टिचिङ अस्पतालबाट सेवानिवृत्त भएपछि कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा नि:शुल्क उपचार गर्दै हिँडेका डा. गोविन्द केसीले आफू जुम्लामा प्रहरी घेराबन्दीमा परेको बताएका छन्।
‘म अहिले पनि प्रहरी घेराबन्दीमा छु। म बसेको होटल बाहिर प्रहरी तैनाथ छ। मलाई आज दिनभरि अस्पताल जान प्रहरीले रोके,’ जुम्लाको होटल रोयल गार्डेनमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सक केसीले बिहीबार राति सेतोपाटीसँग भने, ‘एउटा स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्यको प्रोटोकल पालना गरेर निस्किन खोज्दा प्रहरी-प्रशासनलाई किन टाउको दुखाइ?’
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता केसी साउनदेखि जुम्लामा छन्। उनी दुई वर्षअघि त्यहीँ गएर अनसन बसेका थिए। सरकारले जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, एमबिबिएस र डिग्रीको पढाइ सुरू गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
यो दुई वर्षमा जुम्लामा तीन सय बेडको अस्पताल बन्यो, तर डा. केसीसँगको सम्झौता पूर्ण पालना भएन। एमबिबिएस र डिग्री अझै सुरू भएको छैन।
यही बेला डा. केसी सम्झौता पालना निम्ति दबाब दिन साउन ९ गते जुम्ला हिँडेका थिए। साउन ११ गतेबाट नयाँ चरणको सत्याग्रह सुरू गर्ने उनको निधो थियो।
तर, देशभरि कोरोना महामारी फैलिएकाले सत्याग्रह बस्ने समय बढाउँदै उनी ११ गते नै कालिकोट हिँडे। त्यहाँ गएर केही समय बिरामीको उपचार गरे। त्यसपछि डोल्पा गएर त्यहाँको जिल्ला अस्पतालमा एक साता काम गरे। त्यसपछि मुगु हिँडे।
केसी मुगु जाँदा बाटोमा एक घरमा रोटी खाँदै।‘यी जिल्लामा कोरोना महामारी छैन, मैले गाउँ-गाउँमा औषधि बाँडेँ। जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमा गएर काम गरेँ। सरसल्लाह र आफ्नो अनुभव बाँडें,’ केसीले भने।
यी तीनवटा जिल्ला घुमेर फर्किंदा साउनको अन्तिम साता चल्दै थियो। सरकारले माग पूरा गरेको थिएन। जुम्ला फर्किएर साउन ३२ गते उनले १० दिनको अल्टिमेटम दिए।
‘म अनसन बस्छु भन्ने थाहा पाएपछि सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डिग्री चलाउने निर्णय गर्यो भन्ने सुनेको छु,’ केसीले भने, ‘तर यो कत्तिको आधिकारिक हो, मैले पनि बुझ्न पाएको छैन।’
यसबीच अनसन बस्न लागेको खबर पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख आएर उनलाई एक साता समय दिनुस् भने।
‘म अनसन बस्छु भनेर उहाँहरूले १ गतेदेखि नै निषेधाज्ञा लगाउनुभएको छ, तर यहाँ महामारीको ठूलो समस्या छैन,’ केसीले भने, ‘त्यसपछि भदौ १० देखि पाँच दिनका लागि निषेधाज्ञा बढाउनुभएको छ।’
उनले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई पद टिकाउने चिन्ता छ, नेताहरूलाई सत्तामा पुगौंला भन्ने छ, यता म अनसन बसुँला भनेर प्रशासनलाई निषेधाज्ञा बढाउने चिन्ता छ।’
उनी बिहीबार बिहान होटलबाट निस्किन खोज्दा प्रहरीले रोकेर 'तपाईंलाई निस्किने आदेश छैन' भन्यो। जबकि उनी प्रशासनको आग्रह मान्दै तत्काललाई अनसन स्थगित गर्ने निधोमा पुगिसकेका थिए।
‘प्रशासनको कुरा मानेर मैले सत्याग्रह स्थगित गर्ने निधो गरिसकेको थिएँ। प्रतिष्ठानमा गएर केही कुरा बुझौं भन्ने सोचमा थिएँ,’ केसीले भने, ‘प्रशासनले त मलाई बाहिरै निस्किन नदिनू भनेर प्रहरीलाई भनेको रहेछ।’
केसीले राजनीतिक नेतृत्वप्रति गहिरो असन्तुष्टि पोखे, ‘म एउटा चिकित्सकलाई अनसन बस्नबाट रोक्न किन यति मेहनत गर्नुपर्यो? प्रधानमन्त्री, मन्त्री नेताहरूलाई कोरोनाभन्दा सत्ताको माया छ, भ्रष्टाचार गर्न पाउनुभएकै छ, म अनसन बस्न खोज्दा उहाँहरूलाई किन चित्त दुख्छ?’
यसबारे जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापासँग कुरा गर्दा उनले साउन ३२ देखि जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको र उक्त निषेधाज्ञाको समय बढाउनुपर्ने भएकाले केसीलाई सत्याग्रहको मिति सार्न अनुरोध गरेको बताए।
‘कोभिडको बेला छ, निषेधाज्ञा छ, उहाँको माग जायज होला। तर, निषेधाज्ञामा हिँडडुल गर्न नदिने काम प्रहरीले गर्छ। सबैलाई कानुन लाग्ने, केसी डाक्टरलाई चाहिँ नलाग्ने भन्ने हुन्छ र?’ थापाले भने, ‘केसी सर एटिएम जान खोज्नुभएको रहेछ, प्रहरीले रोकेको हो, अरू केही भएको होइन।’
थापाले जिल्लामा संक्रमितको संख्या झन्डै ८० पुगेकाले निषेधाज्ञाको नियम बढाइएको बताए।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस लगायत कार्यक्रम सञ्चालन र स्नातकोत्तर तहको अनुमति, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरू लगायत केसीका माग छन्।
प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् भन्ने पनि उनले माग गरेका छन्।
त्यस्तै, २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्, चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गरियोस् लगायतका माग उनले राखेका छन्।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप कानुनी व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग पनि छ।
बयलपाटा अस्पताललाई नियमित बजेटको व्यवस्था गरी दिगो नि:शुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने उनको अर्को माग हो।
