सत्तारूढ नेकपाले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ।
गौतमले पटक-पटक प्रतिनिधि सभामा जाने चाहना व्यक्त गरेका थिए। तर केही दिनअघि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन आग्रह गरेका थिए। भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई डोल्पाबाट चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेका थिए। जवाफमा गौतमले राष्ट्रिय सभामा लैजान ओलीलाई आग्रह गरे।
भदौ १५ गते बिहान उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने मागमात्र गरेनन्, सरकारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने चाहना रहेको पनि बताए। गौतमले आफू राष्ट्रिय सभामा गएर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हुन चाहेको स्पष्ट संकेत गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभामा गत फागनु २० गते देखि राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक पद रिक्त छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त पदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडलाई मनोनयन गर्न चाहेका थिए। खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षको कार्यकाल गत फागुनमा सकिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई राजीनामा गराएर पुन: मन्त्री नियुक्त गराएका थिए। त्यसरी नियुक्त गरेको व्यक्ति ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य नभए स्वत: रिक्त हुने संविधानको व्यवस्था छ। खतिवडा नियुक्ति भएको भदौ २० गते ६ महिना पुग्दैछ।
खतिवडा बाहिरिएसँगै रिक्त हुने अर्थ मन्त्रालयमा गौतमले आउने चाहना व्यक्त गरेका हुन्।
नेकपाको गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयसँगै उनी मन्त्री बन्ने नबन्ने चर्चा चुलिएको छ। तर गौतम मन्त्री बन्न पाउने-नपाउनेमा अलमल देखिएको छ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेसम्बन्धी उक्त धाराको उपधारा ४ मा लेखिएको छ– प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।
नेकपाभित्रकै कतिपय नेताहरुले यो प्रावधानले गौतम कम्तिमा आगामी निर्वाचनसम्म मन्त्री बन्न नपाउने बताएका छन्। गौतम गत निर्वाचनमा बर्दिया-१ मा पराजित भएका थिए। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको व्यक्ति भए पनि संविधानले निर्वाचनमा हार ब्यहोरेको व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न रोकेको बताउँछन्।
‘संविधानको धारा ७६ को ९ ले संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट मन्त्री बन्ने परिकल्पना गरेको छ। त्यस्तै संविधानको धारा ७८ को १ ले सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न योग्य भनेको छ’, आचार्य भन्छन्, ‘तर संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हार ब्यहोरेको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य भए पनि मन्त्री बन्न नमिल्ने भनेको छ।‘
आचार्य प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति नैतिक रूपमा पनि शासनमा आउन नमिल्ने बताउँछन्।
नेकपाकै कतिपय नेताहरूले भने उक्त धारा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिको हकमा मात्र आकर्षित हुने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूले मन्त्री हुन रोक्ने भनिएको उपधारा ४ उल्लेखित प्रावधान उपधारा १ को हकमा मात्र लागू हुने बताउँदै आएका छन्। उपधारा १ मा ‘धारा ७६ को ९ को उपधारा ९ मा जे सुकै लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ‘ लेखिएको छ।
सो उपधारा अनुसार चुनाव पनि हारेको र संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिका लागि मात्र लागू हुने नेकपाका अर्काथरी नेताहरु बताउँछन्। संविधानले गौतम र अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संघीय संसदको सदस्य भएपछि मन्त्री बन्न नरोक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानले गौतमलाई मन्त्री बन्न नरोक्न बताउँछन्।
‘नैतिक र प्राविधिक कुरा हुन सक्छन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘तर संविधानले मन्त्री बन्न छेकेको देखिदैँन।‘
संविधानले सांसद हुन सक्ने व्यक्ति मन्त्री हुन नसक्ने भनेर उल्लेख नगरेको अधिकारी बताउँछन्।
‘निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति फर्किएर संसदमा आउनु नैतिक रूपमा ठिक होइन। सायद नेकपाको दुई तिहाइको सरकारले काम गर्न नसेकेकै उहाँ नभएर रहेछ’, अधिकारी भन्छन्, ‘नैतिक रूपले सांसद बन्न नरोक्नेलाई मन्त्री बन्न रोक्दैन।‘
गौतमको हकमा भने संविधानले ‘नछेक्ने’ अधिकारी बताउँछन्।
नेकपाकै अर्का नेता नारायाणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने विषयमा समेत यसअघि संविधानको यहि धारामाथि बहस भएको थियो। श्रेष्ठ पनि गोरखा-२ बाट जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए। उनी हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्।
सम्बन्धित समाचारः वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रधानमन्त्रीले नै गरे प्रस्ताव
.jpg)
