अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अहिले सांसद नभइकनै मन्त्री छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्री नियुक्त भएको व्यक्ति ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुपर्छ। नभए मन्त्री पद स्वत: खारेज हुन्छ। खतिवडा सांसद नभई मन्त्री बनेको भदौ २० गते ६ महिना पुग्दैछ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर २ वर्ष मन्त्री भएका खतिवडा भदौ २१ गतेपछि फेरि राष्ट्रिय सभामा सिफारिस हुन्छन् कि हुन्नन् भन्नेमा आमचासो छ। किनकी मन्त्रिपरिषदले उनको नाम सिफारिस नगरे उनी स्वत: मन्त्रीबाट निस्कन्छन्।
खतिवडाको कार्यकाल सकिनु एक साता अघिसम्म सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भने उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने कि नपठाउने टुंगो छैन।
नेकपाकै केही सांसदहरूको आलोचना खेप्दै आएका खतिवडा अब राष्ट्रिय सभामा सिफारिस हुन्नन् भन्नेहरू एकातिर छन् भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई चाहेकाले अन्तिम समय सिफारिस गर्छन् भन्ने विश्वास गर्नेहरू पनि छन्।
खतिवडा राष्ट्रिय सभामा सिफारिस हुन प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेरमात्रै सम्भव भने छैन।
गत फागुनमा दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा फेरि पठाउन चाहेका थिए। खतिवडाका लागि अवरोध बनेर निस्किए, नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम।
गौतमले राष्ट्रिय सभामा जाने चाहना राखेपछि उनलाई सचिवालयका बहुमत सदस्यले साथ दिए। फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गर्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको निर्णयलाई चुनौती दिए। तर अस्वीकार गरेर अघि भने बढेनन्। राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु पर्ने एक जना सांसदमा कसैको पनि नाम पठाएनन्।
फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाका नयाँ सांसदहरूको सपथ हुने बेला खतिवडाको सपथ भएन। बरू उनले अर्थमन्त्रीको रूपमा ६ महिने कार्यकालका लागि सपथ लिए।
गत फागुनदेखि भदौसम्म आइपुग्दा नेकपाभित्रको राजनीतिक अवस्था धेरै बदलिएको छ। फुटको संघारमा पुगेको भनिएको नेकपा अहिले एकतालाई निरन्तरता दिने बाटोमा आएको छ।
पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले महाधिवेशनसम्म जानका लागि केही सुझाव दिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा भदौ १८ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदैछ। कार्यदलले दिएका सुझाव लागु गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा खाली रहेको १ सदस्यका लागि सचिवालयमा सहमति हुनु पर्नेछ।
सचिवालयमा सहमति खोजेर राष्ट्रिय सभा सांसदको नाम सिफारिस गर्ने हो भने खतिवडा सिफारिस हुने सम्भावना न्यून छ। किनकी यसअघि फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय अझै परिवर्तन भएको छैन।
'सचिवालय बैठकले वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने भनेर गरेको निर्णय अझै परिवर्तन भएको छैन। कि त सचिवालयले त्यो निर्णय खारेज गर्नुपर्यो होइन भने अहिलेसम्म पार्टीको सिफारिस उहाँलाई नै हो,' एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने,'६ महिनासम्म पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। सचिवालयले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्नु हुँदैन होला।'
यद्यपी वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लैजानेसमेत निर्णय गरेको छ। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने प्रसंग सकिसकेको छ।
गौतम निकटका एक नेता भने उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताउँछन्।
ती नेताले भने,'मन्त्री बन्न वामदेव राष्ट्रिय सभामा जाँदैछ भन्ने कुरा सत्य होइन। यो उहाँलाई बदनाम गर्न चलाइएको हल्ला हो। तर पार्टीले राष्ट्रिय सभा सांसद बनाउने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ।'
ओली समूहमै खतिवडालाई फेरि सांसद बनाउनेबारे भिन्नभिन्नै मत छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेताले पार्टीको पहिलो प्राथमिकता उपाध्यक्ष गौतम नै भएको बताए। गौतमले चाहना नराखे अरू विकल्पमा छलफल हुने र त्यसमा खतिवडा पनि पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
'खतिवडाजीलाई हटाउन पर्ने कुनै कारण छैन। उहाँले राम्रो गरिरहनुहभएको छ। उहाँलाई कर छली गर्ने व्यापारीले भने मन पराएका छैनन्। पार्टीभित्रै पनि आफू अनुकूल भएन भनेर आक्रोशित हुनेहरू छन्,' प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले सेतोपाटीसँग भने,'तर उहाँ फेरि सांसद हुने कुरा प्रधानमन्त्रीको चाहनाले मात्रैभन्दा पनि दुई अध्यक्षको सहमतिमा भर पर्छ। अरू विषय सहमतिमै अघि बढाउने भन्ने भयो भने खतिवडाजीको हकमा पनि सहमतिले जे भन्छ त्यही हुन्छ।'
अर्थ असजिलो मन्त्रालय भएकाले धेरैको आलोचना हुनु स्वभाविक भएको उनले तर्क गरे।
'वामदेवजीले राष्ट्रिय सभामा नजाने नै भन्नुभएको छ। उहाँले चाहना राखिरहेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होला,' उनले भने,'सचिवालयको सुझाव र विशेष गरी अर्का अध्यक्षको सल्लाहमा खतिवडाजीको निरन्तरता हुन्छ होला भन्ने मैले बुझेको छु।'
प्रधानमन्त्री निकटकै केही नेता भने खतिवडाले दुई वर्षे आफ्नो कार्यकालमा उल्लेख काम नगरेकाले उनको निरन्तरता जरूरी नरहेको बताउँछन्।
'सरकारले लिएको समृद्ध नेपालको लक्ष्य पुरा गर्ने भूमिका सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्रीकै हुन्छ। तर उहाँले यो क्षेत्रमा भयंकर गर्नुभयो भन्ने केही पनि छैन। त्यसैले उहाँको निरन्तरता जरूरी देखिँदैन,' एक नेताले भने,'उहाँको राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल पनि सकियो। ६ महिनाको थप कार्यकाल पनि सकियो। दुई वर्ष पुरा गरेका मन्त्रीहरूलाई फेर्ने भन्ने हो भने उहाँ फेरि सांसद हुने सम्भावना छैन। '
विवाद समाधान कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनको सुझाव पनि दिइएको छ।
त्यसका लागि मन्त्रीहरू फेर्ने कस्तो मापदण्ड बनाइन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। कसलाई राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने विवाद नहोस् भनेर २ वर्ष कार्यकाल पुगेकाहरुलाई बिदा गर्नुपर्ने आवाज नेकपामा उठिरहेको छ। २ वर्षे मापदण्ड लागु भएमा खतिवडा फेरि सांसद हुने सम्भवना सकिन्छ।
यस्तो मापदण्ड बनाएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न अझै केही साता लाग्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच तिक्तता सकिएर हार्दिकता बढ्न थालेकाले ओलीकै अनुरोधमा प्रचण्डले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सहमति दिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको एक नेताले बताए। त्यसो हुँदा भदौ १८ गते बस्ने सचिवालय बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गर्न सक्छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली निकटका केही नेताहरूले भने उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभामा नजाने भए गुरु बराललाई पठाउनु पर्ने बताइरहेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भएकाले बराल सम्भावित पात्र हुनसक्ने ओलीनिकट अर्का एक नेताको दाबी छ।
बराल मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत हुन्। पार्टीमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहेका बराल २०५१ देखि ०५६ सम्मका निर्वाचित सांसद थिए।
'गुरु बरालको हकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैको सहमति हुन्छ,' ती नेताले भने,'पुराना नेता भएकाले माधव नेपालजीको पनि असहमति रहँदैन।'
