएको होइन। हाम्रो विधानमा पनि छ तर कार्यदलमा के छलफल उठ्यो भने, कार्यदल भित्रैका साथीहरूले यो कुरा अहिले लिएर नजाऔं भन्नुभयो। दुई अध्यक्षलाई कार्यदलको रिपोर्ट बुझाउने बेला यो कुरा सामुहिक रूपमा राखौं र त्यसलाई संयोजकले नै राख्नुपर्छ भन्ने सहमति भयो। प्रतिवेदन बुझाउँदा कार्यदलका तर्फबाट संयोजकले यो कुरा राख्नुभएको थियो। पार्टीको संगठनात्मक कामको सन्दर्भमा हामीले समग्र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने लेखेका छौं। त्यसले धेरै कुरा सम्बोधन गर्छ। ठोस रूपले सिधा तरिकाले एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ भन्ने कुरा दुई अध्यक्षलाई कार्यदलका तर्फबाट राखेका छौं।
विवादका विषयमा ओली र प्रचण्डबीच पहिलानै केही सहमति भइसकेको छ,त्यसैलाई संस्थागत गर्न कार्यदल बनाइएको हो भन्ने पनि छ नि?
अध्यक्षहरूले कुन ढंगले कुरा गर्नुभयो त्यो त मैले थाहा पाउने कुरा भएन। उहाँहरू दुई जनाले सहमति गरेर कार्यदल बन्यो भनेर जानकारी पाएपछि कार्यदलको बैठकमा गएर हामीले सचिवालयले बनाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेको हो। त्यसो भएन भने पनि सचिवालयले यसलाई निर्णय बनाउन पर्यो भनेपछि सचिवालयले त्यसलाई आफ्नो निर्णयका रूपमा लिइसकेको छ। दुई अध्यक्षले आपसमा र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेरै कार्यदल बन्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, हो?
त्यो त मलाई थाहा छैन। यस्ता समाचार कसरी आए मैले बुझेको छैन। माधव नेपालसँगै नजिक हो यो मान्छे भनेर मलाई सोध्न खोज्नुभएको होला। माधव कमरेड, स्थायी कमिटीबाटै यो कुरालाई टुंगो लगाऊँ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। स्थायी कमिटी बैठक नै नबस्ने परिप्रेक्ष्यमा यो कार्यदल बनेको हो। कार्यदल बन्दा हाम्रो नाम माधव कमरेडलेनै दिनुभएको हो। उहाँ असन्तुष्ट भएको भए हाम्रो नाम कसरी दिनुहुन्थ्यो होला र!
उहाँको असन्तुष्टिकार्यदल नभई कार्यदलको प्रतिवेदनमा हो कि?
त्यसमा पनि होइन,जुन सीमामा कार्यदल बनेको छ त्योभन्दा बाहिर कसरी प्रतिवेदन हुनसक्छ र?
दुई अध्यक्ष मिलेर कार्यदल बनाउने अनि दुई अध्यक्षले मिलेर बनाएको कार्यदलले दुई अध्यक्षको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर बसेर काम गर्न सक्छ र? त्यो काम गर्न त स्थायी कमिटी आफैंले निर्णयको बाटो लिनुपर्थ्यो। स्थायी कमिटीले जसको बारे जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्थ्यो। त्यो परिस्थिति नभएर कार्यदल गठन भएको हुनाले कार्यदलको जे सीमा हो त्यो सीमाभन्दा बढी जानसक्ने परिस्थिति थिएन।
त्यो परिस्थिति उहाँ(माधव) ले पनि महशुस गर्नुभएकै छ र हामीसँग कुरा गर्दा यो भयो र त्यो भएन भनेर केही भन्नुभएको छैन।
मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन र प्रदेशमा पनि सरकार पुनर्गठनका कुरा छन्, यसबारे कार्यदलको प्रस्ताव के हो?
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा या प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाउँदा पार्टीको सचिवालयमा छलफल हुनुपर्छ। र त्यो सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेखेका छौं। त्यसलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्नु पर्छ पनि भनेका छौं।
पार्टीका मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ यसभन्दा अगाडि यसमा ध्यान पुगेन या मापदण्डको कुरालाई ख्याल गरिएन वा सहमति गर्ने कोशिश गरिएन भन्ने हो। सरकार पार्टीको निर्देशनमा, पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा चल्नुपर्छ र सामुहिक नेतृत्वका आधारमा पार्टीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड गरेर हामीले प्रतिवेदन लेखेका छौं। कुनै पनि काम गर्दा पार्टीको सल्लाह र नीतिगत निर्देशनमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ।
कार्यदलमा रहेका सबै सदस्य अब मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा मन्त्री हुन्छन् भन्ने छनि?
हामीले कार्यदलमा बसेर आफ्ना मन्त्रालय तोक्न गएको होइन, त्यो सबैलाई थाहा छ। हामीले तोकेको भए कार्यदलको रिपोर्ट बाहिर आएकै छ, त्यही रिपोर्ट पढेर यही गर्न गएका रहेछन् भन्ने भइहाल्थ्यो।
पार्टीको बैठक नै बस्न नसकेको परिस्थितिमा यो कुरालाई फेरि फर्काएर पार्टीलाई 'रन' गर्नेतिर लएका छौं। हाम्रो सिंगो प्रतिवेदन हेर्नुस् त, जे-जे पार्टीका समस्या छन् तिनै समस्यामा केन्द्रीत रहेर सुझाव दिएका छौं।
यसको वैचारिक र नीतिगत अनि व्यवहारिक कुराहरूमै कार्यदल केन्द्रीत थियो। त्यहाँ हामी पदको बाँडफाँटका लागि गएको होइन। कार्यदलमा रहेकाहरू मन्त्री नभएका र मन्त्री हुन नसक्ने पनि छैनन्। अनि त्यसको लागि कार्यदलमा गएर कार्यदलको सदस्य भएरमात्रै मन्त्री पद पाउने हो र? यहाँ कार्यदलमा नभएका पनि मन्त्री हुनुहुन्छ नि।
कार्यदलमा रहेका सबै व्यक्ति पार्टीका नेता हुन्। हामी नेतै हो नि त्यस सिलसिलामा हामीले कार्यदलको सदस्य भएर काम गरेका हौं। कार्यदलमा बसेबापत् बक्सिस पाउनपर्छ या पाइन्छ भन्ने नियतले गएको पनि होइन। यो त बाहिर गरिएको प्रचारबाजी हो।
कार्यदलमा सरकारको प्रसंग फलानोतिलानो केही पनि छलफल भएन। मिडियामा पनि त्यही लेखेपछि बिक्री हुन्छ र कार्यकर्तामा पनि नेताहरू पदको मिलान गर्नमात्रै बसेका रहेछन् भन्नेपर्छ भनेर यस्ता समाचार आएका हुनसक्छ। तर, त्यो सत्य होइन।
अब यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने महाधिवेशनसम्मकोलागि पार्टीको रोडम्याप तयार हुन्छ?
हामीले महाधिवेशनसम्मको मार्गदर्शन गरेका छौं। महाधिवेशनको लागि चाहिने तमाम कुराहरू हामीले गरेका छौं।
महाधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारी गरेका छौं। हामीले यसको कार्यसूची पनि दिएका छौं। मस्यौदा कमिटी बनाउने, महाधिवेशन व्यवस्थापन कमिटी बनाउने त्यसका उपसमिति बनाउने र महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि छनौट चरणको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने जस्ता कुराका लागि बैठक डाक्न भनेका छौं।
सदस्यता दुई महिनाभित्र लिस्टिङ गर्ने र मंसिरभरिमा सबै नवीकरण गर्ने भनेका छौं। महाधिवेशनको छलफल या महाधिवेशन गर्ने तरिकाबारे पनि हामीले भनेका छौं। नेकपा एमाले र माओवादीको अनुभव सारसंक्षेप गरेर आउँदा दिन लागि हामीलाई विचारको निर्देशन गर्ने, विचारहरूको संश्लेषण गर्नुपर्छ पनि लेखेका छौं।
त्यसैगरी महाधिवेशन सहमतिमा गर्नुपर्छ तर त्यसो भनिरहँदा हामीले महाधिवेशनलाई विधानको प्रक्रियाले के भन्छ त्योअनुसार गर्नुपर्छ पनि भनेका छौं। अरू कुरामा पनि महाधिवेशनले विधि,विचार र नेतृत्व महाधिवेशनको आफ्नो प्रक्रियबाट टुंगो लगाउनु पर्छ भनेर लेखेका छौं। यसरी हेर्दा महाधिवेशनमा जान तयार पार्नु पर्ने खुट्किला प्रतिवेदनले बनाएको छ। त्यो आधारमा हामी महाधिवेशनसम्म जानसक्छौं।
