बुधबार राति बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिका-६,७,८ र ९ मा बाढी गयो। भुजीखोलाको बाढीले बगाउँदा १४ जनाको मृत्यु भएको छ। २४ जना अझै बेपत्ता छन्।
त्यहाँ ३० वटा घर बगेका छन्। ४० घरमा क्षति पुगेको छ। १० वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ। यसहिसाबले त्यहाँका ८० घरपरिवार विस्थापित छन्।
यी सबै परिवारलाई ढोरपाटन नगरपालिका र जिल्ला विपद व्यवस्थापन उद्धार समितिले सुरक्षित ठाउँमा राखिसकेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेका अनुसार १० घरपरिवारलाई बुर्तिवाङ ल्याइएको छ। उनीहरू आफन्तकैमा बसिरहेका छन्। बाँकी परिवार बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रनजिक आफन्तकोमा बसिरहेका छन्।
उनीहरूलाई बस्नका लागि समस्या छैन। खानको लागि नगरपालिका र उद्धार समितिले दुई-दुई बोरा चामल, नुन, तेल, दाललगायत सबै दिइसकेको छ।
न्यौपानेका अनुसार पानी परिरहेकाले टेन्ट टाँगेर बस्न सकिने अवस्था छैन।
‘स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा पीडितलाई चाहिएको जे छ त्यो उपलब्ध गराइसकिएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘अब उहाँहरूलाई पुनर्स्थापनाको काम बाँकी हो, त्यो कहाँ गर्ने मिलाइरहेका छौं।’
ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवबहादुर नेपालीका अनुसार ती ८० परिवारको घर नगरपालिकाले बनाइदिने छ। ती घरमा टिनको छानो व्यक्तिगत रूपमा आफैं हालिदिने मेयर नेपालीले बताए।
ढोरपाटनको यो स्थितिको 'दर्शक' बन्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हेलिकप्टर चढेर शुक्रबार पुगे।
उनी बिहीबार नै जान खोजेका थिए। नेपाली सेनाको एमआई-१७ हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर उनी बिहीबार हिँडेका थिए।
तर, स्याङजाको बोर्डर पुगेपछि आकाशमा बाक्लो हुस्सु देखापर्यो। हेलिकप्टर अगाडि बढ्न सकेन। थापा चढेको हेलिकप्टर पोखरा विमानस्थलमा ल्याएर अवतरण गरियो।
गृहमन्त्रीसँग विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेल, सांसद देवेन्द्र पौडेल पनि थिए।
उनीहरू एक घन्टा पोखरा विमानस्थलमै अड्किए। मौसम खुल्ने संकेत नदेखिएपछि काठमाडौं फर्किए।
शुक्रबार थापा पुन: सोही हेलिकप्टर लिएर बाग्लुङ गए। भाषण गरे, पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने भने र प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरे।
उनीसँग केही राहत सामग्री थिए- पाल, म्याट, सेल्टर किट र भाँडाकुँडा। ती बाँडे।
खाद्यान्न, लत्ताकपडा जिल्लाले नै मिलाउने भएकाले मन्त्रीले बोकेर हिँडिरहन परेन।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिका अनुसार ढोरपाटनका पीडितलाई गृहमन्त्रीले ल्याएका सामानमध्ये अहिले भाँडाकुँडा र म्याटले काम दिएका छन्। त्यसबाहेक अरू सामग्रीको बन्दोबस्त भइसकेको छ।
‘अब चाहिएको सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना हो, कसरी कहाँ गर्ने हामी सल्लाह गरिरहेका छौं,’ मेयर नेपालीले भने।
नेपालीका अनुसार ८० घर बनाउनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने काम सुरू भएको छ। आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिने उनले बताए।
पुनर्स्थापनाको काम काम बढीजसो काम पनि जिल्लास्तरीय उद्धार समितिले नै गर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने यो समिति स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि हुन्छन्। उनीहरूले नै उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्छन्।
केन्द्रबाट मन्त्री गएर निरीक्षण गर्नेबाहेक त्यहाँ थप काम छैन। आकस्मिक उद्धार गर्नुपरे सेनाले नेतृत्व लिइरहेको हुन्छ।
तर, थापा भने बाढीपहिरो क्षेत्र अवलोकन भन्दै सेनाको एमआई-१७ हेलिकप्टर लिएर दौडिरहेका छन्। बाग्लुङअघि उनी सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, अछाम गएका थिए।
बाग्लुङ जाँदा-आउँदा हेलिकप्टरमा झन्डै दुई घन्टा लाग्छ र सेनाको यो हेलिकप्टरलाई प्रतिघन्टा सात लाख ४४ हजार २७९ भाडा तिर्नुपर्छ। यसहिसाबले हिजो र आजमै हेलिकप्टर चार्टर्ड लैजाँदा झन्डै चार घन्टाका हिसाबले २८ लाख त त्यतिकै खर्च भएको छ।
खर्च भएको रकमले थापाले बोकेको राहत सामग्रीलाई गिज्याउँछ। उक्त रकमले त वर्षभरि हुने बाढीपहिरो विस्थापितलाई चामल किन्न पुग्छ। बाजुरा र अछाम जाँदा त झन् धेरै समय लाग्ने भएकाले खर्च बढ्ने नै भयो।
आखिर किन जान्छन् त गृहमन्त्री यति महंगो खर्च गरेर?
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम यसलाई संघीयता आउनुपूर्वको परम्पराको निरन्तरता भन्छन्। उनका अनुसार संघीयता आएपछि तीन वटा सरकार बनिसकेका छन्, यस्तो काममा स्थानीय र प्रदेश सरकारको काँधमा छ।
‘नगई नहुने अवस्थामा वा केन्द्रको उपस्थिति हुनै पर्ने, जस्तो: कुनै तात्विक महसुस हुने गरी नीतिगत निर्णय, योजना वा कार्यक्रम गर्नैपर्ने भए गएको सुहाउँछ, नभए त स्थानीय सरकार र प्रदेशको कार्यमा नकारात्मक असर पर्छ,’ कुसुमले भने।
गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराई भने गृह मन्त्री गएर पुनर्स्थापनाका लागि राम्रो पहल भएको बताउँछन्।
‘पहिलेका वर्षमा के हुन्थ्यो थाहा छैन, अहिले गृहमन्त्री गएर राहत मात्र बाँड्नुभएको छैन, पुनर्स्थापनाका लागि राम्रो पहल पनि भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा जसरी चाँडै पुनर्स्थापना भयो, बाग्लुङमा पनि त्यसरी नै हुन्छ।’
पुनर्स्थापनाको कामचाहिँ जिल्लास्तरीय प्रकोप उद्धार समितिकै अग्रसरतामा हुने गर्छ, त्यसका लागि दलबलसहित गृहमन्त्री पुग्नु पर्दैन।
अधिकारीहरूका अनुसार गृहमन्त्री यसरी जाँदा सहानुभूति मिल्छ, विस्थापितले कम्तीमा गृहमन्त्री आए भन्नेबाहेक अरू केही हुने हैन। जुन सहानुभूति दिलाउनकै लागि भने गृह मन्त्रालयले लाखौं खर्च गर्ने गरेको छ।
यतिका रकम खर्चेर फिल्डमा जानुपरेको कारणबारे राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेल भन्छन्, ‘हामी त्यहाँ जानुको कारण अवलोकन गर्न पनि हो। म्याट, टेन्टहरू बाँड्न पनि हो, जो त्यहाँ पाइँदैन।’
पोखरेलका अनुसार त्यहाँ दर्जनौं घर भत्किएका छन्। संरचनाहरू नष्ट भएका छन्। ती सबै क्षति मूल्याङ्कन गरेर आर्थिक स्रोत जुटाउनु पनि पर्छ।
‘जिल्ला र स्थानीय निकायले नै हो निर्माण-पुनर्स्थापना गर्ने तर, धेरै क्षति भएको ठाउँमा आर्थिक स्रोतको खाँचो पर्छ, हामी यहाँबाट टोली खटाउँछौं र मूल्यांकन गर्छौं, पछि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा गर्नुपर्ला कि त्यो पाटो पनि हेर्न जरूरी छ,’ उनले भने।
सैनिक जनसम्पर्क तथा निर्देशनालयका अनुसार आपतकालीन अवस्थामा प्राय: गृह मन्त्रालयले सेनाको एमआई-१७ हेलिकप्टर माग्ने गरेको छ। जुन हेलिकप्टरले गह्रौं भारीसँगै धेरै मानिसहरूलाई उद्धार गर्न सक्छ।
उडान गरेबापतको चार्टर्ड फ्लाइटको भुक्तानीचाहिँ अनिवार्य सर्त हो। अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले तिरिरहेकै छ।
‘हामी सीमित घन्टाका लागि चार्टर्ड उडान दिन्छौं, तर तोकिएको भाडाचाहिँ भुक्तानी हुनुपर्छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौडेलले भने, ‘भुक्तानीका लागि ताकेता गर्ने सिस्टम पनि छ।’
निजीस्तरमा एमआई-१७ चार्टर्ड गर्दा प्रतिघन्टा ७५ सय डलर तिर्नुपर्छ। साना हेलिकप्टरका लागि प्रतिघन्टा १५ सय डलर भाडादर तोकिएको छ। यसको तुलनामा सेनाले केही सस्तो दरमा गृह मन्त्रालयलाई हेलिकप्टर चार्टर्ड दिइरहेको छ।
