उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र फेरि एक पटक पेचिलो बनेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सरकारमा निरन्तरता दिन उनलाई भदौ २० गतेभित्र राष्ट्रिय सभा सांसद बनाउनु पर्नेछ। प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिना बढी मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भएका खतिवडाको दुई वर्षे कार्यकाल गत फागुन २० गते सकिएको थियो। त्यसपछि उनी सांसद नभई मन्त्री बनेका थिए। उनी त्यसरी मन्त्री भएको भदौ २० गते ६ महिना पुग्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई फेरि ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी गरेका छन्।
गौतमले राष्ट्रिय सभामा आफूलाई लैजाने माग गर्ने सक्ने आँकलन गरेर प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि उनलाई डोल्पाबाट संसदको सिट खाली गराएर चुनाव लड्न सुझाएका थिए।
'भदौ १२ गते नै प्रधानमन्त्रीले वामदेव कमरेडलाई डोल्पाबाट चुनाव लड्न सुझाउनु भएको थियो,’ बालुवाटार स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘भदौ १४ गते पनि उहाँले त्यही कुरा दोहोर्याउनु भयो।’
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा वामदेवले खासै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्। भदौ १५ गते बिहान भने उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने मागमात्र गरेनन्, सरकारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने चाहना रहेको पनि बताए। गौतमले आफू राष्ट्रिय सभामा गएर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हुन चाहेको स्पष्ट संकेत गरेका थिए।
सरकारमा लैजाने-नलैजाने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भए पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा भने पार्टीले पहिले नै निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्ने गौतमले जिकिर गरेका थिए।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गौतमको कुरा सुने तर कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। बालुवाटारबाट गौतम सिधै खुमलटार पुगे र आफूलाई यसपालि राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग सहयोग मागे।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने खतिवडालाई यसपालि राष्ट्रिय सभामा लगेर अर्थमन्त्री बनाउनै पर्ने अवस्था रहेको कुरा प्रचण्डलगायतका सचिवालय सदस्यलाई बताइसकेका छन्। अहिलेको विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने अरू व्यक्ति नभएको उनको तर्क छ। राजश्व घटिरहेको र भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट पनि द्वीपक्षीय सहयोग नआइरहेको अहिलेको अवस्थामा वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको प्रधानमन्त्रीले तर्क गरेका छन्।
‘यस्तो अवस्थामा विश्व बैंक, आइएमएफ, एडिबीजस्ता दातृ निकाय र अन्य मुलुकसँग पनि सहयोगको संयोजन गर्न अरूले नसक्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ,’ उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले यो कुरा नेताहरूलाई बताइसक्नु भएको छ। साथै अर्थमन्त्रीको समग्र कामबाट पनि उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।'
वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने विषयमा नेकपा सचिवालयमा रस्साकसी चलेको यो पहिलो पटक भने होइन। प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म कार्यानन्वयन गरेका छैनन्। त्यही निर्णयका कारण खतिवडालाई त्यसैबेला राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि अहिलेसम्म रोकिएको छ।
त्यसयता नेकपाको विवाद बल्झिँदै ठूलो बबण्डर मच्चिएर अहिले केही साम्य भएको छ।
वामदेवले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्नेमा अड्डी कसेपछि नेकपा सचिवालयका अन्य सदस्यले उनलाई साथ दिन्छन् वा दिन्नन् हेर्न बाँकी छ।
एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँले राष्ट्रिय सभामा जाने चाहना राखेपछि सचिवालयमा हामीले साथ नदिन सजिलो छैन। तर उहाँ आफैं यो अडानमा कति कायम रहनुहुन्छ भन्ने एकिन छैन।'
नेकपा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने पार्टीले धेरै पहिला निर्णय गरिसकेकाले यसबारे अब थप केही गर्न नपर्ने बताए। पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नमात्रै बाँकी रहेको उनले बताए।
गौतमका हकमा नेकपा सचिवालय बैठकले अर्को पनि निर्णय गरेको छ। पछिल्लो पटक वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो।
फागुन १४ को निर्णयलाई वैशाख २० गतेको निर्णयले प्रतिस्थापन गरिसकेको तर्क बालुवाटारले गरेको छ। त्यसैले अब गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने प्रसंगसमेत सकिएको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूको तर्क छ।
गौतमले भने वैशाख २० को निर्णय आफ्नो मानका खातिर मात्र गरिएको र त्यसको कुनै अर्थ नरहेको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेका छन्। भदौ १५ गते प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उनले वैशाख २० को निर्णयको कुनै अर्थ नभएको भन्दै फागुन १४ गते सचिवालयले गरेको सर्वसम्मत निर्णय नै कार्यानन्वयन हुनु पर्ने तर्क गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार एक टेलिभिजन कार्यक्रममा उपाध्यक्ष
गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय खारेज भइसकेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि (भदौ १८ गते) बस्ने सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव राख्ने र त्यो पारित हुने बालुवाटारनिकट स्रोतले दाबी गरेको छ।
अर्कातिर प्रचण्डनिकट नेता जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रूपमै गौतम राष्ट्रिय सभामा गएर अर्थमन्त्री बन्ने दाबी गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा शर्माले गौतमसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन्।
कसैले दाबी गर्दैमा गौतम अर्थमन्त्री बन्न नसक्ने टिप्पणी प्रधानमन्त्रीनिकट एक सचिवालय सदस्यले गरे।
‘एकसेएक नेताहरू अर्थमन्त्री हुन्छु भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले यसबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक रूपमै भनिसक्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै मान्छे अर्थमन्त्री हुन चाहेर हुँदैन। यतिबेलाको संकट के हो? त्यो संकटका आधारमा कसरी समाधान हुन्छ त्यहीअनुसार सोच्नुपर्छ।'
अर्थमन्त्रीमा उपाध्यक्ष गौतमको नाम कसरी आइरहेको छ भन्नेमा आफू पनि अचम्ममा परेको उनले बताए।
अहिलेका अर्थमन्त्रीका केही कमजोरी भए पनि आर्थिक अनुशासनलगायत कतिपय कुरामा कसैले गर्न नसक्ने काम भएको उनको दाबी छ। यस्तो काम गरेका अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिन चाहनु स्वभाविक रहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई दोहोर्याउन चाहेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग छलफल गरिसकेकाले समस्या नहुने पनि उनले दाबी गरे।
'प्रचण्डले यसपटक आफ्नो प्रस्तावलाई अस्वीकार नगर्नेमा प्रधानमन्त्री ढुक्कजस्तै हुनुहुन्छ,' प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, 'राष्ट्रिय सभामा कसलाई लैजाने भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन्छ। सहमतिकै आधारमा निर्णय पनि हुन्छ।'
प्रचण्डनिकट स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले भने उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान उपयुक्त हुने बताए।
'यसबारे सचिवालयले अन्तिम निर्णय गर्छ होला। सचिवालयका सबै सदस्य सांसदमा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई पनि संसदमा लैजादा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो,' यादवले भने,'सचिवालयका धेरै उहाँकै पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई लगेकै राम्रो हो।'
बहुमत सचिवालय सदस्यले पनि वामदेवलाई साथ दिए आफूनिकट कुनै राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई राजीनामा गराएर गौतमलाई सांसद बनाउने विकल्प पनि प्रधानमन्त्रीसँग छ।
त्यसैको संकेत उनीनिकट नेता स्थायी कमिटी सदस्य एंव गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले गरेका छन्। उपाध्यक्ष जत्तिको व्यक्तिले राष्ट्रिय सभामा जान चाहँदा लैजानु पर्ने गुरूङले बताए।
'उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्ने निर्णय भएकै हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने,'राष्ट्रिय सभामा हाम्रा कोही साथीलाई फिर्ता बोलाएर ठाउँ खाली गर्न सकिन्छ। यसअघि पनि फिर्ता बोलाएर राजदूत बनाएको नजिर पनि छँदैछ। बनाउन चाहँदा उपाय धेरै छन्।'
