सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न लागेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनमा भएका बुँदामा आवश्यक सुधारका लागि प्रारूप तयार गरिसकेको छ।
‘ऐनमा के-के कुरा संशोधन गर्न जरूरी छन् भन्नेबारे खुलाएर लिखित सुझाव पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सबैका सुझाव समेटेर एक महिनाभित्र ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसक्छौं।’
कानुन मन्त्रालयले राय दिएपछि त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ।
स्थानीय तहका निर्वाचन भइसकेपछि हतारहतार २०७४ सालमा स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन ल्याइएको थियो।
‘०७४ मा स्थानीय तह चुनाव भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘नेपालमा पहिलो पटक संघीयता अभ्यास गरिँदै थियो। कार्यस्थलमा काम गर्ने क्रममा ऐनका प्रावधानले कहाँ-कहाँ स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पारे? पोलिसी तहमै समस्या छन् कि! यस्ता समस्या समाधान गर्न ऐनका बुँदा समयानुकूल परिमार्जन गर्न लागिएको हो।’
ऐनमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहको समन्वयदेखि एकल अधिकार सूचीलगायतमा पनि थप प्रष्टता आवश्यक परेकोले परिमार्जनको माग स्थानीय तहहरूले गरिरहेका थिए।
‘स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची, साझा अधिकार सूची, संघीय सरकारका ऐन, कानुन, नियम र परिपत्र तथा काम गर्ने क्रममा स्थानीय तहलाई परेका समस्या छन् भने परिमार्जन गर्न लागिएको हो,’ अधिकारीले भने।
स्थानीय तहहरूले ऐनका बुँदा-बुँदामा लिखित सुझाव दिन सक्नेछन्।
‘स्थानीय तहका सुझाव समेटेर विज्ञसँग थप छलफल गरी ऐन संशोधनका लागि राय लिन कानुन मन्त्रालय पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘संसदमा पेश गरेर छलफलपछि ऐन परिमार्जन गरिन्छ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले ऐनका कतिपय बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। अबको एक साताभित्र ऐनका बुँदामा के-के परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव महासंघले मन्त्रालय पठाइसक्ने उनले जानकारी दिए।
‘पहिलो त ऐनले स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघलाई पनि स्वीकार गरेको छैन,’ उनले भने, ‘ऐन जारी हुनुपहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन आदेश जारी भएको थियो। त्यसमा भएका कतिपय प्रावधान ऐनले काट्यो। त्यो पनि ऐन परिमार्जनमा बेला समेट्नु पर्नेछ।’
उनकाअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन आदेशले स्थानीय तहले ५ मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादनका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो। तर ऐनले त्यो व्यवस्थालाई १ मेगावाटमा मात्रै सीमित गरिदियो।
संविधानमै प्रष्ट भएका स्थानीय तहका अधिकार पनि ऐनले खुम्याउन खोजेकोजस्तो देखिएकोले त्यो पनि थप प्रष्ट बनाउनु पर्ने उनले बताए।
‘संविधानमै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत हुने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘तर ऐनमा आधारभूत र माध्यमिक तहका भूमिका फरक देखाउन खोजिएको छ, यो अब परिमार्जन गरिनुपर्छ।’
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारभित्र रहेर स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा काम गर्न नपाएकोले ऐन संशोधन जरूरी रहेको बताए।
‘संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिएका एकल र साझा अधिकार ऐनमा पूर्ण रूपमा छैन,’ उनले भने, ‘ऐनसँग बाझिने अरू कानुन हटाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा ऐनले काम गरिरहेको हुन्छ अर्कोले अड्काउने काम गरिरहेकोले समस्या भइरहेका छन्।’
उनले प्रदेश र संघले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्न नसक्ने गरी ऐन परिमार्जन गरिनु पर्ने बताए। ‘संघ होस् कि प्रदेश, स्थानीय सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न नसक्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
