कुनै पनि नियमावली वर्षमा कतिचोटि संशोधन गरिएला?
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लाई पछिल्लो एक वर्षमा पाँचपटक संशोधन गरेको छ।
खरिद प्रक्रिया र विकास निर्माण सजिलो बनाउन भन्दै वर्षदिनमा धेरैपटक संशोधन गरिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। व्यवसायी भने यत्रो संशोधन गर्दा पनि खरिद प्रक्रिया सजिलो नभएको भन्दै हैरानी व्यक्त गर्छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन निर्देशक राजेशकुमार थापाले संशोधनपछि प्रक्रिया छिटोछरितो भएको बताए।
'हो गत वर्ष धेरै संशोधन भए। खरिद प्रक्रिया सजिलो बनाउने, राज्यको लगानीमा हानी नहुने र काम पनि बेलैमा सकिने गरी संशोधन गरिएको हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'अब पुराना ठेक्का सम्झौताले काम गरेका छन्। नगर्नेहरू कालोसूचीमा परेका छन्।'
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने संसारमै नभएको नियम सरकारले लागू गरेको बताउँछन्। पाँचपटक नियमावली संशोधन गर्दा पनि ठेक्का अवधि बढाउने विषयमा तोकिएको ५० प्रतिशत सीमा नहटाइनु गलत भएको उनको भनाइ छ।
'ऐनले काबुबाहिरको परिस्थिति परे अवधि थप्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले कोरोनाको समय छ, छ महिनादेखि काम गर्न पाइएको छैन। तर नियमअनुसार हामीले ५० प्रतिशत मात्र अवधि बढाउन पाउँछौं। यसअनुसार त कसैले ठेक्का पूरा गर्न सक्दैनन्,' उनले भने।
कतिपयले भने ठेकेदारको स्वार्थका लागि अवधि बढाइदिन सरकारले पटक-पटक नियमावली संशोधन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
ऐनमा काबुबाहिरको परिस्थिति वा अन्य मनासिब कारण भए मात्र म्याद बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। यहाँ भने सरकारले महिनैपिच्छे संशोधन गरेकाले शंका उत्पन्न भएको उनीहरू बताउँछन्।
'समयमा काम पूरा गर्न नसक्ने ठेकदारलाई म्याद थप्न पाउने अधिकार ऐनले नियमावलीलाई दिएकाले सरकारले मन लागेका बेला ठेकेदारको म्याद बढाइदिन संशोधन गर्ने गरेको छ,' नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले भने।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका विडारीले पटक-पटक नियमावली संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा संसद र सरकार दुवै जिम्मेवार रहेको बताए। उनी दुवै संस्थाको भ्रष्टाचारी मनोवृत्तिका कारण यस्तो भएको ठान्छन्।
'संसदले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेकाले यस्तो भएको हो। आफूले ऐनमा लेख्नुपर्ने कुरा नियमावलीमा लेख्न सांसदले छाडिदिएका हुन्छन्। सरकारले नियमावली दुरूपयोग गर्न थाल्यो,' उनले भने, 'यसले भ्रष्टाचार गर्न सजिलो भयो। भ्रष्टाचारकै कारण देश विकास हुन नसकेको हो।'
कार्यकारिणीले अनुचित प्रभावमा परेर यसरी पटक-पटक नियमावली संशोधन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
'नत्र एकचोटि एउटा थोक गर्ने, दुई महिनापछि अर्को थोक गर्ने, छ महिनापछि झन् अर्को थोक गर्ने किन?,' उनले सरकारलाई सोधे, 'सरकारको अडान खै?'
राष्ट्रियसभाका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारी यसलाई दुई प्रकारले अर्थ्याउँछन्। पहिलो, सरकारको दुरदृष्टि नपुगेको र दोस्रो, नियतवश कानुन दुरूपयोग गरेको।
'सरकारको दुरदृष्टि नभएको देखियो। नियतमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ, दुरदृष्टि चाहिँ पटक्कै भएन,' उनले भने, 'सरकारको क्षमता र नियतमा प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन।'
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बनेको नियमावलीको १२० नम्बरमा ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गर्न पाउने व्यवस्था छ। गत वर्ष वैशाख ३० मा भएको छैठौं संशोधनले ठेक्का सम्झौता अवधि बढाउनुपरे म्याद सकिनुभन्दा २१ दिन अगावै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। थपिएका अरू चार बुँदाले भने म्याद थप्दा ५० प्रतिशतसम्म अवधि बढाउन सकिने नियम राख्यो।
त्यसमध्ये पनि १५ प्रतिशत अवधि बोलपत्र आह्वान गर्ने अधिकारीले नै बढाउन सक्ने, २५ प्रतिशत अवधि विभागीय प्रमुख र त्योभन्दा माथि ५० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले बढाउन सक्ने बनाइयो।
यसको २३ दिनमा फेरि सातौं संशोधन भयो। यसले सातौं संशोधन अघि भएका ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत थप्न मिल्ने बनायो। एकपटक ५० प्रतिशत म्याद थपिसकेको भए पनि सम्बन्धित निकाय वा सचिवले अर्को एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था सातौं संशोधनमा आयो।
तर, यो व्यवस्था पनि दुई महिना नपुग्दै फेरि परिमार्जन गरियो।
साउन १६ गते नियमावलीको आठौं संशोधन गर्दै म्याद थपेको एक वर्षमा काम पूरा नगर्ने ठेकदारलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको व्यवस्था गर्यो।
यसरी कसिलो पारेको व्यवस्थाले म्याद थप्दा काम सकिने देखिएमा आयोजनालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी एक वर्ष थप्न सकिने नियम ल्याइयो।
'थपिएको अवधिमा पनि काम नसके कार्यसम्पादन जमानत, अन्य जमानत वा धरौटी जफत गर्ने, हानि-नोक्सानी कानुनबमोजिम असुल गर्ने र कालोसूचीमा समेत राखिनेछ,' आठौं संशोधनले परिमार्जन गरेको व्यवस्थामा भनिएको छ।
त्यसपछि पुसमा गरिएको नवौं संशोधनले पहिले म्याद थप्न नपाएका ठेकेदारहरूलाई अर्को मौका दियो। यो संशोधनले १५ दिनसम्म म्याद थप्ने निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्यो। त्यस्तो निवेदनमा ६० दिनभित्र निर्णय गरिसक्ने नियम बनाइयो।
यो बेला २७ सयभन्दा बढी ठेक्काको म्याद थपिएको महासंघ अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।
पहिले छुटेकालाई मात्र होइन, जेठमा गरिएको संशोधनअनुसार म्याद थपिएका ठेक्कालाई अझै अर्कोपटक मौका दिने व्यवस्था नवौं संशोधनले गर्यो। एउटा आयोजनामा म्याद थप गरेकाले नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुन नपाउने नियम पनि राखियो।
मन्त्रिपरिषदले म्याद थप गरेर पनि समयमा नटुंग्याउने ठेकदार र म्याद थप भएकाको दैनिक कार्यप्रगति अनुगमन, मूल्यांकन र कारबाही समयमै नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नवौं संशोधनले गर्यो।
यही वैशाख १५ गते यसको दसौं संशोधन भयो। यो संशोधनले नियमावलीको नाम र १२० नम्बर मात्र परिमार्जन गरेको छ। यो संशोधनको उद्देश्य पनि विभिन्न ठेक्का योजनाहरूको म्याद थपिदिने नै हो। यसले पहिले म्याद थप्न नपाएका ठेक्कालाई फेरि निवेदन दिन सक्ने सहुलियत दियो।
'सरकारले समयमै काम गर्ने हो भने म्याद थप्नै नपाइने कानुन नबनाए पनि हुन्छ। ठेकेदारलाई धेरैले दोष दिन्छन्, तर सरकारी रवैयाका कारण म्याद नथपी नहुने परिस्थितिमा पुगिन्छ,' सिंहले भने।
उनका अनुसार काम समयमै नसकिनुमा सबभन्दा ठूलो कारण हो, सरकारले जग्गा प्राप्त नगरी ठेक्का सम्झौता गर्नु। आयोजनालाई चाहिने पर्याप्त बजेट नछुट्याइकन काम सुरू गर्नुले पनि ढिलाइ हुन्छ।
जग्गा प्राप्ति नगरी ठेक्का दिँदा २०७१ सालदेखि थालिएको उपत्यकामा बाटो विस्तारको काम २०७६ सम्म पनि नसकिएको उदाहरण उनले दिए। 'यस्ता अरू धेरै झन्झटिला कुराको व्यवस्थापन ठेक्का पाइसकेपछि सुरू हुन्छन्, जसले समय घर्किँदा पनि काम हुन्न,' उनले भने।
छैठौं संशोधनको राम्रो पक्ष भनेको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन र डिपिआर नबनाइकन ठेक्का लगाउन नहुने नियम थपियो। यो धेरै राम्रो प्रावधान भएको महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।
एक वर्षमा चारचोटि संशोधन गरिएको अर्को हो, नियम ६५। यसमा बोलपत्रदाताको विशेष मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था छन्।
छैठौं संशोधनले एउटा ठेक्कामा देखाएको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता अर्को बोलपत्रको निवेदन हाल्दा देखाउन नपाइने बनायो। बोलपत्रदाताले पाँच वर्ष अवधिमा गरेको औसत कारोबारको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको बोलपत्र मात्र लिन पाउने भए। यस्तै अरू मूल्यांकनका चारवटा आधार देखाउनुपर्ने कुरा यो संशोधनमा थप गरियो।
छैठौं संशोधनले नियम ६५ पछि नियम ६५ (क) थप गर्यो, जसले भ्रष्टाचारमा मुछिएका बोलपत्रदातालाई मूल्यांकन समितिले हटाउनुपर्ने उल्लेख छ।
सातौं संशोधनले भने एउटा आयोजनामा प्रयोग भएको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता अर्को बोलपत्रमा उल्लेख गर्न नपाइने लगायत चार आधारलाई हटाइदियो। भ्रष्टाचारमा मुछिएका बोलपत्रदातालाई हटाउने अधिकार मूल्यांकन समितिबाट झिकेर सरकारलाई दियो।
त्यस्तै, सम्बन्धित निकायले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको भएर मूल्यांकनबाट हटाउनुपर्यो भनी सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सकारले हटाउन निर्देशन दिन सक्ने बनाइयो। सरकारले निर्देशन दिए मात्र हटाउने नियम राखियो।
छैठौं संशोधनमा राखेर सातौंमा झिकिएका ती चार आधारलाई आठौं संशोधनमा फेरि समावेश गरियो। एउटा आयोजनामा प्रयोग भएको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता अर्कोमा प्रयोग गर्न नपाइने बनाइयो। यस्तो भए पहिलो आयोजनामा प्रयोगमा आएकाको विवरण पेस गर्नुपर्ने भयो।
आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने, झूटा घोषणा गरे हटाउने नियम पनि ल्याइयो। यसअनुसार भाषा केही परिवर्तन गरेर सातौं संशोधनमा हटाइएको कुरा आठौंमा थपिएको मात्र हो।
नवौं संशोधनमा भने यिनै नियमका भाषामा फेरि केही परिवर्तन गरियो।
आर्थिक क्षमताको स्वंय घोषणा गरी विवरण पेस गर्दा नगद प्रवाहको व्यवस्था गर्न सक्ने तरल सम्पत्ति, कर्जा सुविधा र अन्य वित्तीय स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने भनियो।
आठौं संशोधनमा बोलपत्रदाताको आर्थिक वर्षको वासलातमा खुद दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको हुनुपर्नेलाई नवौं संशोधनले यथावत राख्यो। त्यसपछि भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ भन्ने नियम भने हटाइयो।
सरकारी अधिकारीहरू यी सबै व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद कसिलो र सरकारको हितमा हुने बताउँछन्।
'ठेकदार कम्पनीको आर्थिक र प्राविधिक पक्ष बलियो भयो भने काम राम्रो र चुस्त हुन्छ। सरकारको पैसा पनि जोखिममा पर्दैन भन्ने यी सबै नियमको उद्देश्य हो,' उपसचिव थापाले भने, 'धरौटी र ठेकेदारलाई चाहिएको बेला लोन उपलब्ध गराउन तयार हुने बैंकको स्टेटमेन्टले ठेक्का बीचैमा अलपत्र हुने भएर सरकारी पैसा जोखिममा पर्ने सम्भावना कम हुन्छ।'
यही कुरालाई निर्माण व्यवसायीहरू भने अप्ठ्यारो नियमका रूपमा हेर्छन्।
सिंहका अनुसार नेपालमा कुनै पनि ठेक्काको लागि काम गर्न ८० प्रतिशत अनुभवको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ। एक अर्बको कुनै काम गर्न यसअघि त्यही प्रकृतिको ८० करोडको काम गरिसकेको हुनुपर्छ भन्ने हो। यसले प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने सिंहको तर्क छ। अन्य देशमा भने ४० प्रतिशतसम्मको प्रमाणपत्र पेस गरे पुग्ने नियम भएको उनले बताए।
बैंकबाट क्रेडिट लाइनको सुविधा लिनुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई निकै गाह्रो हुने पनि उनले बताए।
'सरकारमा बुझाउनुपर्ने क्रेडिट लाइन (ठेकदारलाई चाहिए बैंकले लोन दिन सक्ने कमिटमेन्ट) लिन बैंकलाई नै उल्टो १.२ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ। अहिले मैले २० करोडको ठेक्का लिनुपर्यो भने बैंकलाई १२ लाख बुझाउनुपर्यो,' उनले भने, 'धरौटी पनि राख्नैपर्छ। सरकारले तोकेको क्रेडिट लाइन पनि महँगो पर्छ हामीलाई।'
मूल्यांकनदेखि म्याद सम्मका व्यवस्था झन्झटिलो बनाए अप्ठ्यारोमा पारेर कमिसन लिन पाइन्छ भन्ने मानसिकताबाट नियम बनेको सिंहको आरोप छ।
'जग्गा प्राप्ति, डिपिआर र वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ठेक्का दिने। ठेक्का दिइसकेपछि पनि भेरियसन समयमै गरिदिने अनि समयमै पैसा दिने हो भने काम समयमा सक्न कुनै गाह्रो हुँदैन,' उनले भने, 'ठेक्काको अवधि सक्दा ठेक्दारलाई कुनै नाफा हुने होइन। कसैलाई पनि हुन्न।'
गत वर्षका पाँच संशोधनले कहिले झिक्ने कहिले राख्ने गरेको अर्को नियम हो, कति रकमको ठेक्का स्वदेशीले मात्र गर्न पाउने भन्ने नियम।
पहिले एक अर्बसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी कम्पनीको मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको थियो। छैठौं संशोधनले त्यसलाई बढाएर दुई अर्ब बनायो। तीन महिनापछि यसलाई फेरि एक अर्बमै झारियो।
